*चारा परराज्यात पाठविण्यास बंदी !*
• *देवेंद्र फडणवीस सरकारचा निर्णय*
*•बायोफ्युएल,वीजनिर्मितीसाठीही प्रतिबंध*
• *छावण्यांवर ‘हायटेक’ नजर, दर निश्चित*
*प्रत्येक विभागाला जबाबदाऱ्यांचे वाटप*
*उपसमिती, अभ्यासगटाची शिफारस*
• *उपसमिती अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश*
मुंबई, दि. ३० : राज्यातील चारा परराज्यात पाठवण्यावर कायदेशीर बंदी घालण्यात आली असून, चाऱ्याचा वापर बायोफ्युएल किंवा वीजनिर्मितीसारख्या कामांसाठी करण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत व अभ्यासगटाच्या शिफारसींनुसार हे निर्णय घेण्यात आले
याशिवाय, दुष्काळग्रस्त भागात उभारल्या जाणाऱ्या चारा छावण्यांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक, क्यूआर कोड आणि २४ तास सीसीटीव्हीची हायटेक डिजिटल नजर ठेवण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
दुष्काळाच्या काळात चाऱ्याचा काळाबाजार रोखून शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्यासाठी शासनाने दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार सुक्या चाऱ्यासाठी कमाल १२ रुपये प्रति किलो आणि मुरघासासाठी कमाल ८ रुपये प्रति किलो असा आधारभूत दर निश्चित करण्यात आला आहे. (यात वाहतूक खर्च समाविष्ट नाही). तसेच चाऱ्याची टिकावू क्षमता पाहता शक्यतो सुका चारा खरेदी करण्याला प्राधान्य दिले जाईल.
शासन निर्णयानुसार, ‘जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन समिती’चे नामकरण बदलून ‘जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन संनियंत्रण व आढावा समिती’ असे करण्यात आले असून, या समितीच्या अध्यक्षपदी आता संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री राहतील. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समिती’ गठीत केली जाईल.
साखर कारखान्यांसोबत समन्वय साधून उसाचे वाढे, बगॅस आणि मळी आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून दिली जाईल. उसाचे वाढे वाया जाऊ नये यासाठी मजुरांकडून ऊसतोडणी करण्याचे निर्देश सहकार विभागाने दिले आहेत. कृषी विद्यापीठे, तालुका बीज गुणन केंद्र, कृषी महामंडळ, पशुसंवर्धन विभाग, तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ आणि पशुधन विकास मंडळाच्या क्षेत्रावर मका, न्यूट्रीफिड, शुगरग्रेन, ज्वारी व बाजरी यांसारख्या चारा पिकांची लागवड केली जाईल. तसेच ‘व्हीबी-जी राम जी’ योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून गायरान, कुरण आणि नापिक-पडीक जमिनी चारा पिकांखाली आणल्या जातील.
जलसंपदा विभागाने गाळपेर क्षेत्र प्राधान्याने चारा लागवडीसाठी उपलब्ध करून द्यावे आणि जलव्यवस्थापन करावे. वन विभागाने वन जमिनीतील गवत ताबडतोब कापून, साठवून शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या (FPO) मदतीने पशुपालकांना उपलब्ध करून द्यावे. महसूल विभागाने ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ प्रभावीपणे राबवावी. जिल्ह्यातील पशुधनासाठी आवश्यक असणारा चारा जिल्ह्यात उपलब्ध होत नसल्यास, विभागीय आयुक्त व सहआयुक्त (पशुसंवर्धन) यांनी लगतच्या जिल्ह्यांशी समन्वय साधून चारा उपलब्ध करून द्यावा. तसेच FPO, FPC आणि स्वंयसेवी संस्थांमार्फत चारा बँक स्थापन करण्यात यावी अशी शिफारस अभ्यासगटाने केली आहे.
*जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान ५% निधी राखीव*
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चारा उत्पादन वाढवणे, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन, मूल्यवर्धन आणि पर्यायी स्रोत या योजना राबवण्यासाठी किमान ५% निधी पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरित उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. वित्त व नियोजन विभागाने या निधीची तरतूद करावी.
*चारा छावण्यांचे नियमन व ‘हायटेक’ यंत्रणा*
चारा छावणी योजनेची पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाइन ‘Chara Chawani Monitoring & Management System’ व डॅशबोर्ड विकसित केला जाणार आहे. प्रत्येक छावणीत बायोमेट्रिक किंवा क्यू आर कोड उपस्थिती, ‘भारत पशुधन प्रणाली’ वर जनावरांची नोंद पडताळणी आणि २४ तास कार्यरत CCTV प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली आहे. महसूल मंडळातील प्रभावित पशुधन संख्या व उपलब्ध चाऱ्याचे दिवस विचारात घेऊन परिस्थितीनुरुप एका महसूल मंडळात एक चारा छावणी सुरू केली जाईल. तसेच २०१८-१९ च्या दुष्काळ काळातील त्रुटी व गैरप्रकार टाळून मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
*चारा साक्षरता अभियान व हायड्रोपोनिक्स-अझोला मोहीम*
पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी विद्यापीठांमार्फत मोहीम स्वरूपात ‘चारा साक्षरता अभियान’ राबवले जाईल. यात मूरघास तयार करणे, युरिया प्रक्रिया, एन्झाईम व ओझोन ट्रीटमेंटचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच कमी पाणी, जागा व वेळेत सकस चारा देणाऱ्या ‘हायड्रोपोनिक्स’, ‘अझोला’ आणि ‘बिनकाटेरी निवडुंग’ लागवड पद्धतीचा प्रचार करून सर्व पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा चारा उत्पादित केला जाईल.
रब्बी हंगामात बियाण्याची कमतरता भासू नये म्हणून महाबीज व इतर उत्पादकाद्वारे बियाणे उपलब्ध केले जाईल. कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडील कस्टम हायरिंग सेंटरची यंत्रसामग्री (चारा कापणी व गड्ढे बांधणीची साधने) शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जातील. ऊर्जा विभागाने चारा उत्पादनासाठी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करावा. हायड्रोपोनिक्स, अझोला, चारा बियाणे, मूरघास बॅग, चारा डेपो, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि सीसीटीव्ही यांसारख्या सुविधांसाठी सीएसआर निधीचा प्रभावी वापर केला जावा. तसेच साखर कारखाने, दूध संघ, गोशाळा आणि शेतकरी कंपन्यांचे सहकार्य घेतले जाईल. पशुसंवर्धन विभागाने जिल्हानिहाय चारा ताळेबंद व साप्ताहिक अहवाल सादर करावा. अशा सूचनाही उपसमिती व अभ्यासगटाने गेल्या आहेत.
•••
“राज्यभरात निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीत राज्यातील एकाही जनावराचे पाणी किंवा चाऱ्याचे हाल होऊ देणार नाही. यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. चारा परराज्यात किंवा इतर गैरकामांसाठी जाण्यावर कडक कायदेशीर प्रतिबंध करण्यात आला असून, चारा छावण्यांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी हायटेक डिजिटल यंत्रणा राबवली जात आहे. चारा दरवाढीला पायबंद घालून शेतकरी व पशुपालकांना सर्वतोपरी मदत पोहोचवण्याचे आदेश सर्व संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत,”
*चंद्रशेखर बावनकुळे,
दुष्काळ निवारण उपसमिती अध्यक्ष व महसूलमंत्री*
——
