*एसटीच्या जागांवर उभ्या राहणाऱ्या स्थानकांच्या इमारती ‘आयकॉनिक’ असाव्यात*
*उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश*
*१४७ बसस्थानकांच्या पुनर्विकासातून एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न*
मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाच्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून विकास करताना त्या ठिकाणी उभारण्यात येणारी नवीन बसस्थानके आणि इतर वास्तू केवळ आधुनिक सुविधांनी युक्त न राहता ‘आयकॉनिक’ आणि शहराच्या सौंदर्यात भर घालणाऱ्या असाव्यात तसेच नागरिकांना सुविधा देखील मिळाव्यात हे पाहण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.
एसटीच्या जागा पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्यासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सविस्तर आढावा घेतला. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची यावेळी उपस्थिती होती.
प्रवाशांना अत्याधुनिक, सुरक्षित आणि दर्जेदार सुविधा देतानाच एसटी महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी या मालमत्तांचा योग्य आणि नियोजनबद्ध वापर करावा, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
यावेळी एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांनी सादरीकरण केले.
एसटी महामंडळ दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करते. महामंडळाच्या ताफ्यात १५,५०० हून अधिक बसेस असून राज्यभर बसस्थानके आणि आगारांचे मोठे जाळे आहे. मात्र, अनेक बसस्थानकांच्या इमारती ४० वर्षांहून अधिक जुन्या असून कालबाह्य पायाभूत सुविधांमुळे प्रवाशांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र एसटी महामंडळ २.०’ अंतर्गत आधुनिक, सुरक्षित आणि प्रवासी-केंद्रित बसस्थानकांच्या विकासावर भर देण्यात येत आहे असे ते म्हणाले
*१४७ प्रकल्पांचा पहिल्या टप्प्यात विकास*
पहिल्या टप्प्यात १४७ बसस्थानके व एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्यात येईल.
या माध्यमातून आधुनिक बस पोर्ट, प्रवासी सुविधा, कार्यालये, हॉस्पिटल, चित्रपटगृहे, नागरिक सेवा केंद्रे आदी सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. तसेच सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा आणि एसटीच्या इलेक्ट्रिक बसेससाठी स्वतंत्र चार्जिंग व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवाशांना सुविधा मिळण्याबरोबरच ऊर्जा खर्च आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होणार आहे.
*जमिनीची मालकी एसटीकडेच कायम*
या मॉडेलमध्ये एसटी महामंडळाच्या जमिनीची मालकी महामंडळाकडेच कायम राहणार असून जमीन कायमस्वरूपी हस्तांतरित केली जाणार नाही. विकासाचा १०० टक्के खर्च विकासकाकडून केला जाणार असल्याने शासन किंवा महामंडळावर बांधकामाचा आर्थिक भार येणार नाही असे यावेळी सांगण्यात आले. विकासकाकडून आगाऊ प्रीमियम आणि नियमित वार्षिक भाडे महामंडळाला मिळणार आहे.
पीपीपी प्रक्रियेत पारदर्शक ई-निविदा, एस्क्रो खात्याद्वारे निधी नियंत्रण, सुरक्षा अनामत आणि पाच वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी ठेवण्यात आला आहे.
*आधुनिक बस पोर्ट*
महाराष्ट्रातील एसटी बसस्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी गुजरातमधील अहमदाबाद आणि वडोदरा येथील आधुनिक बस पोर्टचा अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच कर्नाटकातील केएस आरटीसी च्या प्रीमियम बस सेवा, ई-तिकीट, ऑनलाइन आरक्षण, प्रवासी सुविधा, कर्मचारी प्रोत्साहन आणि व्यवस्थापन पद्धतींचाही अभ्यास करण्यात आला आहे.
*एसटीला शाश्वत महसूलाचा स्रोत*
१४७ प्रकल्पांच्या माध्यमातून एसटी महामंडळाला व्यावसायिक क्षेत्रातील हिस्सा मिळण्याची शक्यता आहे. यातून एसटी महामंडळासाठी शाश्वत महसूलाचा स्रोत निर्माण करून त्याचा वापर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि भविष्यातील नवीन उपक्रमांसाठी करण्याचा प्रयत्न आहे. परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे एसटीच्या जमिनींच्या मूल्यवृद्धीलाही चालना मिळणार आहे.
यावेळी बोरीवली आणि सातारा जिल्ह्यातील दहिवडी प्रकल्पांचे संकल्पचित्र देखील सादर करण्यात आले.
यावेळी बोलताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या जागांचा विकास हा केवळ व्यावसायिक उत्पन्नाचा विषय न ठेवता प्रवाशांना आधुनिक सुविधा, शहरांना आकर्षक आणि दर्जेदार वास्तू आणि महामंडळाला शाश्वत आर्थिक बळ देणारा ठरावा, यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे असे सांगितले.
याप्रसंगी परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सेठी, उपमुखरांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना उपस्थित होते.
