*दिनांक: २२ जून २०२६*
*प्रति,*
*मा. प्रधान सचिव, कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन,*
मंत्रालय, मुंबई – 400032
*प्रत:* १. मा. कामगार आयुक्त, BKC, मुंबई
२. मा. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई ३.सभापती ,विधान परिषद, महाप
*विषय: केंद्राच्या कामगार संहितांवरील महाराष्ट्र राज्य मसुदा नियम २०२६ – श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ, प्रस्तावित महिला शेतकरी विधेयक व असंघटित कामगार यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी सुधारित तरतुदी सुचवण्याबाबत*
*संदर्भ:* कामगार विभाग अधिसूचना क्र. संकीर्ण-2024/प्र.क्र.122/कामगार-9, दि. 28 एप्रिल 2026
महोदय,
सस्ननेे मस्कार,
केंद्र शासनाच्या चार कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. २८/०४/२०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा नियमांचे मी स्वागत करतो. ‘एक देश, एक कामगार कायदा’ या धोरणाला माझा पाठिंबा आहे.
मात्र, सदर मसुदा नियमात *लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या ‘श्रमिक पत्रकारांचा’ तसेच राज्य शासनाने आगामी अधिवेशनात मांडण्याचे जाहीर केलेल्या ‘महिला शेतकरी विधेयका’शी सुसंगत सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा दुर्लक्षित* राहिला आहे. सबब, ४५ दिवसांच्या मुदतीत खालील *५ कलमी हरकती व सुधारित सूचना* सादर करत आहे.
*५कलमी एकत्रित मागण्या – श्रमिक-केंद्री कायदा*
*१. ‘महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ’ स्थापन करावे – सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम १०९ अन्वये*
बांधकाम कामगार मंडळाच्या धर्तीवर त्रिपक्षीय मंडळ स्थापन करावे. *रचना*: अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती +५०% जागा श्रमिक पत्रकारांना + ३३% महिला पत्रकारांना आरक्षित*.
*लाभ*: २. ‘श्रमिक पत्रकार कार्ड’ आधार लिंक्ड २. किमान वेतन ₹२५,००० ३. PF-ESI-पेन्शन ४. ₹१० लाख अपघात विमा ५. ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ सह १५ दिवस मानसिक आरोग्य रजा.
२. ‘प्रस्तावित महिला शेतकरी विधेयका’शी सुसंगत व्याख्या करावी – वेतन संहिता नियम २(zg)*
राज्य शासन *’महिला शेतकरी विधेयक’ २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनात मांडणार आहे*. त्यामुळे ‘कामगार’ च्या व्याख्येत “शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय करणारी भूमिहीन महिला” यांचा स्पष्ट उल्लेख करावा. *जेणेकरून सदर विधेयक मंजूर झाल्यावर त्याची तात्काळ अंमलबजावणी कामगार कायद्यांतर्गत होऊन* महिलांना किमान वेतन, प्रसूती लाभ, समान वेतन मिळेल.
३. ‘शक्ती फौजदारी कायद्या’नुसार महिला कामगार सुरक्षा – व्यावसायिक सुरक्षा संहिता नियम*
राज्याने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी *’शक्ती फौजदारी कायदा’* केला आहे. त्यानुसार *रात्री७ नंतर काम करणाऱ्या सर्व महिला कामगारांना – त्यात महिला पत्रकारांचा समावेश करून – मालकाने मोफत व सुरक्षित घरपोच वाहतूक देणे बंधनकारक करावे. २०+ महिला कर्मचारी असलेल्या आस्थापनेत पाळणाघर अनिवार्य करावे.
*४ ‘त्रिपक्षीय’ ऐवजी ‘बहुपक्षीय समिती’ करावी – औद्योगिक संबंध संहिता नियम. ३*
राज्य व जिल्हा कामगार सल्लागार मंडळात *१. असंघटित कामगार २५% २. महिला प्रतिनिधी २५% १ श्रमिक पत्रकार १०% ४. दिव्यांग ५%* यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व द्यावे. ‘कामगार प्रतिनिधी’ मालकाने नामनिर्देशित न करता गुप्त मतदानाने निवडावेत.त्यांचे या कामगार क्षेत्रातील योगदान असणे महत्वाचे.
*५. ‘समान काम समान वेतन’ व ‘आर्थिक शोषणाला चाप’ – वेतन संहिता नियम ११*
१. कंत्राटी व कायम कामगारांना समान वेतन.
२. २४० दिवसांनंतर कायम करणं बंधनकारक. ३. वेतन थकबाकीवर विलंबाच्या प्रत्येक दिवसाला ३% व्याज. ४. ‘पगार’ ची नवीन व्याख्या करताना *’Take-Home पगार कमी होणार नाही’* अशी वैधानिक हमी द्यावी.
*आग्रही मागणी*
वरील ५ सुधारणा, विशेषतः *’प्रस्तावित महिला शेतकरी विधेयका’शी सुसंगत तरतुदी व ‘श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ’* समाविष्ट केल्याशिवाय मसुदा नियम अंतिम करू नयेत. चौथा स्तंभ सक्षम तरच ‘महिला शेतकरी विधेयक’ व ‘शक्ती कायदा’ सारखे लोकहिताचे कायदे जनतेपर्यंत पोहोचतील.
*कळावे,*
*आपली विश्वासू,*
शीतल हरीश करदेकर
सदस्य:मजिठिया त्रिपक्षीय निरिक्षण समिती
संस्थापक अध्यक्ष- मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडिया , प्रो.माईमीडिया२४
*पत्ता: १२/६०खांडके बिल्डिंग,१ला मजला.जे के सावंत मार्ग,दादर पश्चिम मुंबई ४०००२८
*मोबाईल: 702161664/
*ई-मेल: Karrdekar.s1@gmail.com maimedia24@gmail.com
—
