कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ
(प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३;
जिल्ह्यातील ३७४ शासकीय व खासगी कार्यालयांची तपासणी
छत्रपती संभाजीनगर, दि.१३(जिमाका)- कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी लागू असलेल्या ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३’ अर्थात PoSH Act ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील १५४ शासकीय व २२० खाजगी अशा ३७४ कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कोमल कोरे यांनी दिली आहे.
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांमध्ये PoSH Act-२०१३ मधील तरतुदींची पूर्तता केली आहे किंवा नाही, यासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत जून २०२६ पासून तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही तपासणी करण्यात येत आहे. नोटीस बजावलेल्या कार्यालयांनी विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी व जिल्हा महिला व बाल विकास यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे.
ही कारवाई राज्यातील शासकीय व खासगी कार्यालयांवर करण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात आतापर्यंत १५४ शासकीय आणि २२० खासगी कंपन्या व कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली आहे. यापैकी नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या कार्यालयांना जिल्हास्तरावरून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांनी PoSH Act-2013 मधील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित कार्यालयांची माहिती केंद्र शासनाच्या SHe-Box Portal वर नोंदविणे, अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना व नोंदणी करणे, समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण घेणे, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि वार्षिक अहवाल अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. SHe-Box हे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारींसाठी केंद्र शासनाचे ऑनलाइन व्यासपीठ असून, त्यावर कार्यालये व अंतर्गत समित्यांची माहिती अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
तपासणी दरम्यान संबंधित कार्यालयांनी आवश्यक पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने PoSH Actच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यालये व आस्थापनांची तपासणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, त्यामध्ये अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना आणि SHe-Box वरील नोंदणीसह विविध अनुपालन बाबी तपासल्या जात आहेत, असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कोमल कोरे यांनी कळविले आहे.
