मुंबई – विलेपार्लेतील ६० वर्ष जुन्या असलेल्या जीवनतारा सोसायटीचा पुनर्विकास रिजेंट डेव्हलपर कवल वोरा या विकासकामार्फत सुरु आहे. या विकासकाने मूळ सदनिकाधारकांना जीएसटीचे ७ लाख द्या अन्यथा सदनिकेचा ताबा देणार नाही अशी अट घातली. काही सदनिकाधारकांनी भयभीत होऊन ही रक्कम भरलीही. जीएसटीच्या नावाखाली जवळपास ३ कोटीं रक्कम विकासकाने हडपली असून ज्या सदनिकाधारकांनी ही रक्कम दिली नाही ते दोन वर्ष होऊनही घराचा ताबा मिळवू शकलेले नाहीत. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात तक्रारही केली. मात्र याचा राग मनात ठेवून विकासकाने ७ लाखावर व्याज आकारण्याची धमकी दिली. शासनाची आणि सदनिकाधारकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकावर तातडीने गुन्हा दाखल करून सदनिकाधारकांना घरांचा ताबा मिळवून द्यावा, अशी मागणी भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज सभागृहात केली.
आज विधानपरिषदेच्या सभागृहात राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सुधारणा विधेयक मांडले. या विधेयकाला पाठिंबा देत आ. दरेकर म्हणाले कि, कायद्याप्रमाणे पुनर्विकासातील मूळ सभासदांना जीएसटी मधून सूट दिली आहे. परंतु पुनर्विकास झाल्यानंतर व मूळ जागेच्या बदल्यात सदनिका दिल्यानंतर त्यांच्याकडून काही विकासक बेकायदेशीरपणे जीएसटीची वसुली करीत आहेत. बेकायदेशीर जीएसटी घेणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. परंतु जीएसटीची रक्कम भरल्याशिवाय सदनिकेचा ताबा दिला जाणार नाही अशा धमक्या विकासक जीएसटीच्या वसुलीसाठी देत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच दरेकर पुढे म्हणाले कि, मुख्यमंत्र्यांनी स्वयं पुनर्विकासाचा अभ्यास करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना केली. २०१९ ला गृहनिर्माण विभागाने शासन निर्णय काढून स्वयं पुनर्विकासाला जीएसटीत सवलत दिली. परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. अभ्यास गटाने सर्व तांत्रिकबाबी तपासून शासनाला
जीएसटीसंदर्भात काही शिफारशी केल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी झाली तर स्वयं पुनर्विकास प्रकल्प जीएसटी कक्षेतून बाहेर येतील. सध्या या प्रकल्पसाठी सोसायट्या आर्किटेक, इंजिनियर, वकील, कंत्राटदार, सीए यांची नेमणूक करतात. त्यांना फी देतात. त्यावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. बांधकाम साहित्यावर १८ टक्के जीएसटी, स्वयं पुनर्विकासात सेलचे फ्लॅट विकले गेले तर त्यावर ५ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. यामुळे स्वयं पुनर्विकास प्रकल्पावर अतिरिक्त बोजा पडतोय. शासनाकडे आमच्या अभ्यास गटाने ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्या लवकरात लवकर मान्य कराव्यात, अशी विनंतीही दरेकर यांनी केली.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी दरेकरांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी जीएसटी आयुक्तांसोबत माझ्या दालनात बैठक आयोजित करणार असल्याचे आश्वस्त केले.
00000
