मुंबई – म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्याबाबतचे नोटिफिकेशन शासन अधिवेशन संपण्यापूर्वी काढणार का? असा सवाल भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधीच्या चर्चेत सहभागी होत शासनाला केला.
विधानपरिषद सदस्य आ. प्रसाद लाड यांनी मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत लक्षवेधी मांडली. लक्षवेधीच्या या चर्चेत आ. प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेत म्हटले की, पावसाळ्यापूर्वी म्हाडा व महापालिकेकडून जुन्या सेस इमारतींचा सर्व्हे केला जातो व इमारत धोकादायक असल्यास त्यांना नोटीसा पाठवल्या जातात. त्यामधील पागडीची घरे रिकामी करण्यास जबरदस्ती केली जाते. महायुती सरकारच्या काळात ७९- अ ची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे १३,८०० सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र त्याला स्टे आला. निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत एक समिती नेमली होती. त्या समितीनेही मुंबईतील इमारतींचे सर्वेक्षण केले. इमारतींची अवस्था अतिशय बिकट असल्याचे त्यांचे अहवालात म्हणणे आहे. शासनाने हे गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात ८२ इमारतींमधील जवळपास चार लाख रहिवासी विस्थापित होणार असून शासनाने हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही तर वीस लाख मूळ मुंबईकर बेघर होणार आहेत. महायुती सरकारने म्हाडा कायद्यात सेवेंटी तरतूद केली आहे ती योग्य आहे या कायद्यात इमारत धोकादायक आहे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकरण म्हणून म्हाडाला आहे. पण न्यायालय तशी तरतूद नसल्याचे सांगते. शासनाने अध्यादेश काढून जर म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण म्हणून घोषित केले तर कोर्टाचा ही आक्षेप दूर होईल. सरकारने हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण म्हणून नोटिफिकेशन काढून घोषित करणार का?, असा सवाल विचारला.
यावर बोलताना मंत्री शंभूराजे देसाई म्हणाले की, म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यासाठी कायदेशीर अडचण नसेल तर म्हाडाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्यावरही सरकार सकारात्मक विचार करेल.
*…. तर जबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाई करू*
आ. दरेकर यांनी बोलताना फिशरमन कॉलनी संदर्भातील बैठकीबाबत मंत्री शंभूराजे देसाई यांना आठवण करून दिली. या बैठकीत केलेल्या मागण्यांचे मिनिट्सही प्राप्त झाले नाहीत. मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे फिशरमन कॉलनीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी विनंती दरेकर यांनी यावेळी केली. तर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी फिशरमन सोसायटीच्या बैठकीचे मिनिट्स आले नसतील तर जबाबदार अधिकाऱ्यावर आजच्या आज कारवाई केली जाईल, असे आश्वस्त केले.
00000
