*महापारेषण आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचा संयुक्त उपक्रम*
पुणे, दि. १९ : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या नियमावली व तांत्रिक मानकांबाबत वीज क्षेत्रातील भागधारकांना अद्ययावत माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (महापारेषण) आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रादेशिक स्तरावरील एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन येत्या शनिवारी (दि. २२) पुणे येथे करण्यात आले आहे.
वीज क्षेत्रातील विविध भागधारकांना सीईएच्या नवीन नियमावली व तांत्रिक मानकांची माहिती देणे, नियामक तरतुदींचे प्रभावी पालन, विद्युत वाहिन्या व उपकेंद्रांच्या बांधकामासाठीची तांत्रिक मानके, विद्युत सुरक्षा तसेच ग्रिड कनेक्टिव्हिटीशी संबंधित बदलत्या मानकांबाबत मार्गदर्शन करणे हा कार्यशाळेचा प्रमुख उद्देश आहे.
कार्यशाळेचे उद्घाटन महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आभा शुक्ला (भा.प्र.से.) आणि भारत सरकारचे सदस्य (थर्मल), सदस्य (ई ऍन्ड सी) तथा पदसिद्ध अतिरिक्त सचिव प्रवीण गुप्ता यांच्या हस्ते होणार आहे. यावेळी महापारेषणचे संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण, एनपीसीच्या सदस्य सचिव ऋषिका शरण, डब्ल्यूआरपीसीचे सदस्य सचिव दीपक कुमार आणि सीईएचे मुख्य अभियंता एल. के. एस. राठोड हे मार्गदर्शन करणार आहेत.
कार्यशाळेतील तांत्रिक सत्रांमध्ये सीईएच्या नियमावली व त्यांचे अनुपालन, विद्युत वाहिन्या व उपकेंद्रांच्या बांधकामासाठीची तांत्रिक मानके, सेफ्टी ऍन्ड इलेक्ट्रिक सप्लाय रेग्युलेशन-२०२३ तसेच ग्रिड कनेक्टिव्हिटी रेग्युलेशन-२०२६ संदर्भातील मसुदा तांत्रिक मानके आणि वितरित निर्मिती साधनांच्या ग्रिड कनेक्टिव्हिटीसंदर्भातील प्रस्तावित तांत्रिक मानकांवरही मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
वीज क्षेत्रातील वाढत्या सायबर सुरक्षेच्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वीज क्षेत्रातील सायबर सुरक्षा) नियमावली-२०२६ या विषयावर विशेष सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. याशिवाय पारेषण क्षेत्रातील उत्तम नियामक कार्यपद्धती या विषयावर महापारेषणच्या वतीने विशेष सत्र घेण्यात येणार आहे.
कार्यशाळेच्या समारोपात प्रश्नोत्तर व अभिप्राय सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेमुळे वीज क्षेत्रातील विविध भागधारकांना नियामक आवश्यकतांची सुस्पष्ट माहिती मिळण्यास, अनुपालन व सुरक्षा पद्धती अधिक सक्षम करण्यास तसेच पारेषण क्षेत्रातील भविष्यातील तांत्रिक आणि सायबर सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सज्जता वाढविण्यास मदत होणार आहे.
