*अमेरिकेच्या १००% कराच्या धोक्याबाबत मोदी सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे – राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाची मागणी*
*मुंबई, दि. १९ सप्टेंबर २०२६*
रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना १००% पर्यंत कर लादण्याचा अधिकार देणाऱ्या नव्या अमेरिकी निर्बंध कायद्याअंतर्गत भारताला होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा सविस्तर आढावा मोदी सरकारने तत्काळ जनतेसमोर मांडावा, अशी जाहीर मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते *महेश तपासे* यांनी केली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर रोजी या कायद्यावर स्वाक्षरी केली, ज्याद्वारे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १००% कर लादण्याचा अधिकार त्यांना प्राप्त झाला आहे. हा कायदा अंमलात आल्यानंतर ३० दिवसांनी किंवा त्यानंतर एखाद्या देशाने रशियन कच्च्या तेलाची जाणीवपूर्वक नवीन खरेदी केली आणि तो देश मागील वर्षभरात पहिल्या पाच सर्वाधिक आयातदार देशांमध्ये असेल, तर त्या देशावर हा कर लागू होऊ शकतो. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी कार्यालय दर १८० दिवसांनी सर्वाधिक आयातदार देशांच्या यादीचा आढावा घेईल.
*मोदी-ट्रम्प मैत्रीचा गाजावाजा पोकळ – तपासे*
या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना महेश तपासे म्हणाले, “पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील तथाकथित ‘वैयक्तिक मैत्री’चा मोदी सरकारने केलेला गाजावाजा पुन्हा एकदा पोकळ ठरला आहे. वॉशिंग्टनसोबत टिकाऊ व्यापार करार करण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले असून, यामुळे भारत पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकलला जात आहे, आणि यावेळी प्रत्येक भारतीय निर्यातदारावर १००% पर्यंतच्या कराची टांगती तलवार आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “भारताच्या एकूण तेल आयातीत रशियन कच्च्या तेलाचा वाटा मोठा आहे. जर अमेरिकेच्या दबावाखाली नवी दिल्लीला ही खरेदी कमी करावी लागली, तर त्याचा आर्थिक भार सर्वसामान्य नागरिकांवर इंधन दरवाढीच्या रूपाने टाकला जाईल.”
“भारताने रशियन तेल विकत घेणे न थांबवल्यास निर्यातदारांसमोर अमेरिकी बाजारपेठ पूर्णपणे बंद करणारी कराची भिंत उभी राहू शकते, अशा दुहेरी संकटात आज देश सापडला आहे,” असेही तपासे म्हणाले.
*मोदी सरकारला ४ सवाल*
मोदी सरकारने देशाला अंधारात ठेवू नये, असे म्हणत महेश तपासे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय अर्थ आणि परराष्ट्र मंत्रालयांना ४ प्रश्न विचारले आहेत.
*१. निर्यातदार आणि रोजगारावरील परिणाम:* भारतीय निर्यातदारांना आणि रोजगारांना १००% पर्यंतच्या करापासून वाचवण्यासाठी सरकारने कोणती ठोस पावले उचलली आहेत?
*२. ऊर्जा सुरक्षा:* हा कर टाळण्यासाठी रशियन तेल खरेदी कमी करावी लागल्यास, त्याचा बोजा ग्राहकांवर न टाकता परवडणाऱ्या दरात पर्यायी तेलपुरवठ्यासाठी सरकारकडे कोणती योजना आहे?
*३. राजनैतिक सज्जता:* मोदी-ट्रम्प यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांचा दावा करूनही, मोदी सरकार भारतासाठी कायमस्वरूपी सूट किंवा द्विपक्षीय संरक्षण मिळवण्यात का अपयशी ठरले?
*४. जनतेसोबत पारदर्शकता:* पंतप्रधान मोदी आता आपल्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून या कराच्या धोक्याचा क्षेत्रनिहाय परिणाम देशासमोर मांडणार का?
—
*Facebook Caption:*
> रशियाकडून तेल खरेदीवर अमेरिकेचा १००% कराचा फास!
> मोदी सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे – महेश तपासे यांची मागणी
> ट्रम्प यांनी नव्या कायद्यावर केली स्वाक्षरी, भारतीय निर्यातदारांवर टांगती तलवार 👇
> #MaheshTapase #Trump #Modi #NCP
माऊली, हा लेख *”राष्ट्रीय” आणि “मुंबई”* कॅटेगरीत टाका.





















