*लीगल एड डिफेन्स कौन्सेल सिस्टीमवरील अभ्यास अहवालाचे प्रकाशन*
*मुंबई, १६ जुलै :* देशातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळावा, न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी व्हावी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दर्जेदार कायदेशीर मदत सहज उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने ‘दर्द से हमदर्द तक (DSHT)’ आणि ‘सुप्रा लीगल फाउंडेशन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘जस्टिस फॉरवर्ड २०२६ – स्ट्रेंथनिंग लीगल एड, एम्पॉवरिंग फ्युचर ॲडव्होकेट्स’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. कायदेशीर मदत व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याबरोबरच नवोदित वकिलांना समाजाभिमुख दृष्टीकोन देण्याचा संदेश या कार्यक्रमातून देण्यात आला.
या कार्यक्रमात ‘असेसमेंट स्टडी ऑफ लीगल एड डिफेन्स कौन्सेल सिस्टीम ‘ या महत्त्वपूर्ण अभ्यास अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. या अहवालामध्ये लीगल एड डिफेन्स कौन्सेल सिस्टीमची सद्यस्थिती, न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची कारणमीमांसा, कायदेशीर मदत व्यवस्थेतील आव्हाने तसेच ती अधिक परिणामकारक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.
या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मा.केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्याचे कॅबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढा, भारताचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल अॅड. प्रवीण फळदेसाई, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अॅड. अनिल सिंह तसेच ‘दर्द से हमदर्द तक (DSHT)’चे संस्थापक अॅड. प्रकाश सालसिंगीकर उपस्थित होते. कायदा क्षेत्रातील अनेक मान्यवर, वरिष्ठ वकील, विधी महाविद्यालयांतील विद्यार्थी आणि नवोदित वकिलांनी कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली.
यावेळी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले, ‘दर्द से हमदर्द तक’ ही संस्था निःस्वार्थ भावनेने गरजूंसाठी कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्याचे अत्यंत उल्लेखनीय कार्य करत आहे. न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी अशा उपक्रमांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. आज येथे उपस्थित असलेल्या युवा विधी विद्यार्थ्यांनी आणि नवोदित वकिलांनी देशबंधू सी. आर. दास यांच्यासारख्या महान विधिज्ञ आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कार्यातून प्रेरणा घ्यावी. वकिली हा केवळ व्यवसाय नसून समाजाप्रती आपली जबाबदारी पार पाडण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. न्याय सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या या कार्यात युवा वकिलांनी पुढाकार घ्यावा.”
यावेळी मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ करण्यासाठी सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांचे कौतुक केले. तसेच, नवोदित वकिलांनी केवळ व्यवसाय म्हणून नव्हे तर समाजसेवेचे माध्यम म्हणून वकिली व्यवसायाकडे पाहावे, असे आवाहन करत त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
‘दर्द से हमदर्द तक (DSHT)’ ही संस्था अनेक वर्षांपासून समाजातील वंचित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि विविध कारणांमुळे वर्षानुवर्षे तुरुंगात अडकून पडलेल्या कैद्यांना मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करत आहे. पात्र वकिलांच्या माध्यमातून कैद्यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व उपलब्ध करून देत न्याय मिळवून देण्यासाठी संस्था सातत्याने प्रयत्नशील आहे. संस्थेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ७०० हून अधिक कैद्यांना मोफत कायदेशीर मदत देण्यात आली असून, अनेक प्रकरणांमध्ये न्याय मिळवून देण्यात संस्थेला यश आले आहे.
याशिवाय, संस्थेमार्फत नवोदित वकिलांसाठी विशेष इंटर्नशिप आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जातात. या माध्यमातून युवा वकिलांना न्यायालयीन प्रक्रिया, लीगल एड यंत्रणा आणि समाजाभिमुख वकिलीचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळतो. कायद्याचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक बांधिलकीची भावना निर्माण करणे आणि न्यायव्यवस्थेला सक्षम मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवरांनी न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन, न्यायपालिका, कायदेतज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था आणि युवा वकिलांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज अधोरेखित केली. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचविण्यासाठी कायदेशीर मदत व्यवस्था अधिक बळकट करणे ही काळाची गरज असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
‘जस्टिस फॉरवर्ड २०२६’ हा केवळ एक कार्यक्रम नसून न्याय सर्वांसाठी सुलभ, परवडणारा आणि प्रभावी करण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे मत उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केले.
