मुंबई,
महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालविकास विभाग विविध योजना राबवित असून, महिलांना सुरक्षितता, आर्थिक स्थैर्य, मानसिक आधार व कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जात आहे. महिलांवर होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराविरुद्ध त्वरित मदत मिळावी यासाठी, राज्यभर ‘वन स्टॉप सेंटर’ कार्यरत असून, सध्या ३६ जिल्ह्यांमध्ये ५५ केंद्रे सुरु आहेत.
या केंद्रांद्वारे शारीरिक-मानसिक अत्याचार, आर्थिक छळ, सामाजिक अवहेलना झालेल्या महिलांना एकाच छताखाली कायदेशीर सल्ला, वैद्यकीय साहाय्य, पोलीस मदत, मानसोपचार व समुपदेशन, तात्पुरता निवारा तसेच पुनर्वसनासाठी शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून दिला जातो.
पीडित महिलांना कमाल पाच दिवस तात्पुरते राहण्याची सुविधा दिली जाते.
या योजनेअंतर्गत बांधकाम, कर्मचाऱ्यांचे मानधन, विमा व अत्याचार पीडितेच्या आकस्मिक खर्चासाठी १०० टक्के अनुदान केंद्र शासनामार्फत उपलब्ध आहे. नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, नांदेड, अकोला, अमरावती, नागपूर, जळगाव, चंद्रपूर, यवतमाळ व ठाणे येथे नवीन केंद्रे सुरू झाली आहेत. उर्वरित १४ जिल्ह्यांतील केंद्रांसाठी बांधकाम प्रक्रिया सुरू असून, सद्यस्थितीत जिल्हाधिकारी यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या जागेत सेवा दिली जात आहे.
जानेवारी २०२५ पासून आजपर्यंत राज्यातील ‘वन स्टॉप सेंटर’मधून ७,०६३ महिलांना सहाय्य व समुपदेशन करण्यात आले.
यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार, मालमत्तेविषयक वाद, लैंगिक छळ, लिंगभेद, सायबर गुन्हे व अन्य प्रकरणांचा समावेश असून, पीडित महिलांना मानसिक आधारासह नव्याने जीवन जगण्यासाठी आधार देण्याचे काम या केंद्रांमार्फत केले जात आहे.
०००
