*नैसर्गिक आपत्ती व आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला दिलासा देणाऱ्या कर्जमाफीला*

*फसवी कर्जमाफी म्हणून विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या मनात विष कालवू नये*

*२६० च्या प्रस्तावावर बोलताना आ. प्रवीण दरेकर यांच्याकडून विरोधकांचा समाचार*

मुंबई – ७/१२ कोरा करू, सरसकट कर्जमाफी करू अशा मागण्या विरोधात असताना करायच्या. २०२१ ला तुम्ही सत्तेत सहभागी होतात तेव्हा सरसकट कर्जमाफी का नाही केली? विरोधकांना माहित आहे अशा प्रकारे सरसकट कर्जमाफी देता येत नसते. सकट कर्जमाफीमुळे अपात्र व्यक्तींना लाभ घेण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती, पिक नुकसान आणि आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला दिलासा देणाऱ्या कर्जमाफीला फसवी कर्जमाफी म्हणून शेतकऱ्यांच्या मनात विष कालवण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा कडक शब्दांत २६० च्या प्रस्तावावर बोलताना भाजपा गटनेते आ. प्रवीण दरेकर यांनी विरोधकांचा खरपूस समाचार घेतला.

दरेकर म्हणाले की, संकटात असताना सरकारने मदतीचा हात दिलाच पाहिजे अशी प्रामाणिक अपेक्षा शेतकऱ्यांची असणे स्वाभाविकच आहे. मागील काळातील संकट कमी म्हणून की काय दुष्काळ, पेरणीचे सावट शेतकऱ्यांसमोर उभे आहे. नेमकं याचवेळी सरकारने कर्जमाफीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यावेळी शेतकरी आत्महत्या करतो त्यावेळी त्याचे पूर्ण कुटुंब अडचणीत येते. उत्पादन खर्च निघत नाही आणि शेतकऱ्यांच्या नशिबी कर्जबाजारीपणा येतो. अशावेळी त्यांना तात्काळ आर्थिक मदतीची, दिलासा देण्याची गरज असते. कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या शेतकऱ्याला मानसिक आधार देण्याची आवश्यकता होती आणि तो आधार देवाभाऊंनी राज्यातील शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. राज्यात पहिल्यांदा कर्जमाफी २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यापूर्वी यूपीए सरकारने २००८ मध्ये केली होती. परंतु आज पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी कर्जमाफी केली. ३६,५८५ कोटींची ही ऐतिहासिक अशी कर्जमाफी आहे. ५६ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. आपला शेतकरी स्वाभिमानी आहे. कर्जमाफी ऐवजी परवडणाऱ्या शेतीसाठी काहीतरी करा हे सातत्याने शेतकरी सांगत होते. २०१४ पासून सातत्याने शाश्वत शेती, परवडणारी शेती असेल यासाठी अनेक उपयोजना सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात आल्याचे दरेकर म्हणाले. तसेच आज राज्यातच नाही तर देशात शेतीतील महिलांच्या श्रमाची तुलना कशीही होऊ शकणार नाही. या महिलांना शेतकरी दर्जा देणारा कायदा अधिवेशनात सरकार आणणार आहे हा कायदा लवकरात लवकर सभागृहात आणावा तो मंजूर करावा आणि राज्यातील महिलांना शेतकरी दर्जा मिळावा, अशी विनंतीही दरेकर यांनी केली.

*दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार ही अतिशय महत्त्वाची योजना*

दरेकर म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियान ही महायुती सरकारची सर्वात महत्त्वकांक्षी योजना बंद पाडण्यात आली होती. पण आता ती पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्रासाठी ही अतिशय महत्त्वाची योजना आहे. पाणलोट विकासाची कामे, भूजल पातळी वाढवण्याचे उद्दिष्ट, सिंचन क्षमता वाढवणे, अशा अनेक बाबतीत ही योजना यशस्वी ठरली आहे. हजारो गावांत जलसंधारणाची कामे झाली. मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागात पाण्याची पातळीसुद्धा सुधारली गेली. योजना आणखीन भक्कम आणि सक्षमपणे राबवली गेली पाहिजे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राज्यात सरकारने राबविण्यात सुरुवात केली. या योजनेच्या बाबतीत राज्यात अनेक त्रुटी आढळल्या, त्याही वेळोवेळी सरकारने दुरुस्त केल्या. या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी अनेक वेळा या योजनेत बदल करावे लागले पण एकूण परिणाम बघितले. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या पद्धतीने नुकसान भरपाई मिळाली आहे. कृषी पंपांना वीज देण्याचा प्रयत्न, दिवसा विजेसाठी केलेल्या उपाययोजना, सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याचा प्रयत्न, अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे प्रयत्न अशा अनेक बाबतीत हे राज्य पुढे जात असताना दिसत आहे. शाश्वत शेतीबाबतच्या ज्या उपाय योजना सरकार करत आहे त्यापासून सरकारने दूर जाऊ नये, त्या अधिक सक्षमपणे राबवाव्यात, अशी अपेक्षाही दरेकरांनी व्यक्त केली.

*हमीभाव वाढीचा शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात लाभ मिळणार*

दरेकर म्हणाले की, परवडणारी शेती करायची असेल तर हमीभाव हा त्यातील सगळ्यात मोठा घटक आहे. नुकतीच केंद्र सरकारने २६/२७ च्या खरीप हंगामासाठी हमीभाव जाहीर केले. सरकारने चांगली वाढ दिली आहे. केंद्र सरकारनेही सोयाबीन, ज्वारी, सूर्यफूल, तूर, उडीद, अशा प्रमुख धान्याच्या हमीभावात वाढ केली आहे. त्याचा निश्चितपणे लाभ संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना होणार आहे. विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे हमीभावाबाबत आरोप केले. पण हे हमीभाव ठरवत असताना उत्पादन खर्चात शेतमजुरांवर होणारा खर्च, बैल, ट्रॅक्टरसाठी केलेला खर्च, भाड्याने घेतलेल्या जमिनीचे भाडे, बी बियाणे, खते, सेंद्रिय खते, सिंचन खर्च, अवजारे आणि शेतातील इमारतींचा घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, किरकोळ खर्च, या सर्व बाबींचा विचार करून हमीभाव जाहीर केले आहेत.

*शासनाने डिजिटल मोहीम तीव्र करावी*

दरेकर म्हणाले की, पीक पेऱ्याच्या नोंदणी शेतकऱ्यांसाठी फार महत्त्वाच्या असतात. आता थेट संबंध पीक विमा, पीक कर्ज सरकारकडून मिळणारी भरपाई याच्याशी असतो. त्याआधी चुकीच्या नोंदी लावल्या जात होत्या. अंदाजे पीक पेरा होत होता, शेतकऱ्यांची फसवणूक होत होती. आता या सर्व गोष्टी थांबणार आहेत. सरकारने ई पीक पाणी पद्धत सुरू केल्याने सातबारा आणि पीक फेऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे शिजवण्याची वेळ येणार नाही. कोकणातील जवळपास साडेतीन लाख भात उत्पादक या डिजिटल पद्धतीत सहभागी झाले आहेत. ही मोहीम आणखीन तीव्र करून राज्यातील शेतकरी यात कसा सहभागी होईल हे सरकारने पाहण्याची गरज असल्याचे दरेकर म्हणाले.

*विरोधकांच्या आरोपांवर ओढले आसूड*

दरेकर म्हणाले की, विरोधक अनेकदा सरकारवर आक्षेप घेतात. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका सरकार घेत असताना वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप विरोधक सरकारवर करतात. २००८ पासून जेवढ्या कर्जमाफी झाल्या त्यातही अटी, निकष होते. खऱ्या लाभार्थ्याला फायदा व्हावा, अपात्र लोक योजनेबाहेर राहावेत हा त्या कर्जमाफी मागचा उद्देश असतो. मोठ्या संख्येने शेतकरी लाभापासून वंचित असल्याचे विरोधक म्हणतात. एकही शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही. वंचित जे राहतील ते या योजनेसाठी अपात्र असतील तेच वंचित राहतील. २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यालाही नव्या योजनेत समाविष्ट करा, जाचक पात्रता, निकष शिथिल करा अशा प्रकारच्या मागण्या आहेत. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी याबाबत उपसमिती नेमली आहे. काही निकष जाचक असतील तर ही समिती सुद्धा त्यावर निर्णय घेईल.

*राज्यातील एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही*

दरेकर म्हणाले की, पिक विमा योजना, पीक किसान सन्माननिधी, नमो शेतकरी महासन्माननिधी, सिंचन प्रकल्प, कृषी मधील इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, शेतमाल निर्यात व प्रक्रिया उद्योग, माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्नही सरकार करत आहे. विरोधकांनी शेतकरी अडचणीत असताना सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. या राज्यातील एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित राहता कामा नये. निकष शासन ठरविणार आहे. त्याची नीट अंमलबजावणी झाली पाहिजे. संयुक्त कुटुंबातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यास अनेक अडचणी येतात, पटाईने शेती करण्यासाठी दिली जाते ते शेतकरी वंचित राहणार नाहीत याची काळजी सरकार म्हणून घेतली पाहिजे. बँकांचे रेकॉर्ड बरोबर नसतात त्यात शेतकऱ्याची काही चूक नसते. अनेक अडथळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत होतात. हे अडथळे सोडविण्याची यंत्रणा या पातळीवर निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. ऑनलाइन मधील अडचणी, कागद पत्रातील अडचणी, राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका येणारी माहिती असेल यामध्ये बारकाईने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्या चांगले हेतूने सरकारने कर्जमाफी केली त्याच चांगल्या हेतूने कर्जमाफी राबविली गेली पाहिजे. पात्र लाभार्थ्याला याचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी अपेक्षाही दरेकरांनी व्यक्त केली.

00000