*नाशिकमधील ७०० हून अधिक शिक्षक रडारवर, शिक्षण विभागातील गैरप्रकारांचा थरारक पर्दाफाश!*
राज्यातील शिक्षण विभागाला हादरवून सोडणाऱ्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शालार्थ ऑनलाईन प्रणालीचा गैरवापर करून बनावट आयडी तयार करण्यात आले, त्याआधारे वेतन व थकीत रक्कम काढण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता शासनाने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले असून, या चौकशीचा फास आता अधिकारी, संस्थाचालकांनंतर थेट शिक्षकांपर्यंत पोहोचला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील ७०० पेक्षा अधिक शिक्षक सध्या एस आयटी च्या रडारवर असून, त्यांच्या नेमणुका, कागदपत्रे, शालार्थ आयडी आणि वेतन नोंदी तपासल्या जात आहेत.
*शालार्थ घोटाळ्याची पार्श्वभूमी!*
शालार्थ प्रणाली ही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन पारदर्शक पद्धतीने वितरित करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र काही ठिकाणी
नियमबाह्य व बनावट नेमणुका, अस्तित्वात नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावाने आयडी, चुकीच्या सेवा नोंदी, बोगस कागदपत्रांवर वेतन मंजुरी
यामुळे सरकारी तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसल्याचा संशय आहे.
*एस आय टी चौकशीचा विस्तार!*
एस आयटीकडून सध्या पुढील मुद्द्यांवर तपास सुरू आहे
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीची वैधता,
‘शालार्थ आयडी’ कोणाच्या शिफारशीवर मंजूर झाले,
वेतन किती काळ व किती रकमेचे काढले गेले,
संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व अधिकाऱ्यांची भुमिका व जबाबदारी.
२०१२ पासून आजपर्यंतच्या काही प्रकरणांमध्ये नेमणूक आदेश, सेवापुस्तिका व वेतन प्रस्तावांची सखोल छाननी केली जात आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
*अधिकाऱ्यांवर कारवाई, निलंबनाचे पडसाद !*
या घोटाळ्याच्या तपासात शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे पुढे आली असून, काही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
तपासात निष्पन्न झाले की,
*काही प्रस्ताव*
तपासणीशिवाय मंजूर करण्यात आले, नियम डावलून शालार्थ आयडी देण्यात आले, त्यामुळे गैरप्रकारांना खतपाणी मिळाले.
यामुळे शिक्षण विभागातील जबाबदारीची साखळीच प्रश्नांकित झाली आहे.
*शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण
एस आय टी चौकशीचा फास शिक्षकांपर्यंत पोहोचताच नाशिक जिल्ह्यातील शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. नियमीत व वैध नेमणूक असलेले शिक्षक कागदपत्रे सादर करत आहेत,
तर नियमबाह्य नेमणूक असलेले प्रकरणे उघड होण्याची शक्यता वाढली आहे.
शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना संपूर्ण कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले असून, दोषी आढळल्यास
वेतन वसुली,सेवा समाप्ती,
फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
*निष्कर्ष*
शालार्थ आयडी घोटाळा हा केवळ आर्थिक अपहारापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी उघड करणारा ठरतो आहे.
SIT चौकशीमुळे
“दोषी कोणीही असो, त्याला पाठीशी घातले जाणार नाही”
असा स्पष्ट संदेश शासनाकडून देण्यात येत आहे.
▪️ केवळ शिक्षक दोषी की त्यामागे संपुर्ण यंत्रणा जबाबदार?
