*महाराष्ट्रात बेकायदेशीर आणि सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ विधानसभेत मांडले आहे. हे विधेयक मुख्यतः फसवणूक, सक्ती किंवा प्रलोभन दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.*
*याला शिवसेना ठाकरे गटानेही पाठिंबा आहे.*
*मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून केवळ बळजबरीने होणारे धर्मांतर थांबवण्यासाठी आहे. या विधेयकावरून सध्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा आणि वाद सुरू आहेत. प्रेमाच्या बाजुने असणाऱ्या संघटना याला विरोध करताना दिसत आहेत. व्यक्तिस्वातंत्र्यावरही घाला असल्याचे म्हटले जात आहे.*
*धर्म स्वातंत्र्य कायदा, हा बळजबरीने, आमिष दाखवून, फसवणूक करून किंवा लग्नाच्या बहाण्याने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी विविध भारतीय राज्यांमध्ये लागू असलेला कायदा आहे. हे कायदे सहसा बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी तुरुंगवास (३-१०वर्षे) आणि दंडाची तरतूद करतात. महाराष्ट्रात सुरु असलेल्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ मध्ये हे विधेयक विधानसभेत मांडले गेले आहे.*
● *यातील प्रतिबंधित बाबी: चुकीची माहिती देणे, बळजबरी (Coercion), अयोग्य प्रभाव, किंवा प्रलोभन दाखवून केलेले धर्मांतर यात बेकायदेशीर ठरते.*
● *लव्ह जिहाद/विवाह: लग्नाच्या हेतूने केलेले धर्मांतर, जर ते केवळ धर्मांतरासाठी असेल, तर ते अवैध ठरवून शिक्षा केली जाऊ शकते.*
● *शिक्षेची तरतूद: अनेक राज्यांत १ ते ५ वर्षे किंवा विशिष्ट प्रकरणांमध्ये ३ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.*
● *पुनर्धर्मांतर (Re-conversion): सहसा, व्यक्तीने आपल्या मूळ धर्मात परतल्यास ते या कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर मानले जात नाही.*
● *महाराष्ट्र संदर्भ (२०२६): महाराष्ट्रात प्रस्तावित विधेयकानुसार, पोलिसांना स्वतःहून (Suo motu) बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांची दखल घेण्याचे अधिकार देण्याची तरतूद आहे.*
*हे कायदे सध्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड आणि झारखंड (काही राज्यांमध्ये सुधारणांसह)*
*धर्म स्वातंत्र्य अधिकार केले गेले आहेत.*
*हा कायदा विधान सभेनंतर विधान परिषदेतही मंजुर होईल यात शंका नाही.पण या निमित्ताने आपल्या भारतीय राज्यघटनेत असलेल्या कलमांचा उल्लेख करावासा वाटतो.*
● *भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ ते २८ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार ;*
*हा एक मूलभूत हक्क आहे, जो प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म मानण्याचे, त्याचे आचरण करण्याचे आणि प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य देतो. हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे, जो भारताला एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून अधोरेखित करते!*
●● *धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारातील मुख्य कलम २५-२८*
● *कलम २५ (धर्म मानण्याचे व आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य): प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या धर्मावर श्रद्धा ठेवण्याचा, आचरण करण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे.*
● *कलम २६ (धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन): धार्मिक संस्थांना स्वतःच्या धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करणे, मालमत्ता मिळवणे आणि तिचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार आहे.*
● *कलम २७ (धार्मिक करातून मुक्ती): विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी किंवा देखभालीसाठी कर भरण्याचे बंधन कोणत्याही व्यक्तीवर लादले जाऊ शकत नाहीत.*
● *कलम २८ (धार्मिक शिक्षणाचे स्वातंत्र्य): सरकारी अनुदानातून चालणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण देणे किंवा घेण्यास सक्ती केली जाऊ शकत नाही.*
● *महत्त्वाचे पैलू काय आहेत?*
*हा अधिकार अमर्यादित नाही; सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि नैतिकतेच्या कारणास्तव सरकार त्यावर निर्बंध घालू शकते.*
*यामध्ये धर्मपरिवर्तनाचा अधिकार अंतर्भुत नाही, परंतु कोणत्याही व्यक्तीला आपला धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे,जोपर्यंत तो सक्तीचा नाही.*
● *थोडक्यात, भारतीय संविधान सर्व धर्मांना समान मानून, व्यक्तीच्या विवेक स्वातंत्र्याचे आणि धार्मिक आचरणाचे संरक्षण करते.*
*आपल्या घटनेत विचारपुर्वक संवेदनशीलपणे हे सगळं नमूद आहे.*
*आपण आता आणलेल्या विधेयकात अधिकचे मुद्दे घेतलेत, जे लग्नाआध परवानगी, पोलिसांना विशेष अधिकार आणि धर्म परिवर्तनानंतर परतीचा मार्ग याचाही विचार केलाय.*
*पण यावर प्रश्न असा की धर्म कोणताही असो, प्रत्येकाची आचरण, संस्कार पध्दती वेगळीच असते.*
*आपल्या हिंदुधर्मातील आंतरजातीय लग्नांना सरकार प्रोत्साहन देत आलेय.पण भले भले पुरोगामी, विचारवंत, नेतेही जातीत अडकले आहेत.आपल्यापेक्षा थोड्या लहान मानल्या जाणाऱ्या जातींबद्दल कमीपणा ठेवताना दिसतात.*
*अजुन जातीतून बाहेर पडलो नाहीत आणि आता घटनेतील कायदे कलम मजबूत करण्याची , *अंमलबजावणी करण्याची गरज होती , मग हे नवीन विधेयक राजकीय फायद्यासाठी आहे हा काहींचे म्हणणे चुकीचे वाटत नाही.*
● *पण मग ज्यांचे प्रेम असेल तर मग त्यांना आपलं वैयक्तिक आयुष्य गुप्त राखण्याचा अधिकार आपण काढून का घेतोय?*
● *आपल्या जातीत लग्न करणार्या, आईवडिलांच्या मंजुरीने लग्न करणार्या मुली बळी जातात न!,एकतर्फी प्रेमात बळी जातात ,त्या आधी मुली आपल्याला त्रास देणाऱ्याची तक्रार करतात पण पोलीस लक्ष देत नाहीत.*
● *गोष्टी आणि मरण यातना अनेक आहेत.*
*पण हे विधेयक आणून आपण काही वेगळे करतोय असा आविर्भाव जर सरकार दाखवत असेल तर *सरकारचा घटनेचा अभ्यास नाही, किंवा मुद्दाम दुर्लक्षित केला जातोय.*
● *आपल्या लेकी सुरक्षित सन्मानाने निर्भयपणे जगाव्यात यासाठी कायद्यातले कलम असूनही सुरक्षित वातावरण निर्मिती, गुन्हे घडू नये म्हणून पुर्वतयारी आपण करत नाही.*
● *ही गृह विभागाची कमजोरी आहे का?*
*मुली गायब होताहेत, यावर आपले पोलीस खाते आता बरे काम करतेय असं सरकार म्हणते,*
● *मात्र आपण अजुनही महिला मुलींना दुय्यम व कमी लेखतो , कारण ते संबंधित विभाग आपल्याअधिकाऱ्यांकडून सजगपणे काम करुन घेत नाही.*
*त्रुटी आहेत असलेल्या कायद्यांच्याअंमलबजावणीत ,कोणत्याही क्षेत्रात महिलांना कमी लेखण्याची ,तिची बदनामी करण्याचे शस्त्र अजून धारदार आहे.*
*कारण आजही आपण पुरुषी वर्चस्वादाच्या बेड्यांत जखडलेलो आहोत.*
*कायदे कितीही करा,मरणार, शोषित होणार ती स्त्रीच!*
*धर्माच्या शस्त्रांना *पारजण्यापेक्षा सर्व धर्मातील महिलांबाबतची मानसिकता सुधारण्याची गरज आहे.*
*धर्म म्हणजे वागण्याची शैली, आचाराची शैली, त्याचं अवडंबर राजकारणी लोक आपल्या सोयीने करतात.*
*कायदे कितीही करा , बाई ही उपभोग्य वस्तू आणि राजकारणात सोयीने उभी करण्याची पुढे करण्याची वस्तू बनलीय.*
*वर्चस्ववाद हा अशाही प्रकारे आजही उमटतोय हे आपण अजुनही मागास मनोवृत्तीचे असल्याचे लक्षण आहे.*
*या विधेयकाचा दुरुपयोग बुमरॅगसारखाही होणार नाही याची शाश्वती काय?*
*भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात आता असा कायदा करण्याची निकड आहे असे नरेटिव्ह तयार का झाले?* *आपण घटना खूपच पुढारलेली आहे, पण लक्षात कोण घेतो? जुनं ते सोनं ,पण ते चकाकून उपयोगात आणणे आवश्यक आहे हेही जाणून बुजून विसरतोय का?*
***
