*कठोर कारवाई करणार का?! दरेकरांचा सवाल*
मुंबई- विधानपरिषदेत आज आमदार मनिषा कायंदे यांनी नाशिकच्या पंड्या रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या गैरकारभाराबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या चर्चेत भाग घेत भाजपा गटनेते आ.प्रविण दरेकर यांनी बोगस डॉक्टर, दवाखान्यांवर सार्वजनिक आरोग्य विभाग कठोर कारवाई करणार का, ? असा सवाल उपस्थित केला.
आ. दरेकर म्हणाले कि, २००१ साली शासनाने बोगस व्यवसायिकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी अधिनियम १९६१ मध्ये दुरुस्ती करत शिक्षेत वाढ केली. हे सर्व गुन्हे अजामिनपात्र ठरविण्यात आले. बोगस डॉक्टर, रुग्णालयांना प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने १९९१ पासून २००८ पर्यंत जवळपास ८ शासन निर्णय काढले. पात्रता नसताना सोनोग्राफी करणे, सर्टिफिकेट नसताना प्रॅक्टिस करणे, दवाखाना काढणे, नोंदणी-नूतनीकरण यासाठी हे शासन निर्णय झाले. बोगस डॉक्टर पुनर्विलोकन समितीही गठीत करण्यात आल्या. तरीही जागोजागी बोगस डॉक्टर व दवाखाने आहेत. कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. ५-५ शासन निर्णय आहेत, बोगस डॉक्टर पुनर्विलोकन समित्या आहेत, तरीही बोगस डॉक्टर आणि दवाखाने सापडत असतील तर त्यांचा काय उपयोग, ज्यांच्यावर ही जबाबदारी आहे ते ती नीट पार पाडत नाही. समितीला नाशिकच्या पंड्या रुग्णालयातील गैरप्रकार लक्षात का आला नाही, महापालिकेत कार्यरत असलेल्या पुनर्विलोकन व शोध समित्यानी आतापर्यंत किती कारवाया केल्या, त्या कागदावर आहेत कि कार्यरत आहेत, सार्वजनिक आरोग्य विभाग कोणती कठोर कारवाई करणार, असे प्रश्न उपस्थित केले.
यावर बोलताना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले कि, बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने ज्या काही आठ शासन निर्णयांची निर्मिती झालीय त्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. पंड्या रुग्णालयाबाबत जे काही दुर्लक्ष झालेय त्याबाबत तत्काळ बदली करण्यात येईल व १५ दिवसांत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात येईल व कडक कारवाई करण्यात येईल. त्याचबरोबर पुनर्विलोकन व शोध समित्यांची माहिती पटलावार ठेवू.
00000
