*१० हजार व त्यावरील क्षेत्रफळ असलेल्या*
*भूखंडावर एफएसआय कपात करणार नाही*
*भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांच्या पाठपुराव्याला यश*
मुंबई- स्वयं पुनर्विकास पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या १० हजार व त्यावरील क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडाकरिता एफएसआयमध्ये कपात करू नका, ही सातत्याने मी करत असलेली मागणी आज राज्य सरकारने मान्य केली. यामुळे हजारो मुंबईकरांच्या स्वयं पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला, अशी प्रतिक्रिया भाजपा गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
दरेकर यांनी पुढे सांगितले की, मुंबई महानगर पालिकेच्या हद्दीतील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे भूखंड ४ हजार चौरस मीटर ते १० हजार चौरस मीटर या दरम्यानच्या आकारमानाचे आहेत. या संस्थांना पुनर्विकास करताना भूखंड जरी ४ हजार चौरस मीटर ते १० हजार चौरस मीटर आकारमानाचा असला तरी मिळणाऱ्या एफएसआयमध्ये ५ टक्के कपात महानगरपालिकेकडून ऍमिनीटी या कारणाकरिता करण्यात येत होती. त्यामुळे या वर्गवारीतील संस्थांचे नुकसान होत होते. त्यामधील अनेक संस्था स्वयं पुनर्विकासाकरिता पुढे आल्या होत्या. अनेकांनी संपर्क साधला. स्वयंपूर्ण विकास पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या या वर्गवारीतील संस्थांना सुद्धा १० हजार व त्यावरील क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडाकरिता प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सवलती नियमावली प्रमाणेच सवलत नियमावली लागू करावी, म्हणजेच संस्था ५ टक्के भूखंड (मोकळी जागा) महापालिकेला देतील. परंतु त्या बदल्यात त्यांचे क्षेत्रफळ एफएसआयमध्ये कपात केले जाणार नाही. याचा दुहेरी फायदा होईल म्हणजेच महानगरपालिकेला हरित पट्ट्या करिता अधिक जागा मिळेल व संस्थांचे नुकसान होणार नाही. ही मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना निवेदनाद्वारे आणि प्रत्यक्ष भेटून मी केली होती. आज सरकारने ही मागणी मान्य केली. यामुळे हजारो मुंबईकरांच्या स्वयंपुनर्विकाचा मार्ग सरकारने मोकळा केला आहे.
00000
