*भारतीय राज्य घटनेतील मुल्यांना संवर्धित करण्यास नव्या कायद्यांवर सातत्याने चर्चा व सर्वसंमती व्हावी*
*देश, राज्य, गावे व परिवारासह सर्वत्र संवाद तसेच लोकशाही मुल्ये अंगीकारने गरजेचे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या भूमीतील विधानसभेत विचार मांडणे जीवनातील ऐतिहासिक क्षण या विचारांचाही समावेश*
८५ व्या पाटणा, बिहार येथील अखिल भारतीय पिठासन अधिकारी परिषदेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांचे प्रतिपादन
बिहार दि.२०:- पाटणा येथे लोकसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला, राज्यसभा उपसभापती ना. हरिवंशराय तसेच बिहार विधानपरिषद सभापती अवधेश नारायण सिंग विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव , उपाध्यक्ष ना.नरेंद्र यादव यांच्या उपस्थितीत ३० पेक्षाही अधिक राज्यातील सभा व परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व परिषदेचे सभापती , ऊपसभापती ऊपस्थित होते. बिहार विधानसभेत झालेल्या कार्यक्रमात डाॅ नीलम गोऱ्हे बोलत होत्या.
यावेळी डाॅ नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, “पहिल्या २५ वर्षात राज्यघटना डॅा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी करतांना अनेक बाबतीत विरोध झाला परंतु हिंदु कोड बिलातील बदलाची भुमिका योग्य होते ते काळाने सिद्ध केले.त्यानंतरच्या काळात मात्र आणिबाणी व त्याकाळात केलेली घटनेची पायमल्ली जनतेला आवडली नाही.कोणताही अतिरेक जनतेला आवडत नाही हे मात्र दिसून येत राहिले. ७३ व ७४ व्या राज्यघटना बदलाने १० लाखाच्या वर स्त्रियांना निर्णयप्रक्रियेत सहभाग मिळाला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश एक निवडणूक, समान नागरी कायदा यावर पुढाकार घेतला आहे.नमो शक्ती वंदन विधेयक , व समान नागरी कायदा यावर पुढील काळात चर्चा घडविण्यात यावी.
आपल्याला देशात , राज्यात , गावात , लोकशाही हवी आहे हे स्वागतच आहे , परंतु घरात संवाद आणि लोकशाही नाही परिणामी स्त्री व पुरुषांच्या आत्महत्या, ऑनर किलींग यांचे प्रमाण वाढते आहे.
:आपल्याला या सर्वांचा विचार करावा लागेल व विधीमंडळ लोकसभा, राज्यसभा यातील आपले वर्तन पाहून दुनिया मत बनवत आहे याची जाणीव ठेवायला हवी” असेही मत डाॅ नीलम गोऱ्हेंनी मांडले.
