*भाजपा अराजकतेच्या विरोधात होणारी निदर्शने आणि भारत देश* प्रमोद शिंदे

*भाजपा अराजकतेच्या विरोधात होणारी निदर्शने आणि भारत देश*
प्रमोद शिंदे

१नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर विरोधी पक्षांच्या वतीने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी एक मोर्चा जाहीर झालेला आहे. याला नरेंद्र मोदी, भाजपाई आणि काही पाळलेली पत्रकार मंडळी अराजकता म्हणत आहेत. यानंतर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या सांगण्यावरून भाजपचे सर्व पदाधिकारी अराजकतेच्या विरोधात रॅली काढणार आहेत. आपले म्हणणे सांगणे, आपले मत मांडणे हा लोकशाहीचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या या रॅलीचे स्वागतच आहे. संविधानाने सर्वांना अधिकार दिलेले आहेत. पण ही जी अराजकतेच्या विरोधात रॅली काढणार आहात, त्याआधी यांना अराजकता म्हणजे काय, हे माहिती असेल का? मला वाटतं, नाही. मला खात्री आहे की, जर यांना अराजकता म्हणजे काय हे समजलं, तर यांना याच रॅलीची लाज वाटल्याशिवाय राहणार नाही.
अगोदर अराजकता म्हणजे काय, हे समजून घेऊयात.
अराजकता म्हणजे समाजात किंवा देशात कायदा, सुव्यवस्था, शिस्त, प्रशासन आणि नियंत्रण यांचा अभाव निर्माण होऊन परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाणे.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जिथे कायद्याचे राज्य राहत नाही, नियमांचे पालन होत नाही आणि मनमानी, हिंसाचार व गोंधळ वाढतो, त्या परिस्थितीला अराजकता म्हणतात.
अराजकता अशी ओळखली जाते.
कायदा व सुव्यवस्थेचा ऱ्हास.
प्रशासनाचा प्रभाव कमी होणे.
हिंसाचार आणि दहशतीचे वातावरण.
सत्ताधारी किंवा प्रभावशाली लोकांकडून मनमानी.
नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन.
न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होणे.
समाजात असुरक्षितता आणि अविश्वास वाढणे.
आता आपण अराजकता आणि लोकशाही यांतील फरक पाहू.
लोकशाही म्हणजेच कायद्याचे राज्य, नागरिकांचे अधिकार आणि नागरिकांचे सत्तेवर नियंत्रण असणे; तर हुकूमशाही म्हणजे सत्ता एका व्यक्तीच्या हातात असणे, त्याचीच मनमानी चालणे, लोकशाहीचे खांब त्याच्या मनमानीनुसार चालणे आणि अराजकता म्हणजे कायदा व सुव्यवस्थेचा अभाव व परिस्थिती हुकूमशाहीच्या नियंत्रणात असणे होय.
मागील १४ वर्षांतील परिस्थिती पाहू. मी माझ्यापासून सुरुवात करतो. सरकारच्या चुकीच्या कारभारावर मत व्यक्त करणे किंवा एखाद्या समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेणे यासाठी पथनाट्य हे माध्यम आहे. हे मी २००३ पासून करत आलोय. अनेक सामाजिक समस्यांवर जवळजवळ १०० पेक्षा जास्त पथनाट्ये लिहून सादर केली आहेत. त्यासाठी कधीही कोणी रोखले नाही, परवानगी घ्यावी लागली नाही. परंतु २०१७ मध्ये आलेला पहिला अनुभव म्हणजे पथनाट्य सादर करण्यासाठी अगोदर पोलीस स्टेशनला परवानगीसाठी पत्र व स्क्रिप्ट द्यावी लागली. तीच परिस्थिती आता सगळीकडे झालेली दिसते आणि सरकारविरोधात एखादे वाक्य असेल, तर ते काढण्यासाठी दबाव यायला लागलाय. ही हुकूमशाही व अराजकता नाही तर काय?
आता देशभरातील काही इतर उदाहरणे पाहू. सुरुवात आपण वाढलेला धार्मिक व जातीय हिंसाचार पाहून करू.
मागील १४ वर्षांत भारतातील काही गंभीर घटनांची माहिती घेऊ. विशेषतः धार्मिक द्वेष, जातीय द्वेष, गोमांस सेवनाचे आरोप, गोवंश तस्करीचा संशय आणि जमावाकडून झालेल्या हत्या या दृष्टिकोनातून ही माहिती महत्त्वाची आहे.
धार्मिक द्वेष आणि गोमांसाच्या संशयातून झालेल्या हत्या समजून घेऊयात.
अब्दुल गफ्फार कुरेशी, नागोर, राजस्थान याची ३० मे २०१५ गोमांस विक्रीच्या संशयावरून जमावाने मारहाण केली, उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
मोहम्मद अखलाख, दादरी, उत्तर प्रदेश
याची २८ सप्टेंबर २०१५ यांनी घरात गोमांस ठेवल्याची अफवा पसरवण्यात आली. जमावाने घरात घुसून अखलाख यांची हत्या केली. त्यांचा मुलगा दानिश गंभीर जखमी झाला.
झाहिद भट, जम्मू-काश्मीर याची ऑक्टोबर २०१५ रोजी गोमांस वाहतूक करत असल्याच्या संशयावरून त्यांच्या ट्रकवर पेट्रोल बॉम्ब फेकण्यात आले, प्रत्यक्षात ट्रकमध्ये कोळसा होता, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
नोमान, हिमाचल प्रदेश याची १४ऑक्टोबर २०१५ मध्ये गोवंश तस्करीच्या संशयावरून जमावाने मारहाण केली, यात त्यांचा मृत्यू झाला.
मोहम्मद मजलूम अन्सारी आणि इम्तियाज खान (वय १२ वर्षे), झारखंड
याची १८ मार्च २०१६ रोजी जनावरांची विक्री करण्यासाठी जात असताना गोवंश तस्करीचा आरोप करण्यात आला. दोघांची हत्या करून मृतदेह झाडाला लटकवण्यात आले.
ऑगस्ट २०१६ रोजी हरियाणातील मेवातमधील दुहेरी हत्या गोमांस खाल्ल्याचा आरोप करून एका महिलेवर आणि तिच्या अल्पवयीन नातेवाइकावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यानंतर महिलेच्या दोन नातेवाइकांची हत्या करण्यात आली. महिलेने गोमांस खाल्ल्याचा आरोप नाकारला होता.
जुलै २०१६मध्ये उना, गुजरात येथे चार हिंदू तरुणांना मृत गायीचे कातडे काढत असल्याच्या कारणावरून गाडीला बांधून मारहाण करण्यात आली. त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण करून अपमानित करण्यात आले. या घटनेत हत्या झाली नाही; मात्र जातीय आणि सामाजिक हिंसाचाराचे हे गंभीर उदाहरण आहे.
पहलू खान, अलवर, राजस्थान याची १एप्रिल २०१७रोजी दुग्धव्यवसायासाठी गायी खरेदी करून परत जात असताना गोतस्करीचा आरोप करून जमावाने मारहाण केली. दोन दिवसांनी रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला.
जुनैद खान (वय १६ वर्षे), हरियाणा
याची २२ जून २०१७ रोजी दिल्लीहून ईदची खरेदी करून रेल्वेने घरी परतत होता. रेल्वेतील प्रवासादरम्यान त्याला धार्मिक शिवीगाळ करण्यात आली. गोमांस वाहून नेत असल्याचा आरोप करण्यात आला. चाकूने वार करून त्याची हत्या करण्यात आली.
उमर मोहम्मद, राजस्थान याची नोव्हेंबर २०१७ मध्ये हरियाणातून राजस्थानला जनावरे घेऊन जात असताना गोसंरक्षक असल्याचा दावा करणाऱ्या लोकांनी गोळीबार केल्याचा आरोप झाला. त्यात उमर मोहम्मद यांचा मृत्यू झाला.
तबरेज अन्सारी, झारखंड याची १७ जून २०१९ रोजी चोरीच्या संशयावरून जमावाने त्याला पकडले. झाडाला बांधून मारहाण केली. त्याला धार्मिक घोषणा देण्यास भाग पाडल्याचा व्हिडिओ समोर आला. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
नासिर आणि जुनैद, राजस्थान या दोघांची फेब्रुवारी 2023 मध्ये राजस्थानमधील भरतपूर येथील दोन मुस्लिम तरुणांचे अपहरण करण्यात आले. गोवंश तस्करीचा आरोप करण्यात आला. यानंतर दोघांचे मृतदेह हरियाणातील भिवानी येथे जळालेल्या गाडीत आढळले. या प्रकरणात गोसंरक्षक गटाशी संबंधित व्यक्तींवर आरोप झाले.
२७ ऑगस्ट २०२४ रोजी चरखी दादरी, हरियाणा या एका बंगाली मुस्लिम स्थलांतरित कामगाराची गोमांस शिजवून खाल्ल्याच्या संशयावरून हत्या करण्यात आली.
७जून २०२४ रोजी रायपूर, छत्तीसगड जनावरे वाहून नेणाऱ्या तीन मुस्लिम तरुणांना जमावाने मारहाण केली. यात तिघांचाही मृत्यू झाला.
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश मध्ये ३० डिसेंबर २०२४ रोजी गोहत्या केल्याच्या आरोपावरून एका ३७ वर्षीय मुस्लिम व्यक्तीची जमावाने हत्या केली.
युसूफ, हरियाणा याची २५ जानेवारी २०२५ रोजी गोवंश वाहतूक करत असल्याच्या संशयावरून मारहाण करून हत्या केली.
जुनैद खान, मध्य प्रदेश याची
जून २०२५ मध्ये जनावरे वाहून नेत असताना गोसंरक्षकांकडून मारहाण करून हत्या केली.
शेरू सुसाडिया ऊर्फ आसिफ बाबू मुलतानी, राजस्थान याची सप्टेंबर २०२५.कायदेशीररीत्या खरेदी केलेला बैल घेऊन जात असताना गोसंरक्षकांकडून मारहाण करून हत्या करण्यात आली.
शाहजहानपूर, उत्तर प्रदेश मध्ये ऑगस्ट २०२५ रोजी जनावरांचे अवशेष वाहून नेत असल्याच्या संशयावरून एका मुस्लिम ट्रकचालकाला जमावाने मारहाण करून ठार केले.
तर आता काही महिन्यांपूर्वी, जानेवारी २०२६ मध्ये ओडिशातील बालासोर येथे गोसंरक्षक असल्याचा दावा करणाऱ्या जमावाने एका मुस्लिम व्यक्तीची हत्या केल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. त्याला धार्मिक घोषणा देण्यास भाग पाडण्यात आले.
काचनाथम, तमिळनाडू (२०१८)
मंदिरातील धार्मिक सन्मानावरून जातीय वाद निर्माण झाला. हिंदू दलित समाजातील चार व्यक्तींची हत्या झाली.
हाथरस, उत्तर प्रदेश (२०२०)
एका १९ वर्षीय हिंदू दलित तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली.
मानवी हक्क आयोगाच्या माहितीनुसार, २०१५ पासून आतापर्यंत भारतात गोवंश हत्येच्या संशयावरून सरकारी गुंडांनी १४१ व्यक्तींची हत्या घडवून आणली. यातील गुन्हेगार हे भाजपा व RSS शी संबंधित असल्याचे दिसून आलेले आहे.
या सर्व घटनांचा अराजकतेशी काय संबंध आहे? तर एखाद्या व्यक्तीवर गोमांस खाण्याचा किंवा गोवंश तस्करीचा संशय असेल, तर त्याला शिक्षा देण्याचा अधिकार जमावाला आहे का?
धार्मिक किंवा जातीय ओळख पाहून एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य करणे हे कायद्याच्या राज्याशी सुसंगत आहे का?
अफवा पसरवून एखाद्या व्यक्तीची हत्या होत असेल, तर प्रशासनाची जबाबदारी काय?
जमावाकडून हत्या करणाऱ्यांना कायद्याची भीती वाटत नसेल, तर त्याचा समाजव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो?
पीडित व्यक्तीलाच आरोपी बनवण्याची परिस्थिती निर्माण झाली, तर सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास किती टिकेल?
माझ्या मते, या घटनांचा अभ्यास करताना एक महत्त्वाचा फरक लक्षात ठेवला पाहिजे. तो म्हणजे कायद्याचे राज्य आणि जमावाचे राज्य या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.
एका बाजूला गोवंश हत्येच्या माहितीवरून भाजपा व RSS च्या गुंडांकडून लोकांच्या हत्या होत असताना, याच भाजपाचे पंतप्रधान परदेशात जाऊन जाहीरपणे सांगतात की भारत हा गोमांस परदेशात पाठवणारा दुसरा मोठा देश आहे. मग या बेअक्कल भाजपाई व RSS वाल्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात ब्रसुद्धा काढला का हो? की या हत्यांमधील पीडितांबद्दल जगजाहीर माफी मागितली का हो?
आता अराजकतेचा दुसरा मुद्दा घेऊ.
मागील १४ वर्षांत भारतात भाजपाच्याच आमदार, खासदार, मंत्री तसेच पक्षाशी संबंधित व्यक्तींवर महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, विनयभंग आणि लैंगिक शोषणाचे अनेक गंभीर आरोप झाले आहेत. काही प्रकरणांत न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे, तर काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.
तुमच्या माहितीसाठी काही उदाहरणे देतो.
कुलदीप सिंह सेंगर, आमदार, उत्तर प्रदेश
यांच्यावर एका १७ वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप झाला. पीडितेने पोलिसांकडे तक्रार करूनही सुरुवातीला कारवाई झाली नाही. पण भाजपा सरकारने पीडितेच्या वडिलांना पोलिस कोठडीत डांबले. तिथेच त्यांचा मृत्यू घडवून आणला. पीडितेच्या कारला अपघात झाला. त्यात तिच्यासह तिच्या दोन नातेवाइकांचा मृत्यू झाला.
रामदुलार गोंड, आमदार, उत्तर प्रदेश
२०१४ मध्ये १५ वर्षीय मुलीवर बलात्कार केला.
प्रज्वल रेवण्णा, कर्नाटक
कर्नाटकमधील जनता दल (सेक्युलर) चे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांच्यावर अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप आहेत. त्यांच्या महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे व्हिडिओ समोर आले. नुकताच त्यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत एका मंचावर असल्याचा व्हिडिओ समोर आला. यात नरेंद्र मोदी हे प्रज्वल रेवण्णा यांची भरभरून स्तुती करताना दिसतात.
भाजपाचे उत्तर प्रदेशचे खासदार व भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्यावर महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळाचे आरोप केले. अनेक महिला कुस्तीपटूंनी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन केले. एका अल्पवयीन कुस्तीपटूसह सात महिला कुस्तीपटूंनी आरोप केल्याचे प्रकरण समोर आले.
दिल्ली पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले. परंतु अजूनही त्यांच्यावर कारवाई किंवा अटक झालेली नाही.
उलट, जंतरमंतरवर निषेध व्यक्त करण्यासाठी जमलेल्या भारतीय कुस्तीपटूंना जबरदस्तीने गाडीत कोंबून तुरुंगात धाडण्यात आले. त्यांच्याकडून आंदोलन न करण्यासाठी बॉण्ड लिहून घेण्यात आले.
यानंतर तत्कालीन केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्यावरही आरोप झाले.
MeToo चळवळीदरम्यान अनेक महिला पत्रकारांनी त्यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केले. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
प्रिया रमानी यांच्याविरोधात दाखल केलेला बदनामीचा खटला न्यायालयाने फेटाळला.
या सर्व घटनांचा अराजकतेच्या संदर्भात विचार करताना काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात.
लोकप्रतिनिधीच महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात आरोपी असतील, तर सामान्य महिलांनी न्याय कोणाकडे मागायचा?
सत्ताधारी पक्षातील आरोपींवर कारवाई करण्यास विलंब होत असेल, तर प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न निर्माण होणार नाहीत का?
पीडित महिलांना पोलिस संरक्षण आणि न्याय मिळवण्यासाठी आंदोलन करावे लागत असेल, तर यंत्रणेची जबाबदारी काय?
राजकीय प्रभावामुळे तपास किंवा न्यायप्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याची तक्रार असेल, तर त्याची स्वतंत्र चौकशी व्हायला नको का?
यात एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, राजकीय पक्ष कोणताही असो, महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीला कायद्याप्रमाणे शिक्षा झाली पाहिजे.
आता लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारितेकडे पाहू.
जागतिक स्तरावर भारताच्या पत्रकार स्वातंत्र्याचा (प्रेस फ्रीडम) निर्देशांक पाहिला, तर २०२६ मध्ये जगातील १८० देशांमध्ये भारताचा १५७ वा क्रमांक आहे. भारतात आतापर्यंत सरकारविरोधात बोलल्यामुळे ९ पत्रकारांच्या हत्या करण्यात आल्या आहेत, ७ पत्रकारांवर दबाव टाकून त्यांना नोकरी सोडण्यास भाग पाडले आहे. फक्त २०२५ या एका वर्षात ११७ पत्रकारांना अटक करण्यात आली आहे, ३३ पत्रकारांवर शारीरिक हल्ले झाले आहेत. आता ही नरेंद्र मोदी व भाजपा पुरस्कृत अराजकता नाही तर काय आहे?
आता न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे, असे म्हटले तर आतापर्यंत मागील १४ वर्षांत न्यायमूर्ती लोया यांच्यासह ३ न्यायाधीशांच्या हत्या झालेल्या आहेत. या तिन्ही प्रकरणांत गृहमंत्री अमित शहा व भाजपाचे इतर पदाधिकारी सामील असल्याची माहिती आहे. वकिलांवर दबाव आणल्याची हजारो उदाहरणे आहेत.
मग मला सांगा, या भारत देशात पत्रकाराला सत्य मांडण्याची भीती वाटत असेल, वकिलाला एखादी केस लढवण्याची भीती वाटत असेल, न्यायाधीशाला स्वतंत्र निर्णय देताना दबाव जाणवत असेल आणि सामान्य नागरिकाला न्याय मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत असेल, तर त्या देशातील लोकशाहीच्या प्रत्यक्ष स्थितीचे मूल्यमापन कसे करायचे?
आता आपण अराजकतेची आणखी काही उदाहरणे पाहू!
आता जंतरमंतरवर झालेले आणि जुलै महिन्यात झालेले झेन-जीचे आंदोलन हे अराजकता आहे, असे हे काही बैलबुद्धीचे भाजपाई म्हणत आहेत. अरे बैलांनो, ही आंदोलने शांत होती. जर त्यात अराजकता असती, तर भारताची परिस्थिती कधीच श्रीलंका, बांगलादेश व नेपाळसारखी झाली असती. आजचा तरुण शिकलेला आहे. त्याला चांगल्या-वाईटाची जाणीव आहे. हा संविधान व त्यातील मूल्यांचा सन्मान करतोय. म्हणून तो संविधानाला अभिप्रेत असलेले शांततेतील आंदोलन करतोय, सरकारकडे मागणी करतोय. याला तुम्ही अराजकता म्हणाल का?
अराजकता तर ती होती, ज्यात पोलिसांनी हे शांततेचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करताना अनेक तरुण मुलामुलींवर लाठीचार्ज केला, बॅलेट गनने गोळीबार केला, पत्रकार महिला व मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले, त्यांना तुरुंगात डांबले, त्यांच्याकडून बॉण्ड लिहून घेतले. स्वतः नरेंद्र मोदी यांनी एका १४ वर्षांच्या मुलीच्या घरच्यांना धमकावून या लहान मुलीकडून माफीनामा लिहून व बोलून घेतला. याला अराजकता म्हणतात.
आणि आता हे तरुण झेन-जी कोणत्या मागणीसाठी आंदोलन करत होते?
ज्ञानेश कुमार यांनी सोबतच्या इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना विचारात न घेता अनेक लोकशाहीविरोधी निर्णय घेतले. त्यात SIR च्या नावाखाली भारतातील ६ राज्यांमधून ९ कोटी ८६ लाख मतदारांना मतदार यादीतून बाहेर काढले. तेही अगदी निवडणुकीच्या अगोदर काढले. या ९ कोटी ८६लाख मतदारांना मतदान करू दिले नाही आणि भाजपाला निवडणूक जिंकण्यासाठी सहकार्य केले. आता हे सिद्ध झालेय. त्यामुळे हा देशद्रोह आहे. त्यामुळं आता या ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, हीच मागणी आहे. यात अराजकता कुठेही नाही.
माझ्या भाजपच्या मित्रांनो, पदाधिकाऱ्यांनो, खरंच जर तुम्हाला अराजकतेच्या विरोधात निदर्शने करायची असतील, तर आधी नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि ज्यांच्यावर ज्यांच्यावर बलात्काराचे गुन्हे आहेत, ज्यांनी ज्यांनी धार्मिक व जातीय अत्याचार केलेले आहेत, या सगळ्यांच्या विरोधात एक आंदोलन करा, निदान हो तरी बोला. एवढेच मागणं आहे. नाहीतर तुम्ही बैलबुद्धीचे होतात, आहात आणि राहणार, हेच सिद्ध होतंय.

प्रमोद शिंदे
संभाजी ब्रिगेड
9967013336
30 ऑक्टोबर 2026