महिला आणि बालविकास आयुक्त नयना गुंडे
यांनी सर्व आस्थापनांना तात्काळ अंतर्गत समित्या स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे
त्यांनी स्पष्ट केले की १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यालय किंवा आस्थापनाने अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे.
सर्व सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी कंपन्या, नगरपरिषदा आणि सरकार किंवा स्थानिक प्राधिकरणांकडून निधी मिळवणाऱ्या सर्व संस्थांनी अंतर्गत समिती स्थापन करावी. त्याचप्रमाणे, खाजगी कंपन्या, उद्योग, सेवा-प्रदाता संस्था, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, मनोरंजन क्षेत्रातील संस्था, क्रीडा संघटना आणि क्रीडा संकुलांनी देखील या नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे.
POSH कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई
कायद्यातील तरतुदींनुसार, पालन न केल्यास आस्थापनेच्या प्रमुखाला कलम २६ अंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. वारंवार उल्लंघन झाल्यास, दंड दुप्पट केला जाऊ शकतो, आस्थापनेचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो किंवा इतर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. अंतर्गत समितीची माहिती केंद्र सरकारच्या SHe-Box पोर्टलवर (shebox.wcd.gov.in) अपडेट करणे आवश्यक आहे.
याव्यतिरिक्त, जर नागरिक कोणत्याही कार्यालयात किंवा आस्थापनेला भेट देऊन अंतर्गत समिती माहिती फलक प्रदर्शित केलेला आढळला तर ते महिला हेल्पलाइन १८१ वर तक्रार नोंदवू शकतात,
आयुक्त नयना गुंडे यांनी अपील केले आहे.
