*स्त्रीभ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर गर्भपाताविरोधात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय*
_राज्यस्तरीय कृती दलाच्या अध्यक्षपदी डॉ. नीलम गोऱ्हे_
मुंबई, दि. ८ सप्टेंबर २०२६ : राज्यातील स्त्रीभ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी तसेच जन्मावेळच्या लिंग गुणोत्तरात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यस्तरीय कृती दलाची स्थापना केली आहे. या कृती दलाच्या अध्यक्षपदी विधानपरिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे अधिनियम अर्थात PCPNDT Act आणि वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम अर्थात MTP Act मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याची काही प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोनोग्राफी केंद्रे, तत्सम निदान केंद्रे आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांवर प्रभावी देखरेख ठेवून विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी हे कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे.
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती दलामध्ये विधानपरिषद सदस्या डॉ. प्रज्ञा सातव, भावना गवळी, चित्रा वाघ, उमा खापरे, डॉ. मनीषा कायंदे तसेच विधानसभा सदस्या स्नेहा दुबे पंडित आणि श्वेता महाले यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे येथील अतिरिक्त संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
कृती दल राज्यातील विविध जिल्हे आणि महानगरपालिका क्षेत्रांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन PCPNDT व MTP कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांसह सोनोग्राफी आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांना अचानक भेटी देऊन तपासणी केली जाणार आहे. कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित प्राधिकरणाला तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकारही कृती दलाला देण्यात आले आहेत.
कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी शासनाला शिफारशी करणे, जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वय बैठका घेणे तसेच स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि मुलींच्या जन्माचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी जनजागृतीच्या उपाययोजना सुचविणे, ही जबाबदारीही कृती दलावर सोपविण्यात आली आहे.
कृती दलाला आवश्यक सर्व प्रशासकीय, तांत्रिक आणि अभिलेखीय सहकार्य करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित समुचित प्राधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. कृती दल प्रत्येक तीन महिन्यांनी निरीक्षणे आणि शिफारशींचा अहवाल सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सादर करणार असून त्याचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.
