*MaHA Local Body Election SC Update*
मुंबईसह राज्यातल्या अनेक महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या या सर्व निवडणुका होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा…!!
२०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी जसे होते. *ओबीसी आरक्षण देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने* महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला दिले.
राज्य निवडणूक आयोगला *४ आठवड्यांच्या आत निवडणुकांची अधिसूचना आणि ४ महिन्यांच्या* आत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
ॲड इंदिरा जयंसिग् यांनी सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली की बांठीया कमिशनने ओबीसीने ३४ हजार जागा कमी केल्या आहेत.
तो नियम लागू करू नये.
कोर्टाने त्यानुसार आदेश दिला.
बांठीया आयोग लागू होणार नाही.
*ओबीसींच्या ३४ हजार जागा समाविष्ट* करूनच निवडणूका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले
