• *मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजने’ला मंत्रिमंडळाची मान्यता*
• *यंत्रसामुग्रीच्या वापराला हिरवा कंदील*
नागपूर
राज्यातील शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची अडचण दूर करत राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रविवारी (दि. ७) नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, आता शेत रस्ते तयार करण्यासाठी १०० टक्के यंत्रसामुग्रीचा वापर करता येणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी ही योजना राबविण्यासाठी सातत्याने बैठका घेत मंत्री व आमदारांची समिती नेमून हा विषय मार्गी लावला.
• *शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?*
सध्या मनरेगा अंतर्गत रस्ते तयार करताना अनेक जाचक अटी होत्या, तसेच मजुरांच्या उपलब्धतेअभावी कामे रखडत होती. मात्र, आता शेतीतील वाढते यांत्रिकीकरण लक्षात घेऊन नवीन योजनेत यंत्राच्या साह्याने रस्ते तयार केले जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणी, कापणी आणि शेतमाल बाजारात नेण्यासाठी बारमाही मजबूत रस्ते उपलब्ध होणार आहेत.
• *योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:*
• अतिक्रमण हटवणार : गाव नकाशावरील रस्त्यांवर झालेली अतिक्रमणे तातडीने हटवली जातील.
•शुल्कात माफी : रस्त्यासाठी लागणारी मोजणी आणि पोलीस बंदोबस्ताचे शुल्क शासनाने पूर्णपणे माफ केले आहे.
• रॉयल्टी नाही : रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी लागणारे गाळ, माती, मुरूम किंवा दगडासाठी कोणतेही स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) लागणार नाही.
• वृक्षारोपण अनिवार्य : रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना ‘बिहार पॅटर्न’ किंवा मनरेगा मधून वृक्षारोपण करणे बंधनकारक असेल.
या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, २५ कि.मी. लांबीचे क्लस्टर तयार करून निविदा प्रक्रियेद्वारे ही कामे जलदगतीने पूर्ण केली जातील, अशी माहिती महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
