*अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत सरकारने कायदा आणू नये,काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी*

*बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करून त्यावर व्यापक चर्चा करा , पण उपवर्गीकरांच्या माध्यमातून दोन समाजात भेद निर्माण करू नये वडेट्टीवार यांची भूमिका*

मुंबई, दि. ३० :
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर आज मुंबईत मोठा मोर्चा निघाला असून लाखो समाजबांधवांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक केल्याशिवाय आणि सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा केल्याशिवाय कोणतेही विधेयक आणू नये अशी मागणी केली.

वडेट्टीवार म्हणाले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीतील शोषित, वंचित आणि पीडित समाजाला आरक्षणाचा घटनात्मक अधिकार दिला. या आरक्षणामध्ये ५८ जातींचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून या समाजात फूट पाडण्याचा कोणताही प्रयत्न अत्यंत घातक ठरेल.
ते पुढे म्हणाले की, आज लाखो समाजबांधव रस्त्यावर उतरून उपवर्गीकरणाला विरोध करत आहेत. समाजाच्या भावना इतक्या तीव्र असताना सरकारने घाईघाईने कोणताही निर्णय घेऊ नये. न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. अहवाल सार्वजनिक न करता त्यावर हरकती आणि सूचना मागविणे हे पारदर्शकतेच्या तत्त्वालाच छेद देणारे आहे.

वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचा लाभ गुणवत्तेनुसार आणि घटनात्मक तरतुदींनुसार दिला जातो. ५८ जातींमध्ये भेद निर्माण करून दलित समाजाला एकमेकांसमोर उभे करणे योग्य नाही. अशा संवेदनशील विषयावर समाजातील सर्व घटकांचे मत जाणून घेतल्यानंतरच निर्णय झाला पाहिजे.
या विषयावर विरोधकांना सभागृहात भूमिका मांडण्याची संधी नाकारण्यात आल्याने विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.