गेल्यावर्षी अनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित शाळांना पुढील वाढीव अनुदानाचा टप्पा मिळावा यासाठी एक ऑगस्ट २०२४ पासून महाराष्ट्रात सलग ७५ दिवस वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन पुकारण्यात आले होते. दरम्यान सरकारने या आंदोलनाचा धसका घेतला होता.
या ७५ दिवसांच्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील अनुदानित शाळांना पुढील वाढीव टप्पा देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
मात्र राज्य सरकारकडून १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निघालेल्या GR मध्ये राज्यातील अनुदानित तसेच अंशत : अनुदानित शाळांना निधीची तरतुद करण्यात आलेली नव्हती.
८ व ९ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सर्वोच्च शाळा बंद राहणार आहेत.
हे दोन दिवस राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शाळा बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.
राज्यातील अनुदानित / अंशत : अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याने, प्रशासनाला सदर विषयाची आठवण करुन देण्यासाठी आता पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.
