*पुण्यात महात्मा फुले स्मारकासाठी २३० कोटींचा प्रस्ताव मान्य*
*•मंत्रिमंडळ ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय*
मुंबई, दि. २८ : महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या २०० व्या जयंतीनिमित्त पुण्यातील फुलेवाडा परिसराच्या संपूर्ण विकासासाठी २३० कोटी रुपयांच्या विकास प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत फुलेवाडा परिसराचे सुशोभीकरण करण्यासोबतच आवश्यक जमीन संपादन करून संपूर्ण परिसराचा कायापालट केला जाणार असल्याची माहिती मंत्रिमंडळ ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मंत्रालयात समितीची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी चंद्रशेखर बावनकुळे हे होते. बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड तसेच इतर मागास व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत महात्मा फुले यांच्या जयंती वर्षानिमित्त बहुजन आणि इतर मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्यात आले. ऐतिहासिक भिडेवाडा येथील क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पहिल्या मुलींच्या शाळेचे स्मारक उभारणीचे काम येत्या तीन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश यावेळी देण्यात आले. यासोबतच महसूल, पाणीपुरवठा आणि वनविभागासह दुष्काळ निवारणावर काम करणाऱ्या ११ प्रमुख विभागांच्या सर्व कल्याणकारी उपाययोजना म. ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याबाबतचे स्वतंत्र शासन निर्णय लवकरच निर्गमित केले जाणार आहेत.
• ओबीसी वसतिगृहे
राज्यभरातील इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला गती देण्यासाठी ३६ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी ५०० क्षमतेची ओबीसी वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी महसूल विभागामार्फत अवघ्या एक रुपया नाममात्र दराने जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार असून, एमएसआयडीसीने या वसतिगृहांचे अधिकृत डिझाइन तयार केले आहे. तसेच भटक्या व विमुक्त जातींना विकासनिधीचा थेट लाभ मिळावा यासाठी ओबीसी बजेटमधून व्हीजेएनटीचे बजेट वेगळे करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या अधिवेशनात वित्त विभागाकडे या स्वतंत्र बजेट हेडसाठी तरतूद मागितली जाणार आहे.
मराठा समाजासाठी स्थापन केलेल्या शिंदे समितीच्या धर्तीवर व्हीजेएनटी समाजाचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक स्वतंत्र अभ्यास समिती गठित केली जाणार आहे. याशिवाय सर्व शासकीय विभागांमधील ओबीसी प्रवर्गातील २७ टक्के रिक्त पदांचा अनुशेष (बॅकलॉग) तातडीने भरण्यासाठी पावले उचलली जातील. ‘सारथी’च्या धर्तीवर ‘महाज्योती’ संस्थेची व्याप्ती वाढवून अधिक प्रभावीपणे काम केले जाईल. दरम्यान,छ वस्तीगृहांच्या उभारणीसंदर्भातील सादरीकरणात दरांचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, पुढील बैठकीत तीन नामांकित आर्किटेक्ट्सच्या प्लॅन व दरांची पाहणी करून अंतिम मंजुरी दिली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
——
