*बदलापूर शाळाबस मधील विनयभंग प्रकरण विचारात घेता राज्यातील पूर्वप्राथमिक शाळा कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची गरज “*

*आरोपीस जामिन मिळता कामा नये व परिवाराच्या पाठीशी ना.एकनाथ शिंदे व शिवसेना ठाम*

*उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हेंचा घटनास्थळी आढावा, बालसुरक्षेसाठी कडक उपाययोजनांचे निर्देश*

*‘ही केवळ घटना नाही, तर व्यवस्थेचे अपयश’ – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची ठाम भूमिका*

बदलापूर, दि. २३ जानेवारी २०२६ : बदलापूर (पश्चिम) येथील शाळेच्या बसमध्ये चार वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या धक्कादायक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी ठाणे शहर पोलीस उप आयुक्त सचिन गोरे यांच्याशी सखोल चर्चा करून प्रकरणातील गंभीर बाबी निदर्शनास आणून दिल्या व पुढील कार्यवाही संदर्भात ठोस सूचना केल्या.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी पोलिसांना दिलेल्या निवेदनातील मुद्दे अधोरेखित करत सांगितले की, ही घटना केवळ एका कुटुंबापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण समाजाच्या बालसुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. शाळा प्रशासन, बस व्यवस्थापन व संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

यावेळी महिला दक्षता समिती संदर्भातही गंभीर निरीक्षण नोंदवण्यात आले. संबंधित भागात महिला दक्षता समिती सक्रिय नसल्याचे निदर्शनास आल्याने, त्या तातडीने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.

महिला दक्षता समित्या या सर्वपक्षीय स्वरूपाच्या असून त्यात शिक्षक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा सहभाग असतो. समाजाचा सक्रिय सहभाग वाढवण्यासाठी या समित्यांच्या नियमित बैठका घेणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पोलीस उप आयुक्त सचिन गोरे यांनी यावेळी पोलीस विभागाकडून सुरू असलेल्या तपासाची माहिती दिली असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, तसेच शाळा बस सुरक्षेबाबत विशेष मोहीम हाती घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले.

माध्यमांशी बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, लहान मुलांना ‘गुड टच – बॅड टच’चे प्रशिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. शाळांनी बस चालक, सहाय्यक, परिचारिका यांची नेमणूक करताना पार्श्वभूमी तपासणी, व्यसनमुक्ती तपासणी व चारित्र्य पडताळणी नियमित करावी . विशेषतः लहान मुलांसाठीच्या बसमध्ये महिला सहाय्यक (आया) अनिवार्य असाव्यात, याबाबत शासनाने आधीच परिपत्रके काढली आहेत, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभाग, परिवहन विभाग,महिला व बालविकास विभाग यांनी समन्वयाने पूर्वप्राथमिक शाळा,अंगणवाडी यांना कायद्याच्या कक्षेत आणल्याशिवाय लहान बालिकांवरील अत्याचाराला पायबंद बसणार नाही .यासाठी लवकरच बैठक घेऊन कायदा प्रस्तावित करण्याबाबत संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करू व कायदा आणण्याबाबत पाठपुरावा करू असे त्यांनी सांगितले.