*मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय : शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला*
मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांनी दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अटकपूर्व जामीन अर्ज क्र. ३४९९/२०२५ (भाऊसाहेब भिकणराव चव्हाण विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य) फेटाळला आहे.
*प्रकरण काय?*
नाशिक रोड पोलीस ठाणे – सीआर क्र. १६४/२०२५. अर्जदार भाऊसाहेब भिकणराव चव्हाण – तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक यांनी BNSS कलम ४८२ अन्वये अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.
*अर्जदाराचा युक्तिवाद -*
“मी अधिकृत क्षमतेनुसारच शालार्थ आयडी जारी केले. मी स्वतःच FIR दाखल केला. घोटाळा लेखा अधिकारी उदय पांचभाई / मनीष कदम यांनी केला – शालार्थ आयडी तयार करण्याची जबाबदारी त्यांची होती.”
*सरकार पक्षाचा युक्तिवाद -*
तपासात धक्कादायक माहिती – २०२२ ते २०२४ दरम्यान बेकायदेशीरपणे नियुक्त ७९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी २०१२ पासून नियुक्त असल्याचा दावा करत बनावट कागदपत्रांवर शालार्थ आयडी मिळवले. त्याद्वारे राज्य सरकारचा तब्बल *₹९,६०,३५,६३१ (सुमारे ९.६० कोटी)* रुपयांचा सार्वजनिक निधी वेतन थकबाकी म्हणून लाटला गेला.
*न्यायालयाचा निष्कर्ष -*
न्यायालयाने नमूद केले – बनावट कागदपत्रे तयार करण्याच्या या मोठ्या घोटाळ्यात अर्जदाराचा प्रथमदर्शनी सहभाग सिद्ध होतो. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता सखोल तपासासाठी कोठडीतील चौकशी अत्यंत आवश्यक आहे.
त्यामुळे अंतरिम संरक्षण रद्द करून अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
*
