मुंबई महानगरपालिका सध्या लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींशिवाय प्रशासकीय ताब्यात आहे. अशा परिस्थितीत महानगरपालिकेचा तब्बल ₹74,427 कोटींचा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी सादर केला. पण हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ असून, मुंबईकरांच्या विकासापेक्षा सत्ताधारी भाजपच्या आगामी निवडणुकीच्या गणिताचा भाग वाटतो.
हे एकहाती निर्णय की मुंबईकरांच्या भावनांवर घाला?
मुंबई महानगरपालिकेवर लोकशाही नसून प्रशासकीय राजवट आहे. याचा फायदा घेत सत्ताधारी पक्षाने आपल्या मर्जीतील प्रकल्पांसाठी वाट्टेल तसे खर्च मांडले आहेत. मुंबईकरांच्या गरजा, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अपेक्षा आणि जनतेच्या मतांची कुठलीही जाणीव न ठेवता घेतलेले हे निर्णय म्हणजे “एक हाती सत्ता, मनमानी खर्चाची परवानी!”
महापालिकेचा खिसा रिकामा, पण भ्रष्टाचाराला पूर!
भ्रष्टाचाराचा अखंड स्त्रोत असलेल्या भाजपच्या कारभारात, हा अर्थसंकल्प म्हणजे “अंधारात कंदिल विकण्याचा उद्योग!” आहे. मागील वर्षांपासून मुंबईत विकासकामे रेंगाळली आहेत, रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीटंचाई, घनकचरा व्यवस्थापनातील अपयश, सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे हाल – याकडे लक्ष न देता शुद्ध PR आणि जाहिरातींवर कोट्यवधींचा चुराडा केला जात आहे.
कोणाच्या खिशात जातायत हे हजारो कोटी?कोट्यवधींची विकासकामे जाहीर केली, पण त्यांची अंमलबजावणी कुठे?
कंत्राटदार आणि दलालांना बिनधास्त सुट दिली, पण लोकांसाठी मूलभूत सुविधा नाहीत.एकाच कंत्राटदारांना वारंवार कामे देण्यामागे कोणाचा आर्थिक स्वार्थ? आयुक्त म्हणजे सरकारी निमित्त, पण अर्थसंकल्पाची सूत्रे दिल्लीतूनच हलवली जातायत का?
“शिलकीचा हिशोब दाखवा, नाही तर हिशोब द्या!”
मुंबई महानगरपालिकेकडे हजारो कोटींची शिल्लक असतानाही, मुंबईकरांवर नवे कर लादायचे आणि विकासकामांचे श्रेय मात्र सत्ताधाऱ्यांनी घ्यायचे – हा डाव फसवणुकीचा आहे. जनता मूर्ख नाही, आणि आगामी निवडणुकीत हाच पैसा “ईडी-मनी टू इलेक्शन फंड” होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल!
“मुंबईकरांच्या पैशावर दिल्लीत सत्ता माजवणाऱ्यांचा हिशोब लागणारच!
*—- ॲड. अमोल मातेले*
प्रदेशप्रवक्ते तथा युवक मुंबई अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार
