*महिला – सुरक्षितता प्रश्नाबाबत युती सरकार असंवेदनशील*
*अनंत गाडगीळ यांची उदाहरणासहित जबर टीका*
मुंबई पुण्यातील उंच इमारतीं मधील बंद लोखंडी दरवाज्यांच्या ‘लिफ्ट’ ( उदवाहन ) मध्ये लहान वा तरुण मुलींसोबत शारीरिक गैरवर्तनाचे प्रकार वाढत चाललेले आहेत. विशेष करून ‘ स्टॅन्ड अलोन ‘ म्हणजे अनेक इमारतींच्या सोसायट्यांऐवजी एकच इमारत असलेल्या सोसायट्यांमधून सदर प्रकार सातत्याने घडत आहेत. हि बाब वेळीच गांभीर्याने घ्या अशा इशारा तत्कालीन काँग्रेस आमदार अनंत गाडगीळ यांनी ५-६ वर्षांपूर्वीच महिला – सुरक्षितता हा विषय विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता त्यावेळी सरकारला दिला होता. एवढेच नव्हे तर अश्या घटनांचा तपशीलही सभागृहात मांडला होता. पोलिसांकडून त्या काळात मिळालेल्या माहितीनुसार अनेकदा भीतीपोटी अश्या प्रकारांची मुलींकडून पोलिसांकडे तक्रारच दखल केली जात नाही.
यावर उपाय म्हणून उंच इमारतींमधील लिफ्टला काचेची दारे अनिर्वाय ( कंप्लसरी ) करा अशी सूचना गाडगीळ यांनी केली होती. वास्तविकता इमारतींत आग लागल्यावर लिफ्टचा वापर करावयाचा नसतो तरीही अग्निशमनदल लोखण्डी दरवाजे अनिर्वाय करतात हे आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये चुकीचे आहे हे एक आर्किटेक्ट या नात्याने गाडगीळ यांनी दाखवूनही दिले होते.
त्यावेळी तत्कालीन बांधकाममंत्री (भा. ज. प.) यांनी उंच इमारतीं मधील लिफ्टमध्ये सी सी टी वि व काचेची दारे अनिर्वाय केली जातील असे सभागृहात घोषितही केले होते. आज ५-६ वर्षे उलटून गेली तरीही अजून सरकारनी हे बंधनकारक केलेले नाही हे गाडगीळ यांनी निदर्शनास आणले आहे.
इतकेच नव्हे तर गाडगीळ यांनी राज्य व राष्ट्रीय महिला आयोगास पत्र लिहून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हे अत्यावश्यक असल्यानी आयोगांनी सरकारकडे याचा पाठपुरावा करावा अशी मागणी केली होती. तथापि राज्य महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी सदर पत्र बांधकाम मंत्र्यांना पुढे पाठवायचे एवढेच काम केले तर राष्ट्रीय महिला आयोगांच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी गाडगीळांच्या पत्रास उत्तरही दिले नाही.
यावरून बदलापूर प्रकरणात जनतेचा रोष ओढवून घेणाऱ्या महायुती व एन डि ए सरकार महिला सुरक्षितता प्रश्न यावर गंभीर नाही हे स्पष्ट होते अशी टीका काँग्रेस प्रवक्ते आणि आ अनंत गाडगीळ यांनी केली आहे.
