*राज्य सरकारच्या शासकीय कंत्राटी भरती विरोधात युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने आंदोलन*
मुंबई
राज्य सरकारच्या वतीने शासकीय विभागांमध्ये कंत्राटी भरती करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढण्यात आले आहे. या विरोधात मुंबई युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने आज मंत्रालयासमोर राज्य सरकार विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले आहे. मुंबई अध्यक्ष अॅड. अमोल मातेले यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले आहे यावेळी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी युवक उपस्थित होते.
शासकीय विभागांमधील कंत्राटी भरती सुरू केली. 12 जुलैला वैद्याकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने शासन निर्णय काढला असून 59 शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयामध्ये ‘गट-क’ व ‘गट- ड’ संवर्गातील 6800 पदे खाजगी कंत्राटदाराकडून भरली जाणार आहेत. मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या कंपन्यांची निवड केली जाणार आहे. भाजपमधील एका आमदाराच्या कंपनीचा देखील समावेश आहे. असे अमोल मातेले म्हणाले.
शासकीय वैद्याकीय, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी महाविद्यालये व रुग्णालयांकरिता ‘गट-क’ व ‘गट- ड’ या संवर्गातील मंजूर ६ हजार ८३० पदे खाजगी कंत्राटदारा मार्फत भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या अनेक पदांच्या भरती प्रक्रियेत गोंधळ उडाल्यामुळे या तरुणांमध्ये हतबलता आलीय. म्हणूनच एखाद्या ठिकाणी भरती प्रक्रिया राबवली जात असेल तर तरुणांची झुंबड उडताना दिसतेय. असाच काहीसा प्रकार दोन दिवसापूर्वी मुंबईतील एअर इंडिया एक्स्प्रेस कंपनीत पाहायला मिळाला. या कंपनीकडून एकूण 2700 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या भरती प्रक्रियेच्या पहिल्याच टप्प्यात 300 जागांसाठी तब्बल हजारोच्या संख्येने तरुण गोळा झाल्यामुळे येथे चांगलाच गोंधळ उडाला. असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते व राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष ॲड.अमोल मातेले यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा दर 7.7 टक्के इतका आहे. महाराष्ट्राच्या शेजारील गुजरात आणि कर्नाटकापेक्षा राज्यात बेरोजगारी जास्त असल्याचे दिसत आहे. गुजरातमध्ये दर 2.4 टक्के आहे तर कर्नाटकात 3.4 टक्के आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास मागच्यावर्षीच्या तुलनेत दर सर्वाधिक आहे. शासकीय आकडेवाडीनुसार राज्यात वर्ग १ ते ४ ची ७ लाख २४ हजार पदे मंजूर आहेत. त्यातील ३३ टक्के म्हणजे २ लाख ३९ हजार पदे रिक्त आहेत. कार्यरत पदांतही २ लाख ३६ हजार कंत्राटी कर्मचारी आहेत.
सरकारमध्ये जवळपास पावणे तीन लाख पदे रिक्त आहेत. सरकारने २०२२ मध्ये यातील ७५ हजार पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत भरण्याची घोषणा केली. मात्र, त्या दृष्टीने भरतीचा ठोस आणि जलद कार्यक्रम राबवण्याची आवश्यकता असताना शासनाच्या विविध विभागांनी घातलेल्या घोळामुळे १५ ऑगस्ट २०२३ ची डेडलाइन उलटून ११ महिने होत आले तरी ही घोषणा पूर्ण झाली नाही. यात शासनाच्या १५ विभागांच्या भरतीच्या जाहिरातीच अजून प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत.
तलाठ्यांची ४,६४४ पदे भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. तलाठीपदासाठी तेरा लाखांहून अधिक अर्ज आले; पण या परीक्षेचीही गुणवत्तायादी लागलेली नाही. सरकारने रोजगार निर्माण करावयाचे असतात; पण येथे भरतीच्या जाहिराती सरकारला कमाई करून देतात हे आकड्यांवरून दिसते. नोकर भरतीच्या वेगवेगळ्या परीक्षा शुल्कांपोटी राज्य शासनाने ३३४ कोटी रुपये कमावले, ज्या विभागांच्या परीक्षा रद्द झाल्या त्या शुल्कापोटीही तरुणांचे ६७ कोटी रुपये शासनाकडे पडून आहेत. यावर्षी शासनाने परीक्षा शुल्क वाढवून ते एक हजार रुपये केले. असा संताप राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष ॲड.अमोल मातेले यांनी व्यक्त केला.
