गृहनिर्माण धोरण 2024 वर सूचना देण्याकरता वेळ वाढवून देण्याची मराठी बांधकाम व्यवसायिक महासंघाची शासनाकड़े मागणी
महाराष्ट्र शासनाने नवीन गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध केला, यावर 3 ऑक्टोबरपर्यंत सार्वजनिक अभिप्राय/ सूचना मागवल्या आहेत. शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या या मसुद्याला अभिप्राय देण्यासाठी वेळ अत्यंत कमी देण्यात आलेला आहे एकूण 94 पानांचा हा मसुदा वाचून त्यावर अभिप्राय देण्याकरिता पुरेसा वेळ आवश्यक आहे यामुळे शासनाने यासाठी कमीत कमी पंधरा दिवसांचा वेळ वाढवून द्यावा अशी मागणी मराठी बांधकाम व्यवसायिक महासंघाचे सचिव प्रकाश बाविस्कर यांनी केली आहे. सदर मसुद्याचा वरवर अभ्यास करता असे दिसून येते की गेल्या दहा वर्षातील शासनाने तयार केलेल्या विविध नियमावलींचा उहापोह यात करण्यात आलेला आहे परंतु यापुढे प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता अधिक धोरणे सामाविष्ट करणे आवश्यक आहे ही धोरणे शासनाला सुचवली जातील याकरता पुरेसा वेळ त्यांनी मागितला आहे. विविध सरकारांकडून गृहनिर्माण धोरण येण्याकरिता 17 वर्षे लोटली आहेत आणि हे धोरण जर घाईघाईत झाले तर ज्या प्रमाणात हाऊसिंग डिमांड वाढत चाललेली आहे जसे की, 2012 ते 17 या काळामध्ये 19.40 लाख घरांची आवश्यकता होती , 2012 पासून आतापर्यंत नऊ लाख घरेच निर्माण करण्यात शासनाला यश मिळाले उर्वरित दहा लाख घरांचे उद्दिष्ट शिल्लक आहे आणि उर्वरित 14 वर्षांमध्ये पुन्हा दहा लाख घरांची डिमांड वाढली आहे म्हणजे शिल्लक दहा लाख आणि अजून दहा लाख म्हणजे एकूण वीस लाख घरांची डिमांड सद्यस्थितीत आहे, यामुळे हे धोरण निर्माण करताना वीस लाख घरांची आवश्यकता ध्यानात घेऊनच हे धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे यात बांधकाम परवानगी, हाउसिंग क्षेत्रात इन्फ्रास्ट्रक्चर देण्याची स्थानिक प्राधिकरणांची उदासीनता, विकास आराखड्यात रहिवासी क्षेत्राची आवश्यकता, मोठ्या प्रमाणात लागणारे शुल्क ,टॅक्सेस अशा विविध समस्या सोडवण्याकरता निश्चित धोरण असने आवश्यक आहे. आणि हे धोरणाबाबत आम्ही सविस्तर सूचना देऊ इच्छितो म्हणून आम्हास हा वेळ वाढवून मिळावा तदनंतरच हे धोरण अंतिम करावे अशी मराठी बांधकाम व्यवसायिक महासंघ महाराष्ट्र यांची मागणी आहे.
———————————
