*महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पुढाकार*
पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महसूल व वन विभागाने पुणे महानगरपालिकेला ११,०१५ चौरस मीटर (१ हेक्टर १०.१५ आर) इतकी शासकीय जमीन कब्जेहक्काने प्रदान करण्यास मंजुरी दिली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला नवे बळ मिळणार असून, मुळा-मुठा नदीच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ही जमीन संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल या दरम्यान मुळा-मुठा नदीपात्रात असून, पुणे पेठ संगमवाडी फा. प्लॉट क्रमांक ८१, ८५, ८६ आणि ९० यांच्या लगत आहे. या जमिनीचा उपयोग मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत नदीच्या सुधारणा, पर्यावरणीय संतुलन आणि सौंदर्यीकरणासाठी करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांसाठी अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि आकर्षक नदीकाठ उपलब्ध होणार आहे.
शासनाने ही जमीन मंजूर करताना अटी घातल्या असून त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेला ही जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून धारण करावी लागेल. जमिनीचे मूल्यांकन प्रचलित दरपत्रकानुसार पुणे महापालिकेकडून वसूल केले जाईल. पूररेषा आणि पूरवहन क्षेत्रात कोणताही बदल होणार नाही, याची दक्षता घेणे बंधनकारक राहील. नदीकाठ विकासासाठी पर्यावरण विभागासह अन्य विभागांची वैधानिक मान्यता घेणे आवश्यक आहे. सांडपाणी विनाप्रक्रिया नदीत सोडले जाणार नाही, याची महापालिकेने दक्षता घ्यावी.
महसूल व वन विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरित किंवा आर्थिक व्यवहारासाठी वापरता येणार नाही.जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत मंजुर प्रयोजनासाठी वापर सुरू करणे बंधनकारक राहील. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी जमीन वन विभागात समाविष्ट आहे की नाही, याची खातरजमा करून अंतिम कार्यवाही करावी.” असेही म्हटले आहे.
