नागपूर –
हॉकी संघटनेचे दिल्लीचे असोसिएशन आहे ते ज्या प्रकारे राज्यातील संघटनांना वेठीस धरण्याचे काम करतात. त्याचप्रमाणे केंद्राची बॉक्सिंग ऑफ इंडिया आहे. लोकशाही पद्धतीने महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशन निवडून येऊनही बॉक्सिंग ऑफ इंडियाकडून जुनीच कमिटी अधिकृत करण्यात आलीय. त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्राचे वैभव असलेल्या महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घ्यावी, अशी विनंती भाजपा गटनेते व महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना केली.
सभागृहात आ. मनिषा कायंदे यांच्या हॉकीसंबंधी लक्षवेधीत सहभाग घेत आ. दरेकर म्हणाले कि, महाराष्ट्रात बॉक्सिंग असोसिएशनची निवडणूक कोर्टाच्या आदेशानंतर झाली. त्या निवडणुकीत आमच्या सर्वच्या सर्व जागा निवडून आल्या. निवडून आल्यावर कायदेशीर, लोकशाही पद्धतीने महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशन अस्तित्वात आले. परंतु केंद्राची बॉक्सिंग ऑफ इंडिया आहे त्यांनी त्यांची पूर्वी जी कमिटी नेमली होती तिला अधिकृत ठरवलेय. हा कुठला नियम आहे? चॅरिटी कमिशनरच्या आदेशाने निवडणुका झाल्या. राज्य कायदेशीर झालेल्या प्रक्रियेच्या बाजूने उभे राहावे. बॉक्सिंग हे एकेकाळी महाराष्ट्राचे वैभव होते. मात्र जुन्या लोकांनी या वैभवाला लयास नेले त्यामुळेच नवे बॉक्सिंग फेडरेशन निवडून आले. तसेच तिवारी नावाचा एक बोगस डॉक्टर आहे. बोगस प्रमाणपत्र देण्याचे काम करतो. त्याचीही चौकशी सरकार लावणार का? कारण अनेक विद्यार्थी, खेळाडू शिक्षण व नोकरीसाठी प्रमाणपत्र देतात. हा बोगस कारभार करणाऱ्या लोकांच्या हातून हे फेडरेशन गेल्याने ते त्रास देताहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशन व महाराष्ट्रातील बॉक्सरांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी भूमिका घ्यावी, अशी विनंती दरेकरांनी केली.
यावर क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही लवकरच स्टेट रिपोर्ट्स कोर्ट लागू करणार आहोत. त्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारशी चर्चा करून ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून देऊ, असे आश्वस्त केले.
00000
