मे.स्मार्ट सर्व्हिस लि.व मे.क्रिस्टल सर्व्हिस लि.या ठेकेदार कंपन्याला काळ्या यादीत टाकावे.
तात्काळ एम.पी.आर मंजूर करून स्थायी स्वरूपाची पदे मंजूर करावी
– कामगार संघटनेची मागणी
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या महाराष्ट्रातील १६ झोन मधील दि १.४.२०१९ नंतर नवीन निर्माण झालेल्या ३२९ उपकेंद्रामधील १३१६ कर्मचारी ३३/२२ के.व्ही.उपकेंद्रा मध्ये ३ कंत्राटी यंत्रचालक व १ सफाई कामगार मधील कंत्राटी तत्वावर १ ऑगस्ट २०२५ पासून मे.स्मार्ट सर्व्हिस लि.व मे.क्रिस्टल सर्व्हिस लि.या दोन कंपन्यांना ठेकेदारी पद्धतीने पुर्णपणे चालविण्यास देण्यात आलेली आहे.
वीज ग्राहकांना सेवा सुरळीत वीजपुरवठा देण्याकरीता करोड रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेली उपकेंद्रे खाजगी कॉन्ट्रॅक्टदाराला चालवण्यात देण्यास महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन सातत्याने विरोध केला.या सर्व उपकेंद्रांमध्ये यंत्रचालकाची पदे मंजूर करून एम.पी.आर.काढावा ही मागणी प्रशासनाकडे केली होती.प्रशासनाने लवकरच एम.पी.आर मंजूर करण्यात येईल असे सुद्धा आश्वासन दिले होते.मात्र अचानक प्रशासनाने आपला निर्णय बदलून सर्व उपकेंद्रे खाजगी ठेकेदाराला चालविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
मे.स्मार्ट सर्व्हिस लि.व मे.क्रिस्टल सर्व्हिस लि. या कंपन्या दोन राजकीय बड्या नेत्यांच्या आहेत असे खात्रीलायक सूत्राकडून संघटनेला कळालेले आहे. १ ऑगस्ट महिन्यापासून सर्व ३२९ उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत कंत्राटी पद्धतीने नेमलेल्या यंत्रचालक ४ महिन्यापासून पगारापासून वंचित आहेत.कालावधी ही बाब लोकेशचंद्र ,अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महावितरण कंपनी व राजेंद्र पवार संचालक (मानव संसाधन) यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी दि.२८ नोव्हेंबरला २०२५ ला दोन्ही खाजगी ठेकेदाराची बैठक राजेंद्र पवार यांनी मुख्य कार्यालयात मुंबई येथे घेऊन २ दिवसात सर्व कर्मचाऱ्याला पगार देण्याचे निर्देश दिलेले होते.
दोन दिवसाचा कालावधी लोटल्यानंतर सुद्धा अनेक भागांमध्ये यंत्रचालक व सफाई कामगारांचा पगार खाजगी ठेकेदारांनी केलेला नाही. ही बाब परत संघटनेच्या वतीने निदर्शनास आणून दिली.
४ महिन्यापासून महावितरण मधील उपकेंद्रात नेमलेल्या कंत्राटी कामगारावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे.दि ०१.०८.२०२५ पासून १३१६ कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यात आलेले नाही,भविष्य निर्वाह निधी,ईएसआय योजना कार्ड,अपघात विमा पॉलिसी सुद्धा काढण्यात आलेली नाही. कर्मचाऱ्यांचा काम करताना अपघात झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार हा प्रश्न सर्व कंत्राटी कामगार विचारत आहेत.
ऑक्टोंबर महिन्यामध्ये दिवाळी हा सण असताना या सर्व कामगारांची दिवाळी अंधारात गेली .संबंधित ठेकेदारांनी महावितरण कंपनीने दिलेल्या टेंडरचे उल्लंघन केले असल्यामुळे दोन्ही एजन्सीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे व तात्काळ एम.पी.आर मंजूर करून स्थायी स्वरूपाची पदे मंजूर करावी,अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन संघटनेचे कॉम्रेड मोहन शर्मा अध्यक्ष,कॉम्रेड कृष्णा भोयर सरचिटणीस,कॉम्रेड एन.वाय.देशमुख सरचिटणीस व कॉम्रेड दत्ता पाटील सचिव वीज उद्योगातील कंत्राटी बाह्य स्तोत्र कामगार संघटना यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
…
