*माई मीडिया २४ – स्पेशल रिपोर्ट*
CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या पदोन्नतीवर वाद – बक्षीस म्हणून पद मिळाले का? पडद्यामागचे सत्य काय?*- प्रो शीतल हरीष करदेकर
*मुंबई, दि. २५ सप्टेंबर :* हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरून राजकीय वाद पेटला आहे. या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार.
*काय आहे नेमका आरोप?*
विरोधकांचा आरोप असा आहे की, ज्ञानेश कुमार हे जेव्हा निवडणूक आयुक्त होते, तेव्हाच हरियाणा (५ ऑक्टोबर २०२४), महाराष्ट्र (२० नोव्हेंबर २०२४) आणि दिल्ली (५ फेब्रुवारी २०२५) या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा वोट शेअर वाढला आणि त्यानंतर लगेचच १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी बढती देण्यात आली. ही बढती बक्षीस म्हणून दिली गेली का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
*सरकार आणि आयोगाचे स्पष्टीकरण काय?*
या आरोपांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. CEC यांची नियुक्ती ही पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीवरून आणि कायद्यानुसार होते. यात वरिष्ठता आणि प्रशासकीय अनुभवाला प्राधान्य दिले जाते. निवडणूक आयोगाचे सर्व निर्णय हे तीन सदस्यीय असून सामूहिक असतात, एका व्यक्तीचे नसतात. सर्व निवडणुका निष्पक्षपणे झाल्या आहेत.
*पडद्यामागचे सत्य काय? – करिअरचा ट्रॅक*
अधिकृत रेकॉर्डनुसार ज्ञानेश कुमार हे १९८८ बॅचचे केरळ केडरचे IAS अधिकारी आहेत. ते यापूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि सहकार मंत्रालयात सचिव म्हणून कार्यरत होते. गृह मंत्रालयातील कार्यकाळात महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांची भूमिका राहिली आहे. याच पार्श्वभूमीमुळे ते सत्ताधाऱ्यांच्या विश्वासातील मानले जातात, असा दावा विरोधक करतात.
*वास्तव काय सांगते?*
तथ्य असे आहे की, ते निवडणुकांच्या वेळी निवडणूक आयुक्त होते हे खरे आहे, परंतु तेव्हा CEC होते राजीव कुमार. केवळ वोट शेअर वाढणे हा गैरव्यवहाराचा कायदेशीर पुरावा होत नाही. त्यासाठी ठोस कागदपत्रे आणि न्यायालयीन निकाल आवश्यक असतो. ‘कृपा’ हा आरोप सध्या पुराव्याविना केला जात आहे.
*- माई मीडिया २४*
