मुंबई
कुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वे मार्गालगत असलेल्या ३,१५४ झोपड्यांमध्ये दोन दशकांहून अधिक काळापासून हजारो गरीब आणि गरजू कुटुंबे राहतात. न्यायालये आणि स्थानिक प्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे यापूर्वी पाडकाम पुढे ढकलण्यात आले होते. पण आता पुन्हा नोटीस आल्याने रहिवाशांमध्ये भीती आणि अशांतता निर्माण झाली आहे. पीपीई कायदा, १९७१ अंतर्गत कुर्ला-ट्रॉम्बे लाईनला लागून असलेल्या ३,१५४ अनधिकृत अतिक्रमणे हटविण्याबाबतची २७.०१.२०२६ रोजीची सूचना रद्द करावी आणि बर्मासेल रेल्वे लाईनला लागून असलेल्या झोपडपट्ट्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे, या मागणीचा मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी पुनरुच्चार केला.
खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी आज मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक यांची भेट घेऊन विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. यावेळी बर्मा सेल रेल्वे ट्रॅकभोवती असलेल्या रहिवाशांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाबद्दल अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या झोपडपट्यांच्या पुनर्वसनासाठी २००० मध्ये सर्वेक्षण कण्यात आले होते, त्यानंतर २०१९ मध्ये बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले गेले होते आणि २०२२ मध्ये रहिवाशांकडून कागदपत्रे गोळा केली गेली होती, त्यामुळे कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक विलंब न करता सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. बाधित कुटुंबांसाठी एक व्यापक पुनर्वसन योजना तयार केली पाहिजे, जेणेकरून त्यांना सुरक्षित निवासस्थान मिळेल. या गरिब कष्टकरी जनतेचा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा असून तातडीने हस्तक्षेप करून पुनर्वसनाचा निर्णय आधी घ्यावा असे खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
ब्राह्मणवाडी ते कुर्ला पूर्वेकडे जाणाऱ्या एफओबीवर प्रकाश योजनेचा अभाव आणि कुर्ल्यातील नवरेबाग ते रेल्वे कॉलनीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची खराब स्थिती यावरही यावेळी चर्चा केली. या समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याची मागणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
