*मुंबईतील १३,८०० उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांचे क्लस्टरमध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा*

*भाजपा गटनेते आ. प्रवीण दरेकर यांची लक्षवेधीद्वारे शासनाला विनंती*

नागपूर- मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या जुन्या ३८८ इमारतींचा पुनर्विकास आणि दक्षिण व दक्षिण मध्य मुंबईतील १३,८०० उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा महत्वाचा मुद्दा भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज सभागृहात लक्षवेधीद्वारे मांडला. यावेळी त्यांनी मुंबईतील १३,८०० उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांचे क्लस्टरमध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारला केली. राज्य सरकारच्या वतीने गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

लक्षवेधीवर बोलताना आ. दरेकर म्हणाले की, “मुंबईत वडाळा, शिवडी, भायखळा आणि इतर उपनगरात चाळीत राहणाऱ्या लोकांसाठी जवळ जवळ ६० ते ७० वर्षापूर्वी ५ मजली इमारती बांधल्या. या इमारतींची संख्या ३८ एवढी आहे. आता या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. या ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी डीसीपीआर २०३४ मधील ३३ (२४) नियम लागू आहे. यातून पुनर्विकास करायचे म्हटले तरी मूळ रहिवाशांना द्यायची घरं, म्हाडाला द्यायची घरं आणि सेलेबल कंपोनंट याचे गणित बसत नाही. म्हणून कुणीही बिल्डर पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाही. यासंदर्भात संघर्ष समितीच्या विनिता राणे यांनी निवेदन दिल्यानंतर मी २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बैठक बोलावली. म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल आणि त्यांचे अधिकारी स्वत: उपस्थित होते. त्या बैठकीत त्यांना आम्ही पर्याय दिला. ३८८ इमारतींचा स्वत: म्हाडाने समुह पुनर्विकासाअंतर्गत पुनर्विकास करावा. कोणत्या इमारतींचा क्लस्टर होऊ शकतो, याचीही माहितीही त्यांना दिली. जयस्वाल यांनीही चांगला प्रतिसाद देत अगोदर इमारतीमधील रहिवाशांनी एकत्रित बसून समूह पुनर्विकासाचा ठराव करावा, आम्ही बिल्डर नेमण्यासाठी परवानगी देतो आणि हे शक्य झालं नाही तर म्हाडाने पुनर्विकास करावा, अशी मागणी करा त्यालाही परवानगी देऊ असे म्हटले. आमचं म्हणणं होते की, चार-पाच इमारतीमधील एवढी लोकं एकत्र येणं शक्य नाही. त्यामुळे पहिली प्रक्रिया न करता म्हाडाने थेट नोटीफिकेशन काढावं आणि स्वत: पुनर्विकास करावा. ३८८ इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडा तशा पद्धतीने करणार का, असा सवालही दरेकरांनी केला.

दरेकर पुढे म्हणाले की, “दक्षिण आणि दक्षिण मध्य मुंबईतील १३,८०० जुन्या, मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारती आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आहे. या म्हाडाच्या पुनर्रचित इमारती आहेत आणि त्या ७० ते ९० च्या दरम्यान बांधलेल्या आहेत. तर काही १०० वर्षापूर्वीच्या आहेत. येथील अनेक इमारती रस्ता रुंदीकरण, रेल्वे बफर झोन, रोड कटिंग, अरुंद गल्ली किंवा रस्ता यामुळे बाधित आहेत. काही स्टँड अलोन इमारती आहेत. काही ठिकाणी इमारतींचे मालक ॲबस्काँडींग आहेत, काही भारतातच नाहीत. काही इमारत मालकांच्या बाबतीत न्यायालयीन वाद आहेत, त्यामुळे त्या कोर्ट रिसिव्हर किंवा कोर्ट लिक्विडेटरच्या ताब्यात आहेत. मालक देखभाल व दुरुस्ती करत नाही म्हणून म्हाडाकडून गेली अनेक वर्षे देखभाल केली जात आहे. या इमारतींचा मालमत्ता कर, सेस किंवा इतर कुठलेही शासकीय शुल्क मालकाने वर्षानुवर्षे भरलेले नाही. ३५ ते ४० वर्षांपूर्वी सरकारने चॅप्टर ८ (अ) मधील १०३ (ब) नियमानुसार १०० पट भाडे भरुन चाळीचे मालक व्हा, असा कायदा भाडेकरुंसाठी केला. चाळ मालकांनी त्याविरुध्द उच्च न्यायालयात धाव घेतली, चाळ मालकांच्या विरुध्द निर्णय लागला. पण पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं, तिथे पेंडींग आहे. महायुती शासनाने या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २०२२ ला म्हाडा कायद्यात ७९ (अ) हे कलम समाविष्ट केलं. हा कायदाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या सर्व प्रकारामुळे मुंबईतील चाळीत राहणारा २० ते ३० लाख मध्यमवर्गीय पुनर्विकासापासून वंचित आहे. १३,८०० इमारतींचा पुनर्विकास होणार नाही. कारण या इमारती रस्ता रुंदीकरण, रेल्वे बफर झोन, रोड कटिंग, अरुंद गल्ली किंवा रस्ता यामुळे बाधित आहेत. काही स्टँड अलोन इमारती आहेत. १३,८०० इमारतींचा पुनर्विकास होणार नाही. या इमारतींच्या पुनर्विकासाची क्षमता होत नसेल तर बाजूला क्लस्टर पुनर्विकास होतोय त्यात त्यांचा अंतर्भाव करावा. स्वयं/समूह पुनर्विकासात ४-५ चाळी-इमारती एकत्रित आल्या तर त्यांची सोसायटी स्वतःहून पुनर्विकासात पुढे येईल. त्यामुळे शासनाने १३,८०० इमारतीत राहणाऱ्या लाखो लोकांसाठी बाजूच्या क्लस्टरमध्ये अंतर्भाव करावा त्याशिवाय त्यांचे स्वयं पुनर्विकास किंवा समूह पुनर्विकास करण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा.” अशी विनंतीही दरेकर यांनी केली.

दरेकर यांच्या लक्षवेधीवरील विनंतीवर बोलताना गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक सर्वसामान्य कुटुंबातील व्यक्तीला घर मिळाले पाहिजे यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरु केली. त्याचपद्धतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात सर्वांसाठी घरे ही योजना सुरु केली. त्या माध्यमातून काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर राहणाऱ्या लोकांना घरे देण्याचे काम सुरु आहे. मुंबईत नागरिक सोसायटी, छोट्या घरांत राहतात. म्हाडाने ६०-७० वर्षांपूर्वी ज्या कॉलनी तयार केल्या त्या पुनर्रचित करण्यात आल्या मात्र त्यांचा पुनर्विकास होऊ शकला नाही. म्हाडा कायद्यात ७९ (अ) कलमाचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु हा कायदा सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित असल्याने अडचणी येत आहेत. या सर्व लोकांना घरे मिळण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेऊ. तातडीने पुनर्विकास करू, बाजूच्या क्लस्टरमध्ये असलेल्या घरांमध्ये लोकांना घरे देण्याची प्रक्रिया करू.”असे आश्वासित केले.

*खालील इमारतींचे होऊ शकते क्लस्टर*

१) रामदूत इमारत क्र १ ते ६, करीरोड (शिवडी वॉर्ड क्र, २०३), जागेचे क्षेत्रफळ ६५०० चौमी
२) त्रिवेणी सदन इमारत क्र १ व २, करी रोड (शिवडी वॉर्ड क्र. २०३), जागेचे क्षेत्रफळ ५५०० चौ.मी
३) माउलीसदन, परळ, (शिवडी वॉर्ड क्र. २०३), जागेचे क्षेत्रफळ ४८०० चौमी
४) माधव भुवन क्र. १ व २, पटेल बिल्डिंग, परळ, (शिवडी वॉर्ड क्र. २०३), जागेचे क्षेत्रफळ सुमारे ४५०० चौमी
५) श्रमिक, संकल्प, अमेय, आधार बिल्डिंग क्र १ व २, विक्रांत सदन, मोरया, चिंतामणी, लालबाग, (शिवडी वॉर्ड क्र.२०३), जागेचे क्षेत्रफळ सुमारे ७५०० चौमी
६) सूर्यदर्शन अ, ब, क, ड, सिद्धांत अ, ब, क, साईकृपा अ,ब परळ व्हिलेज (शिवडी वॉर्ड क्र. २०२), जागेचे क्षेत्रफळ ५२५० चौमी
७) भक्ती, अभंग, अनंत निवास, भुवनेश्वर परळ व्हीलेज, (शिवडी वॉर्ड क्र.२०२), जागेचे क्षेत्रफळ अंदाजे ५००० चौमी
८) शिवशक्ती, सोनावाला, श्री. हरीहिंद माता दादर, (वडाळा विधानसभा जागेचे), क्षेत्रफळ अंदाजे ५००० चौमी
९) अमरदीप, मयुरेश, मंगलमूर्ती, मानस, रायगड निवास काळाचौकी लालबाग (शिवडी विधान सभा वॉर्ड क्र.२०५), जागेचे क्षेत्रफळ अंदाजे ६००० चौमी. अशाच प्रकारे लोअर परळ, प्रभादेवी, दादर, माहीम, वडाळा, मानखुर्द, सायन, गिरगाव, भायखळा, उमरखाडी, मदनपुरा, माझगाव, डोंगरी, ग्रॅन्ट रोड येथेही म्हाडा इमारतींचे क्लस्टर प्रकल्प आहेत.

00000