वाचविण्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी ! -प्रिया सावंत, ठाणे.* दिल्लीच्या 45 अंश सेल्सियस उन्हात लडाख भवनासमोर गेल्या वीस दिवसांपासून एक कृश पण ठाम आवाज अन्नत्याग करून न्यायासाठी आग्रही भूमिका घेत आहे. नाव आहे सोनम वांगचुक. शास्त्रज्ञ, शिक्षक आणि “3 Idiots” मधील फुन्सुक वांगडू म्हणून देशाला परिचित असलेला हा माणूस आज कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली नाही. त्याची एकच मागणी आहे – लडाखचे लडाखपण वाचवा.
28 जूनपासून सुरू झालेले हे आमरण उपोषण आता एका व्यक्तीपुरते राहिलेले नाही. भारताच्या सीमेवर राहणाऱ्या तीन लाख नागरिकांच्या भवितव्याचा प्रश्न बनला आहे. केंद्र सरकार त्यांचा आवाज ऐकते का, आणि ऐकल्यावर कृती करते का, याची ही कसोटी आहे. वांगचुक यांच्या लढ्याच्या मुळाशी दोन चिंता आहेत. एक लडाखच्या अस्तित्वाची आणि दुसरी देशातील तरुणांच्या भविष्याची.
2019 मध्ये लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यापासून स्थानिकांच्या मनात अस्वस्थता आहे. बाहेरील उद्योग, अनियंत्रित जमीन खरेदी आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे हिमालयाची नाजूक परिसंस्था, शतकांची संस्कृती आणि स्थानिकांच्या रोजगाराला धोका निर्माण झाला आहे. लडाख ही फक्त नकाशावरील रेषा नाही. ही एक वेगळी जीवनशैली आहे. इथे पाणी, जमीन आणि हवा यांचे गणित मैदानी भारतापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. त्यामुळेच लडाखला राज्याचा दर्जा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीचे संरक्षण हवे आहे. जमीन, नोकरी आणि सांस्कृतिक ओळख जर स्थानिकांच्या हाती राहिली नाही, तर विकासाच्या नावाखाली लडाखचे वेगळेपण हळूहळू विरघळेल अशी त्यांना भीती आहे. आणि ही भीती केवळ भावनिक नाही, ती पर्यावरणीय आणि आर्थिक वास्तवावर आधारित आहे.
याच काळात देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांसमोर NEET-UG चा प्रश्न आहे. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा गुणवत्तेच्या आधारावरचा सोनेरी मार्ग आहे. लडाखसारख्या दुर्गम भागासाठी तर ही एकमेव संधी आहे. म्हणूनच ही परीक्षा पारदर्शक, निष्पक्ष आणि वेळेवर झाली पाहिजे. पेपरफुटी सारख्या घटना घडल्या की या व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळतो आणि मेहनती विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. म्हणून मागणी परीक्षेच्या विरोधात नाही. मागणी आहे व्यवस्थेतील गळती बंद करून तिला अधिक भक्कम करण्याची. कठोर कायदा, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि वेळबद्ध चौकशी यातून NEET ची प्रतिष्ठा टिकवता येईल.
ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनने या लढ्याला पाठिंबा देत शिक्षणाच्या भविष्यासाठी काही मूलभूत भूमिका मांडल्या आहेत. दिल्लीपासून केरळपर्यंत आणि महाराष्ट्रापासून आसामपर्यंत हजारो शिक्षकांनी सांगितले आहे की शिक्षणाचे व्यापारीकरण थांबले पाहिजे आणि सार्वजनिक व्यवस्था मजबूत झाली पाहिजे. वर्गात रोज विद्यार्थ्यांसोबत काम करणारे शिक्षक जाणतात की जेव्हा शाळा आणि महाविद्यालयांना निधी मिळत नाही, तेव्हा सर्वात मोठा फटका वंचित घटकातील मुलांना बसतो. म्हणून सार्वजनिक शिक्षण वाचले पाहिजे. कारण सार्वजनिक शिक्षण म्हणजे दानधर्म नाही, ते लोकशाहीचा पाया आहे. जेव्हा शिक्षण बाजाराच्या हाती जाते, तेव्हा गुणवत्तेऐवजी उत्पन्न प्रवेश ठरवू लागते. श्रीमंताचा मुलगा कोचिंगच्या जीवावर पुढे जातो आणि हुशार पण गरीब विद्यार्थी मागे पडतो. म्हणून सार्वजनिक संस्थांमध्ये शहाणपणाने गुंतवणूक झाली पाहिजे.
सर्वांसाठी मोफत, सुलभ आणि वैज्ञानिक शिक्षण हवे आहे. मोफत म्हणजे फीच्या ओझ्यामुळे कोणाचेही शिक्षण थांबू नये. सुलभ म्हणजे भाषा, भौगोलिक अंतर, अपंगत्व, जात, लिंग आणि वर्ग यांचे अडथळे दूर करणे. आणि वैज्ञानिक म्हणजे अंधश्रद्धा नव्हे, तर तर्क, पुरावा आणि जिज्ञासेवर आधारित शिक्षण. जे विद्यार्थ्याला फक्त गुण मिळवायला नाही, तर लडाखमधील वितळणारे ग्लेशियर असो किंवा खेड्यातील आरोग्याचा प्रश्न असो, अशा खऱ्या समस्या सोडवायला तयार करते.
आज प्रवेश प्रक्रिया एका संस्थेच्या हाती गेल्याने लॉजिस्टिक बिघाड आणि एकाच साच्यात सर्वांना बसवण्याचा प्रयत्न वाढला आहे. NTA सारख्या केंद्रीकृत व्यवस्थेमुळे प्रादेशिक विविधता आणि विद्यापीठांचे स्वातंत्र्य कमी झाले आहे. म्हणून प्रत्येक विद्यापीठाला त्याच्या शैक्षणिक तत्त्वानुसार प्रवेश ठरवू दिला पाहिजे. विद्यार्थ्यांचा आणि शिक्षकांचा सहभाग असलेली पारदर्शक व्यवस्था हवी. शैक्षणिक धोरणाबतही चर्चा लोकशाही पद्धतीने व्हायला हवी. कोणतेही धोरण वरून लादले जाऊ नये. शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांना विश्वासात घेऊनच सुधारणा कराव्यात.
वांगचुक हे सरकारविरोधी नाहीत.ते संवाद मागत आहेत, समस्यांबाबत सोल्युशनस मागत आहेत. त्यांच्या सत्याग्रहाला तीन आधार आहेत. पहिला पर्यावरणाचा. ग्लेशियर वेगाने वितळत आहेत, पाणी कमी होत आहे. दिल्लीत बसून घेतलेली धोरणे आणि जमिनीवर जगणाऱ्या माणसाचा अनुभव यात खूप अंतर आहे. निर्णयात स्थानिकांचा सहभाग वाढला तरच विकास आणि निसर्ग यांचा समतोल साधता येईल. दुसरा आधार आहे संस्थांवरील विश्वासाचा. NEET सारख्या परीक्षा गुणवत्तेचा मार्ग आहेत, म्हणूनच त्यातील पारदर्शकता टिकवणे गरजेचे आहे. तिसरा आधार आहे राष्ट्रीय सुरक्षेचा. लडाख हे केवळ पर्यटनाचे ठिकाण नाही, हे भारताचे कवच आहे. सीमेवरील नागरिक सक्षम आणि समाधानी असेल तरच देशाची सीमा मजबूत राहते.
हे खरे आहे की लडाखला राज्याचा दर्जा देणे सोपे नाही. त्याला आर्थिक, प्रशासकीय आणि सुरक्षा या सगळ्या बाजू आहेत. केंद्राने चर्चा समिती नेमली आहे, जमीन आणि नोकरीवर बोलणी सुरू आहेत. NEET प्रकरणी CBI चौकशी सुरू आहे आणि नवीन नियम जाहीर झाले आहेत. या पावलांचे स्वागत आहे. पण नागरिकाला “प्रक्रिया सुरू आहे” एवढेच ऐकायचे नाही. त्याला कालमर्यादा हवी आहे, कृती हवी आहे आणि निकाल हवा आहे.
या वेळी सरकारने पुढाकार घेत चर्चा समितीचा अहवाल लवकर जाहीर करून लडाखच्या जनतेला लेखी आश्वासन द्यावे. सुरू असलेल्या चौकशीची माहिती सातत्याने दिली जावी. आणि वांगचुक यांनीही प्रकृतीची काळजी घेत उपोषण थांबवून आपला अनुभव आणि क्षमता समस्या निराकरणासाठी वापरावी. लक्ष वेधण्याचा हेतू उपोषणाने साध्य झाला आहे. पण आगामी धोरणासाठी आता कृती आवश्यक आहे.
समाजाची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. व्हॉट्सअॅप फॉरवर्डऐवजी अधिकृत माहिती वाचली पाहिजे. राजकारण बाजूला ठेवून “चर्चा लवकर व्हावी आणि न्याय मिळावा” यासाठी सामूहिक दबाव हवा. शाळा-कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन व्हावे. आणि सर्वात महत्त्वाचे, देशभरातील शिक्षकांनी या लढ्यात पुढाकार घ्यावा. कारण वर्गात बसणारा प्रत्येक विद्यार्थी हाच उद्याचा भारत आहे.
हिमालयात एक म्हण आहे – “दगड फोडायला हातोडा नाही, पाण्याचा ओघ लागतो.” वांगचुक यांचे उपोषण आणि देशभरातील शिक्षकांची साथ हा कदाचित प्रभावी जलप्रपात ठरू शकतो. सरकारने देशाच्या बौद्धिक संपत्तीचे संरक्षण आणि सबलीकरणासाठी सुयोग्य निर्णय तात्काळ घेणे आवश्यक आहे.
शेवटी लडाखची माती, तिथले पाणी आणि तिथला तरुण हे भारताचेच आहेत. ज्या दिवशी सीमावर्ती नागरिकाला खात्री पटेल की “दिल्लीपर्यंत माझा आवाज पोहोचतो आहे”, तेव्हाच भारत खऱ्या अर्थाने एकसंघ होईल. हा लेख कोणाच्याही बाजूने नाही. हा लेख भारताच्या लोकशाहीतील नागरिकांच्या सहभागाबद्दल आहे. कारण भारताची खरी ताकद हीच आहे – मतभेद असले तरीही एकत्र बसून संवादाने तोडगा काढणे. *-प्रिया सावंत, MSc, MA, B.Ed.90040 60353, ठाणे (लेखिका या प्रथितयश शिक्षणतज्ज्ञ आहेत.)*
