*स्पेशल रिपोर्ट : CEC ज्ञानेश कुमार – गृह-सहकार सचिव ते मुख्य निवडणूक आयुक्त, प्रमोशन बक्षीशी आहे का?*
*माई मीडिया २४ टीम, संपादक – प्रो. शीतल हरीश करदेकर*
*मुंबई :* भारताचे २६ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (१९८८ बॅच, केरळ केडर) हे सध्या राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांच्या आधीच्या कामापासून ते आताच्या प्रमोशनपर्यंतचा प्रवास समजून घेणे गरजेचे आहे.
*१. आधीचे काम काय? – गृह आणि सहकार सचिव*
– *शिक्षण:* http://B.Tech (Civil) IIT कानपूर, Business Finance – ICFAI, Environmental Economics – Harvard.
– *प्रशासकीय अनुभव:* त्यांनी केंद्रात गृह मंत्रालयात संयुक्त सचिव आणि सहकार मंत्रालयात सचिव म्हणून काम केले आहे. सहकार मंत्रालय (२०२१ मध्ये स्थापन) चे ते पहिले सचिव होते.
– *या पदांवरून वाद का?* सध्या गृह आणि सहकार या दोन्ही मंत्रालयांचे मंत्री अमित शाह आहेत. त्यामुळे विरोधक असा आरोप करतात की या दोन संवेदनशील मंत्रालयात काम केलेले अधिकारी हे अमित शाह यांचे निकटवर्तीय / विश्वासू आहेत. तर प्रशासकीय बाजूने असे सांगितले जाते की IAS अधिकारी हा सरकारचा सचिव असतो, कोणत्याही एका नेत्याचा खासगी कर्मचारी नाही, आणि त्यांची नियुक्ती अनुभव आणि केडरनुसार ACC करते.
*२. निवडणूक आयोगातील प्रमोशनचा टायमिंग काय?*
– *मार्च २०२४:* ज्ञानेश कुमार यांची निवडणूक आयुक्त (EC) म्हणून नियुक्ती. तेव्हा CEC होते राजीव कुमार (मे २०२२ ते १८ फेब्रु. २०२५).
– *ऑक्टोबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५:* या काळात हरियाणा (५ ऑक्टो. २०२४), महाराष्ट्र (२० नोव्हें. २०२४) आणि दिल्ली (५ फेब्रु. २०२५) निवडणुका झाल्या. या तिन्ही वेळी ते EC म्हणून आयोगाचा भाग होते.
– *१९ फेब्रुवारी २०२५:* राजीव कुमार निवृत्त होताच, वरिष्ठतेच्या नियमानुसार त्यांना EC वरून मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) म्हणून प्रमोट करण्यात आले. ही नियुक्ती नवीन कायदा ‘CEC नियुक्ती कायदा २०२३’ नुसार झाली.
*३. प्रमोशन ही बक्षीशी आहे का? – दोन्ही बाजू*
– *विरोधकांचा आरोप:* तिन्ही निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजपचा वोट शेअर वाढला आणि लगेचच त्यांना CEC पदाची बक्षीशी मिळाली. नवीन कायद्यातून CJI ला वगळले, त्यामुळे निवड पक्षपाती आहे, असा त्यांचा सवाल आहे. याशिवाय इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टचा हवाला देत १४ Dissent Notes आणि SIR मध्ये १३ कोटी नावे वगळल्याचा व Form-6 बदलल्याचाही आरोप केला जातोय.
– *सरकार आणि आयोगाची बाजू:* हे प्रमोशन नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार वरिष्ठतेवर झाले आहे. त्या तिन्ही निवडणुकांचे प्रमुख राजीव कुमार होते, एकटे EC निर्णय घेत नाही. अंतर्गत मतभेद हा निर्णय प्रक्रियेचा भाग आहे. वोट शेअर वाढणे हा गैरव्यवहाराचा कायदेशीर पुरावा नाही.
*४. सध्याची कायदेशीर लढाई काय?*
– सुप्रीम कोर्टात SIT चौकशीची PIL आणि मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर खंडपीठात १४ आदेश रद्द करण्याची याचिका (अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत) दाखल झाल्याचे वृत्त आहे.
– संसदेत महाभियोगासाठी लोकसभेत १०० आणि राज्यसभेत ५० सह्यांची गरज असते, आणि पास होण्यासाठी दोन्ही सभागृहात २/३ विशेष बहुमत लागते.
*निष्कर्ष:* गृह-सहकार सचिव म्हणून काम करणे, निवडणुकांच्या टायमिंगवर प्रमोशन होणे यामुळे राजकीय संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मात्र प्रशासकीय भाषेत ही नियुक्ती नियमित मानली जाते. हा आरोप बक्षीशी आहे की नाही, हे अंतिमतः कोर्टातील पुरावे आणि कागदपत्रेच ठरवतील, तोपर्यंत कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही.
*- माई मीडिया २४ | वास्तव तपासणी (सर्व आरोप वृत्त आणि याचिकांवर आधारित)*
—
