*UPI वर शुल्क लागणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं मोठं स्पष्टीकरण – ग्राहकांना १ रुपयाही लागणार नाही!*
*नवी दिल्ली, दि. २७:* “UPI वर २००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारावर MDR शुल्क लागणार, ग्राहकांना पैसे भरावे लागतील” या अफवेवर अखेर केंद्र सरकारने पूर्णविराम दिला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री *निर्मला सीतारामन* यांनी शुक्रवारी स्पष्टपणे सांगितले – *“हा सरकारी मुद्दाच नाही, हा कर नाही, उपकर नाही, अधिभार नाही!”*
*सीतारामन यांचे ४ मोठे खुलासे:*
*१) ग्राहकाला ० शुल्क:* २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारावर ग्राहकाला कोणताही MDR भरावा लागणार नाही. तुमच्या बिलात हे शुल्क दिसणारही नाही.
*२) हा पैसा सरकारकडे जात नाही:* MDR म्हणजे व्यापारी, बँक, NPCI, पेमेंट एग्रीगेटर, POS मशीन कंपन्या यांनी पुरवलेल्या सेवेचं शुल्क आहे. हा पैसा भारत सरकारच्या तिजोरीत जात नाही, सरकारने लावलेलाही नाही.
*३) २००० रुपयांखालील व्यवहार फ्री:* २००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यालाही कोणतंही शुल्क नाही. देशातील ७५% व्यापारी २००० च्या वरचा व्यवहार करतच नाहीत, त्यामुळे त्यांना फरकच पडणार नाही – NPCI प्रमुख दिलीप आस्बे यांची माहिती.
*४) मोठ्या कंपन्यांकडूनच वसुली:* गोळा होणाऱ्या MDR पैकी ८०% वसुली १००० कोटींपेक्षा जास्त GMV असलेल्या मोठ्या कंपन्यांकडून (जे आधीच क्रेडिट कार्डवर जास्त शुल्क देतात) होणार आहे. सर्वसामान्य दुकानदाराला याचा भार नाही.
> “तो पैसा व्यापाऱ्याला भरावा लागतो, सरकारकडे येत नाही. आणि हे ग्राहकांकडून वसूल केले जाणार नाही.” – निर्मला सीतारामन
NPCI नुसार UPI सध्या महिन्याला ३० लाख कोटींचे व्यवहार हाताळते, यावर्षी त्यात १०% वाढ अपेक्षित आहे.
*थोडक्यात – UPI जसं फ्री होतं, तसंच फ्री राहणार आहे. अफवांवर विश्वास ठेवू नका!*
#UPIMDR #NirmalaSitharaman #UPIFree #NPCI #DigitalIndia #MAIMEDIA24
