मुंबई,
गुजरातमध्ये लागू असलेल्या दारूबंदी कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात गुटखाबंदीसाठी स्वतंत्र कायदा लागू करण्यात येणार आहे. याबाबत प्रस्ताव सादर करून तसा कायदा तयार करण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले. गुटखा व प्रतिबंधित पदार्थांवरील कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी आज मंत्री झिरवाळ यांनी त्यांच्या दालनात आढावा बैठक बोलावली होती.
बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे प्रधान सचिव धीरज कुमार, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त श्रीधर दुबे पाटील, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव महेंद्र जाधव, गृह विभागाचे सहसचिव राहुल कुलकर्णी, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सागर पाटील यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गुटखा व प्रतिबंधीत अन्न पदार्थांची राज्यात होत असलेली अवैध विक्री रोखण्याकरीता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशन-२०२५ मध्ये सभागृहात दिलेल्या आश्वासनानुसार अन्न व औषध प्रशासन आणि गृह विभाग यांचे “संयुक्त पथक” स्थापन करणे आणि अवैध गुटखा विक्री करणाऱ्यांविरूध्द “मकोका” अंतर्गत कारवाई करण्याबाबत प्रस्तावीत आहे.
त्याच अनुषंगाने राज्यात गुजरातमध्ये असलेल्या दारूबंदी कायद्याच्या धर्तीवर गुटखा बंदीसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून येत्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात मांडण्याचे आदेश मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
यावर अधिक बोलताना मंत्री झिरवाळ म्हणाले, ” गुटखा व तत्सम प्रतिबंधित पदार्थांवर राज्यामध्ये उत्पादन वितरण व विक्रीवर बंदी असूनही त्यांची विक्री होत असल्याने कठोर निर्बंध लावणे गरजेचे आहे.
गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर ‘मकोका’लागू करण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता; कायद्यातील तरतुदींनुसार ‘हार्म आणि हर्ट’ या दोन्ही घटकांअभावी तो लागू होत नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्यात येणार असून गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवरही ‘मकोका” लागू करता येईल, अशा आवश्यक दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येऊन हा कायदा अधिक कठोर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती. गुटखा विक्री व वहन संदर्भात राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली असून विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवली आहे.
गुटखा व तत्सम प्रतिबंधित ‘मकोका’ लागू करण्याबाबत कायद्यात आवश्यक तरतुदींच्यादृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी अन्न औषध प्रशासन विभागाने गृह व विधी व न्याय विभागाच्या समन्वयाने कार्यवाही करावी.” असे मंत्री झिरवाळ यांनी म्हटले.
” विशेषत: शाळा व महाविद्यालयांच्या परिसरात अशा प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री होत असल्यास त्यावर तातडीने कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने कार्यवाही केली जावी.”असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले.
