*झाडांची कत्तल हा विकास नाही, तर विनाश!*
मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
कर्जत-भीमाशंकरच्या साई डोंगर परिसरात एका विद्युत प्रकल्पासाठी सुरू असलेली झाडांची कत्तल हा विकास नाही, तर विनाश आहे! या विनाशाला आमचा ठाम विरोध आहे! महाराष्ट्राचा विकास हवा; पण तो निसर्गाचा बळी घेणारा नव्हे, तर पर्यावरणाचे रक्षण करणारा असला पाहिजे.
महाराष्ट्राच्या विकासाची व्याख्या नेमकी काय? हजारो झाडे तोडणे, जैवविविधतेचा ऱ्हास करणे आणि भावी पिढ्यांच्या जगण्याचा आधार कमकुवत करणे, याला विकास म्हणायचे का? मुंबईजवळील कर्जत-भीमाशंकर परिसरात टोरंट कंपनीच्या प्रस्तावित विद्युत प्रकल्पासाठी ३३ हजार झाडे तोडली जात आहेत हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. या प्रकल्पाची पर्यावरणीय किंमत कोण चुकवणार आणि त्याचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.
ऊर्जा, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांचा विकास महाराष्ट्रासाठी आवश्यक आहे. मात्र विकासासाठी पर्यावरणाचा विनाश अपरिहार्य आहे, हा सरकारी समज चुकीचा आहे. उद्योगांची गरज आणि निसर्गाचे संरक्षण यांचा समतोल साधणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कर्जत-भीमाशंकरमधील वृक्षतोडीचा प्रश्न केवळ एका प्रकल्पापुरता मर्यादित नसून विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा विनाश आवश्यकच आहे का? हा मूलभूत प्रश्न आहे.
सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला कर्जत-भीमाशंकर परिसर वनसंपदा, जलस्रोत आणि जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. वृक्ष पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत करतात, मातीची धूप रोखतात, तापमान नियंत्रित करतात आणि असंख्य वन्यजिवांना अधिवास देतात. हजारो झाडांची तोड झाल्यास त्याचे परिणाम प्रकल्पाच्या सीमांपुरते मर्यादित राहत नाहीत; संपूर्ण परिसंस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. मग या प्रकल्पासाठी ३३ हजार झाडे तोडण्याची परवानगी देताना पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला का? एखाद्या उद्योगाचा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी स्थानिक नागरिक आणि निसर्गानेच त्याची किंमत मोजावी, हे स्वीकारार्ह नाही. विकासाचा लाभ कोणाला मिळणार आणि पर्यावरणीय नुकसान कोणाच्या वाट्याला येणार, हा प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे विकासाला विरोध नव्हे; तो पर्यावरणीय न्यायाचा मुद्दा आहे.
आरेचे जंगल आणि विकासाच्या दाव्यांमधील विरोधाभास
मुंबईसाठी आरेचे जंगल हे हिरवाईचे, जैवविविधतेचे आणि वन्यजिवांच्या अधिवासाचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी आरेतील वृक्षतोडीचा निर्णय झाला, तेव्हा पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि तरुणांनी त्याविरोधात आवाज उठवला. वृक्षतोडीच्या कार्यपद्धतीवरूनही सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. सर्वोच्च न्यायालयानेही याची दखल घेतली होती. एखाद्या प्रकल्पाला विकासाचे नाव दिल्याने त्याचे पर्यावरणीय परिणाम दुर्लक्षित करता येत नाहीत. प्रकल्पांची संख्या, उद्घाटने आणि जाहिराती यांपेक्षा त्यांचा हवा, पाणी, जंगल आणि स्थानिक जीवनावर होणारा परिणाम महत्त्वाचा आहे.
इन्फ्रामॅन की डिझास्टरमॅन?
देवेंद्र फडणवीस सरकार पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर भर देत आहे. मात्र महामार्ग, मेट्रो, विद्युत प्रकल्प आणि सिमेंट-काँक्रीटची बांधकामे उभारणे म्हणजेच सर्वांगीण विकास नव्हे. त्या विकासामुळे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम रोखणे किंवा कमीत कमी करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. इन्फ्रामॅन बनण्याच्या धडपडीत देवेंद्र फडणवीस पर्यावरणाच्या बाबतीत ‘डिझास्टरमॅन’ ठरत आहेत, अशी टीका करण्यास त्यांच्या सरकारच्या पर्यावरणविषयक निर्णयांमुळे वाव मिळतो. विकासाच्या जाहिरातींनी नष्ट झालेली वृक्षसंपदा परत मिळत नाही आणि बाधित झालेली परिसंस्था एका रात्रीत पूर्ववत होत नाही. पर्यावरण संरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांना विकासविरोधी ठरवणे योग्य नाही.
३३ कोटी वृक्षलागवडीच्या घोषणांचे काय झाले?
फडणवीस सरकारच्या काळात ३३ कोटी वृक्षलागवडीची मोठी मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेच्या प्रचारासाठी जाहिरातबाजींवर कोट्यवधी रुपये उधळले गेले. पण या लागवड झालेल्या रोपांपैकी किती रोपे जगली, ती कुठे आहेत आणि त्यांचे संवर्धन कसे झाले, याची माहिती सरकार देत नाही. सरकारने वृक्षलागवडीची आकडेवारी, रोपांच्या जगण्याचे प्रमाण, त्यासाठी झालेला खर्च आणि उपलब्ध लेखापरीक्षणाचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत. कारण प्रौढ वृक्षांच्या जागी काही रोपे लावल्याने तत्काळ पर्यावरणीय भरपाई होत नाही. मोठ्या वृक्षांची सावली, कार्बन शोषण्याची क्षमता, मातीचे संरक्षण आणि जैवविविधतेला मिळणारा आधार विकसित होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळे वृक्षतोड टाळणे, अपरिहार्य असल्यास तिचे प्रमाण कमी करणे आणि झालेल्या हानीची शास्त्रीय पद्धतीने भरपाई व पुनर्स्थापना करणे, हा क्रम सरकारने स्वीकारला पाहिजे. वृक्षलागवडीच्या घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष जंगलांचे संरक्षण अधिक महत्त्वाचे आहे.
दुष्काळात वृक्षतोडीचा तेरावा महिना
महाराष्ट्राला पाणीटंचाई, अनियमित पाऊस, वाढते तापमान आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत जंगलांचे संरक्षण आणि जलस्रोतांचे संवर्धन अधिक महत्त्वाचे ठरते. वृक्षतोडीमुळे मातीची धूप, पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहातील बदल आणि स्थानिक तापमानवाढ यांसारखे धोके वाढू शकतात. निसर्गाचा ऱ्हास करून साधलेला विकास तात्पुरता लाभ देऊ शकतो; मात्र त्याची पर्यावरणीय किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागू शकते. म्हणूनच प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पाचा निर्णय घेताना त्याचे दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणाम विचारात घेणे आवश्यक आहे.
उद्योगपतीपूरक नव्हे, पर्यावरणपूरक विकास हवा!
महायुती सरकारच्या विकासाच्या मॉडेलमध्ये उद्योग आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासमोर पर्यावरणीय परिणाम व स्थानिक नागरिकांचे हित याला दुय्यम स्थान आहे. उद्योग आणि रोजगार आवश्यक आहेत; परंतु त्यासाठी पर्यावरणीय नियमांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा स्थानिक जनतेच्या हरकती डावलणे योग्य नाही. पर्यावरणपूरक विकासासाठी पर्यायी जागांचा अभ्यास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, कमीत कमी वृक्षतोड, जलस्रोतांचे संरक्षण, पारदर्शक पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन आणि स्थानिक नागरिकांचा सहभाग आवश्यक आहे. कर्जत-भीमाशंकर प्रकल्पाबाबत स्वतंत्र व पारदर्शक आढावा घेऊन पर्यावरणाला गंभीर हानी होणार नाही, याची खात्री केली पाहिजे. मात्र या प्रश्नांवर समाधानकारक उत्तरे मिळण्याऐवजी वृक्षतोडीचा मुद्दा कायम चर्चेत राहतो आहे. त्यामुळे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी वापरलेली ‘झाडखाऊ मुख्यमंत्री’ ही उपमा समर्पक ठरते.
निसर्ग वाचवणे हीच खरी विकासाची हमी!
महाराष्ट्राला उद्योग, रोजगार आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा हव्या आहेत; पण जंगलांचा बळी देऊन नाही. भावी पिढ्यांसाठी स्वच्छ हवा, पुरेसे पाणी, सुपीक जमीन आणि सुरक्षित पर्यावरण जपणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. संत तुकाराम महाराजांनी वृक्षांना आपले सोयरे मानले. त्या विचाराचा सन्मान केवळ अभंगांचे स्मरण करून होणार नाही; तो जंगलांचे रक्षण आणि वृक्षसंवर्धनातूनच होईल. पण राज्य सरकार कुंभमेळ्याच्या नावाखाली हजारो झाडांची कत्तल केली जात आहे हा संत शिकवणीला काळीमा फासण्याचाच प्रकार आहे. विकासाचे फलक उभारता येतात, जाहिराती करता येतात; मात्र नष्ट झालेली नैसर्गिक परिसंस्था सहजपणे पुन्हा निर्माण करता येत नाही. कर्जत-भीमाशंकरच्या साई डोंगर परिसरात एका विद्युत प्रकल्पासाठी सुरू असलेली झाडांची कत्तल हा विकास नाही, तर विनाश आहे! या विनाशाला आमचा ठाम विरोध आहे! महाराष्ट्राचा विकास हवा; पण तो निसर्गाचा बळी घेणारा नव्हे, तर पर्यावरणाचे रक्षण करणारा असला पाहिजे.
माध्यम समन्वयक
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
https://marathi.freepressjournal.in/opinion/karjat-saidongar-tree-felling-opposed-over-torrent-power-project-near-bhimashankar
