*शेतकऱ्यांचा अपमान करणाऱ्या आमदार गायकवाड यांच्यावर कारवाई करा, ही आमदार गायकवाड यांची भूमिका सरकारची आहे का? वडेट्टीवार यांचा सवाल*
*दुष्काळात पाणीखाऊ उद्योगांना परवानगी देणाऱ्या सरकारचा कारभार संशयास्पद, डेटा सेंटर आणि कोळसा वॉशरीवर नियंत्रण आणा, काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी*
नागपूर, दि.३० – महाराष्ट्रात एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, दुसरीकडे अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यातही टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. पुढील जून महिन्यापर्यंत उपलब्ध पाणीसाठा जपून वापरण्याची गरज असताना सरकार मात्र मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरणाऱ्या उद्योगांना परवानग्या देत आहे. शेतकरी, सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, ओबीसी समाज आणि पर्यावरणाचे प्रश्न गंभीर झाले असताना सरकारचे लक्ष केवळ सत्तेतील कुरघोड्यांकडे आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना त्यांची हेटाळणी करणे हा अपमान आहे. आमदार संजय गायकवाड यांनी अशी वक्तव्य केल्यावरही त्यांच्यावर अजूनही कारवाई झालेली नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या भूमिकेशी सहमत आहेत का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. वारंवार अशी विधान करणाऱ्या गायकवाड यांना पक्षातून निलंबित केले पाहिजे. अशा बेजबाबदार वक्तव्यांवर कारवाई झाली नाही तर डिसेंबरच्या अधिवेशनात हा विषय उपस्थित करून कारवाईची मागणी करू, असा इशारा वडेट्टीवार यांनी दिला.
महाराष्ट्रातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती असून पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर आहे. ऑक्टोबर महिन्यातच टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत पिंपरी-चिंचवडमध्ये तब्बल २२ लाख चौरस फूट बांधकामाला परवानगी देण्यात आल्याची बाब गंभीर आहे. एवढ्या मोठ्या बांधकामासाठी पाणी कुठून आणणार, याचा विचार संबंधित आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांनी केला आहे का? या परवानग्या शासनाच्या मान्यतेने देण्यात आल्या आहेत की अधिकाऱ्यांनी आर्थिक व्यवहार करून दिल्या आहेत? या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून परवानग्या रद्द कराव्यात. पाण्याची उपलब्धता नसताना बांधकामांना परवानगी देणे म्हणजे भविष्यातील पाणीटंचाईला आमंत्रण देणे आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकरी पाण्यासाठी संघर्ष करत असताना कोळसा वॉशरींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर होत आहे. एक टन कोळशाच्या प्रक्रियेसाठी सुमारे दीड हजार लिटर पाणी लागते. दुसरीकडे शेतीसाठी तलावांमधून पाणी उपसण्यावर निर्बंध आहेत आणि पाणीसाठ्याचा काही हिस्सा राखून ठेवण्याचे बंधन आहे. मग उद्योगांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी कसे उपलब्ध करून दिले जाते? कोळसा वॉशरींच्या पाणी वापरावर तातडीने नियंत्रण आणून दुष्काळी परिस्थितीत त्यांचे कामकाज बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी केली.
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर उभारले जात असून त्यासाठी प्रचंड पाण्याची गरज भासणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार प्रस्तावित डेटा सेंटरसाठी सुमारे ८७४ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता भासू शकते. महाराष्ट्रात आधीच पाण्याचे संकट असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरणाऱ्या नव्या डेटा सेंटरना परवानगी देणे परवडणारे नाही. पुढील जूनपर्यंत उपलब्ध पाणीसाठा जपून वापरण्याची गरज आहे. त्यामुळे नव्या डेटा सेंटरना तात्पुरती स्थगिती देऊन त्यांच्या पाणी वापराचे स्वतंत्र मूल्यमापन करावे. यासंदर्भात सरकारला पत्र पाठवून आमची भूमिका स्पष्ट करणार आहोत.
यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील टीचर्स एज्युकेशन सोसायटी संचालित विकास हिंदी विद्यालयातील नोकरभरती आणि बनावट शाळार्थ ओळख क्रमांकांच्या माध्यमातून शासनाच्या निधीचा अपहार झाल्याचे गंभीर आरोप आहेत. शासनाची पूर्वमान्यता नसताना शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. बनावट शाळार्थ आयडी तयार करून शासनाकडून वेतन व थकबाकी मंजूर करून घेतल्याचा आरोप आहे.
भाजपाचे पदाधिकारी असलेल्या व्यक्तीकडून संस्था प्रमुख आणि शाळा प्रमुख ही पदे वापरून नियुक्ती, वेतन मंजुरी, सेवा नोंदी आणि आर्थिक व्यवहार केल्याच्या तक्रारी आहेत.
या प्रकरणी SIT चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते पण अजूनही दोषींवर ठोस कारवाई झालेली नाही,याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
महाराष्ट्रात जंगलतोडीचे काम जोरात सुरू आहे. भीमाशंकर परिसरातील जंगलावर घाला घातल्यानंतर आता रायगडमधील जंगलांवरही संकट आले आहे. १५०० मेगावॅट क्षमतेच्या अदानी यांच्या प्रस्तावित वीज प्रकल्पासाठी सुमारे १५ हजार झाडे तोडली जाणार आहेत. स्थानिक ग्रामस्थ आणि विश्वस्तांना विश्वासात न घेता प्रकल्पासाठी जागा देण्यात आली आहे. सह्याद्री पर्वतरांग ही महाराष्ट्राची नैसर्गिक ढाल आहे. येथील जंगलामुळे पर्यावरणीय संतुलन टिकून आहे. वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट करून नेमके काय साध्य करायचे आहे? उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी महाराष्ट्राची नैसर्गिक संपत्ती नष्ट करू नका अस वडेट्टीवार म्हणाले.
छत्रपती संभाजीनगर अजिंठा परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पामुळेही ऐतिहासिक आणि पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाच्या परिसरावर संकट निर्माण होण्याची भीती आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगल साफ करून वन्यजीवांचा अधिवास उद्ध्वस्त करणे चुकीचे आहे. अशा प्रकल्पांचा पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिक जनतेची संमती यांचा विचार करूनच निर्णय घेतला पाहिजे अस वडेट्टीवार म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणशिवाय निवडणुका घेणार नाही, अशी भूमिका सरकारने पूर्वी मांडली होती. मग आता ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असताना निवडणुका कशा होणार? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास ओबीसींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होईल अशी भीती काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली. हजारो जागांवर ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वावर परिणाम होऊ शकतो. सरकारने ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण गृहीत धरून निवडणुका घ्याव्यात आणि ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
