मा कामगार आयुक्त,महाराष्ट्र
आयुक्त कार्यालय, वांद्रे
*’श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ’ – काळाची गरज* ✅
मा. महोदय नमस्कार
संहितेत ‘बांधकाम प्राधिकरण मंडळ’, ‘माथाडी मंडळ’ आहे. *’श्रमिक पत्रकार मंडळ’ का नाही?* चौथा स्तंभ उपाशी तर महाराष्ट्र कुपोषित होणार आहे.
—
*१. मंडळाची गरज का? ५ ठोस कारण*
समस्या सध्याची स्थिती मंडळावर काय बदलेल?
**१. आर्थिक असुरक्षितता** ७०% पत्रकारीता. पगार बाजारावर नाही. पीएफ-ईएसआय २. प्रशासन टाकलं की वाढ**किमान वेतन + पीएफ + ग्रॅच्युइटी + बेरोजगार भत्ता** बोर्ड
**२. सामाजिक सन्मान नाही** आरएनआयची नोंदणी. पत्रकार ओळखपत्र नाही. मंत्रालयात ‘तुम्ही कोण?’ विचार करतात **’श्रमिक पत्रकार कार्ड’** – आधार लिंक. चौथ्या स्तंभाची अधिकृत ओळख
**३. मानसिकता** 24×7 ब्रेकिंग न्यूज. न्यूज २ ला फोन. ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ नाही. आत्महत्येचे प्रमाण व्यवहार मंडळा **मोफत समुपदेशन + १५ दिवस ‘मेंटल हेल्थ लीव्ह’** + कामाचे तास निश्चित
**४. जीवाला समुद्र** फिल्डवर धमक्या. विमा नाही. **₹१० लाख कुटुंब उघड्यावर विमा + ₹५ लाख मेडिक्लेम + अधिकारी मदत ₹२ लाख** बोर्ड
**५. महिला पत्रकार** रात्रपाळी + प्रवास + ऑनलाइन ट्रोलिंग. सुरक्षा नाही. पालाघर नाही **रात्री ड्युटीला गाडी + महिला सुरक्षा रक्षक** अनिवार्य. ** आनंदाचा** आधार
—
*२. ‘श्रमिक कल्याणकारी मंडळ’ ची रचना ?*
*त्रिपक्षीय तत्वावर* – उपक्रम नाही, श्रमिक केंद्रस्थानी*
घटक कोण असतील? अधिकार
**१. अध्यक्ष** निवडणूक / निवृत्त न्यायाधीश
**२. सरकार** माहिती व जनसंपर्क महासंचालक – १ सदस्य निवड
+ समन्वय
**३. निवडून घेणे** संपादक/मालक सदस्य – ३ फक्त २५% जागा
***४. पत्रकार** श्रमिक परिषदा चे पत्रकार – कामगार क्षेत्र कायदे अनुभवी अभ्यासू **६ सदस्य** **५०%** श्रमिक श्रमिक बाजूने
**५. महिला महिला ६पैकी २ महिला ** महिला अनिवार्य सुरक्षा, पालनाघर
**६. डिजिटलफ्रीलान्स** YouTube/ नैसर्गिक, फ्रीलान्स – २जागा राखीव नवीन माध्यम आवाज
*निधी काही लोकांचा?*
१. *मालक चार उपकर*: प्रत्येक मीडिया हाऊसच्या वार्षिक उलाढालीच्या १%
२. शासकिय लाभार्थी*: क्षेत्र मंडळा ३ ‘सेस’ योजना
. *जाहिरात उपकर*: जाहिरात बिलातून २% कपात
—
*३. मंडळाची ७ कामं – ‘आर्थिक, सामाजिक, मानसिक’ तिन्ही संरक्षण*
१. *नोंदणी*: ‘मध्यम अधिकारी नियम’ ठेवणे. *’श्रमिक पत्रकार कार्ड’ देण
२. *वेतन*: ‘मजिठिया वेज बोर्ड’ च्या धरतीवर *दर ३ वर्षे वेतन पुनर्रचना*. दरमहा ₹२५,००० + महागाई भत्ता
३. *सामाजिक सुरक्षा*: PF + ESI + पेन्शन + ग्रॅच्युटी. *बेरोजगार भत्ता ६महिने – ५०% पगार*
४. *आरोग्य*: कॅशलेस मेडिक्लेम ₹५लाख. *मानसिक आरोग्य* साठी समुपदेशन केंद्रे
५. *विमा*: विमानतळी ₹१०लाख. नैसर्गिक ₹५ लाख. मूल्य शिक्षणाला शिष्यवृत्ती
६. *कौशल्य विकास*: AI, डेटा जर्नलिझम, ड्रोन ट्रेन. ‘लखपती’ *’डिजिटल पत्रकार’ योजना
७. *तक्रार निवारण*: वेतन थकबाकी, बडतर्फ, लैंगिक छळ – *३] दिवसांत निकाल*. शक्ती कायदा BNS 75 नुसार FIR साठी मदत
—
*४. संहिता मसुद्यात कसं बसवता येईल?
*सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 – कलम 109* नुसार राज्य सरकार ‘कल्याणकारी मंडळ’ स्थापण्याचा अधिकार आहे.
*हरकतीचा मुद्दा >
“प्रकरण ७-अ’ नवीन जोडावे – महा *’ श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ’* नियम *महाराष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाच्या धर्तीवर रचना, अधिकारी व अधिकार अधिकारी. चौल्या स्तंभाला इतर तीन स्तंभांप्रमाणे आर्थिक-मानसिक संरक्षणात्मक.”
—
