उपकर व धोकादायक इमारतींसाठी ‘स्वयं पुनर्विकास धोरण’ लागू करावे – भाजपा झोपडपट्टी मोर्चाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी*

उपकर व धोकादायक इमारतींसाठी ‘स्वयं पुनर्विकास धोरण’ लागू करावे – भाजपा झोपडपट्टी मोर्चाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

:
मुंबई, — मुंबईतील उपकरप्राप्त, धोकादायक आणि मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या (MBRRB) अखत्यारितील जीर्ण इमारतींसाठी ‘स्वयं पुनर्विकास धोरण’ लागू करून, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना जमिनी हस्तांतरित करण्यासंबंधी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी भाजपा झोपडपट्टी मोर्चातर्फे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

ही मागणी मोर्चाचे अध्यक्ष आर. डी. यादव व महामंत्री योगेश सुभाष खेमकर यांनी सादर केली असून, इमारतींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व रहिवाशांच्या स्वावलंबी पुनर्विकासासाठी हे धोरण अतिशय गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रमुख मुद्दे व मागण्या:

१. स्वयं पुनर्विकास धोरण लागू करणे:
सध्या फक्त गृहनिर्माण संस्थांसाठी असलेले धोरण उपकरप्राप्त, धोकादायक व MBRRB इमारतींनाही लागू करावे. यामुळे रहिवाशांना स्वतःच्या सहकारी संस्थेमार्फत पारदर्शक पद्धतीने विकास करता येईल.

२. जमिनीचे हस्तांतरण:
या इमारतींच्या खालील जमिनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना हस्तांतरित करण्यासाठी स्पष्ट धोरण तयार करावे. भाडेपट्टी (leasehold) जमिनीबाबत आवश्यक शुल्क व अटी जाहीर कराव्यात.

३. वित्तीय सहाय्य:
स्वयं पुनर्विकासासाठी शासनाने सवलतीच्या दरात गृहकर्ज योजना किंवा बँक गॅरंटी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

४. अतिरिक्त सदनिकांसंदर्भातील धोरण:
पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिका शासन ताब्यात घेत असल्यास, त्या परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांचा किंवा भाडे तत्वावरील योजनेचा भाग बनवाव्यात. या संबंधी स्पष्ट नियमावली जाहीर करावी.

५. प्रकल्प मंजुरी प्रक्रिया पारदर्शक व गतिमान करावी:
‘एक खिडकी योजना’ राबवून प्रकल्प मंजुरी प्रक्रिया जलद व सुलभ करावी.

६. रहिवाशांसाठी मार्गदर्शन व सहाय्य केंद्रे सुरू करावीत:
रहिवाशांना कायदेशीर, वित्तीय व तांत्रिक मदत मिळावी यासाठी मार्गदर्शन केंद्रांची स्थापना करण्यात यावी.

:
“मुंबईतील जीर्ण इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांचे प्राण व मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांच्या सहभागातून पारदर्शक व स्वावलंबी विकासासाठी हे धोरण तातडीने लागू करण्यात यावे. यासाठी सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तात्काळ निर्णय घ्यावा,” अशी नम्र विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.