* *वाळू लिलावात मोठा बदल! चंद्रशेखर बावनकुळेंचा पारदर्शकतेसाठी मास्टरस्ट्रोक – आता ई-लिलाव + ई-निविदा बंधनकारक!*
मुंबई | १२ सप्टेंबर २०२६
राज्यातील वाळू माफियांना चाप बसणार! महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वाळू/रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेत मोठी सुधारणा केली आहे. वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५ मध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
*काय आहे नवीन धोरण?*
१. *तालुकानिहाय एकत्र लिलाव:* आता प्रत्येक घाटाचा वेगळा लिलाव नाही, तर तालुक्यातील सर्व पर्यावरण परवानगी मिळालेल्या घाटांचा एकत्र लिलाव होणार.
२. *तीन फेऱ्यांचे स्पष्ट नियम:* लिलावासाठी आता स्पष्ट निकष –
– पहिली फेरी: किमान ३ पात्र निविदाधारक हवेत
– दुसरी फेरी: किमान २ पात्र निविदाधारक
– तिसरी फेरी: किमान १ पात्र निविदाधारक
तीन फेऱ्यांनंतरही लिलाव न झाल्यास ते गट स्थानिक वापरासाठी राखीव ठेवले जातील.
३. *ई-लिलाव + ई-निविदा बंधनकारक:* आता पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन – महाटेंडर पोर्टलवर.
४. *H-2, H-3 ला संधी:* H-1 ने पैसे न भरल्यास H-2 आणि H-3 ला त्याच दरात संधी मिळणार.
यापूर्वी स्पष्ट कालमर्यादा नसल्याने महसुलाचे नुकसान होत होते. आता जिल्हाधिकाऱ्यांना कालबद्ध नियोजनाचे निर्देश दिले आहेत.
