अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेताना फक्त ओबीसी विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदतवाढ राज्य सरकारने दिली आहे. मग अनु.जाती/ जमाती, विमुक्त व भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांना मुदतवाढ का नाही ?
जातवैधता प्रमाणपत्र देणाऱ्यांचा भ्रष्टाचार विधीमंडळात विरोधी पक्षांनी प्रखरपणे मांडला.
प्रशासनाचा भ्रष्ट कारभार लपविण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षणापासून लाखो अनु.जाती / जमाती विमुक्त व भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवण्याचे राज्य शासनाचे षडयंत्र आहे .
जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदतवाढ अनु.जाती/ जमाती विमुक्त व भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांना द्यावी.
ॲड संदेश कोंडविलकर
सरचिटणीस
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
