*फॉर्म ३८A प्रकरणातील गंभीर अनियमिततांची चौकशी; अहवाल तत्काळ शासनाला सादर करण्याचे निर्देश*
*पनवेल, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, वाशी, ठाणे, अंधेरी, वडाळा, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयांतील प्रकरणे चौकशीच्या केंद्रस्थानी*
*खासगी ATS मध्ये मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नियुक्तीसह राज्यभरासाठी कठोर SOP तयार होणार*
मुंबई : (३१ जुलै) वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्र प्रक्रियेत नियमांना बगल देऊन अनियमितता करणाऱ्यांची आता गय केली जाणार नाही. मोटार वाहन अधिनियमातील नमुना ३८A अंतर्गत निर्गमित फिटनेस सर्टिफिकेटमध्ये आढळलेल्या गंभीर अनियमिततांची सखोल चौकशी करून अहवाल तत्काळ शासनाला सादर करावा आणि दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे स्पष्ट आदेश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन आयुक्तांना दिले आहेत.
आरटीओ विभागातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार यापूर्वीच विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर फिटनेस प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील अनियमिततांवरही कठोर भूमिका घेत परिवहन विभागातील नियमबाह्य कारभाराला चाप लावण्याचे संकेत मंत्री सरनाईक यांनी दिले आहेत.
मोटार वाहन अधिनियमातील फॉर्म ३८A अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या फिटनेस प्रमाणपत्रांतील अनियमिततेची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी ५ मार्च २०२६ रोजी सह परिवहन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या चौकशीत अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.
नमुना ३८A जारी झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मूळ नोंदणी प्राधिकाऱ्याने नमुना ३८ जारी करणे बंधनकारक असतानाही काही प्रकरणांत १५ दिवसांनंतर प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. अन्य राज्यातील परिवहन कार्यालयाने नमुना ३८A जारी केल्यानंतर महाराष्ट्रातील मूळ नोंदणी प्राधिकाऱ्याकडून नमुना ३८ जारी होणे अपेक्षित असताना काही प्रकरणांत अन्य परिवहन कार्यालयांकडून तो जारी करण्यात आल्याचेही चौकशीत समोर आले आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे राष्ट्रीय परवाना असलेल्या काही वाहनांमध्ये Vehicle Location Tracking Device (VLTD) नसतानाही नमुना ३८ जारी करण्यात आला. तसेच १ जानेवारी २०१९ नंतर उत्पादित काही प्रवासी वाहनांना — मोटारसायकल व ऑटोरिक्षा वगळता — VLTD नसतानाही फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. काही परिवहन वाहनांमध्ये आवश्यक Speed Limit Device बसविलेले नसतानाही नमुना ३८ जारी करण्यात आल्याचेही चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.
पनवेल, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, वाशी, ठाणे, अंधेरी, वडाळा, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील परिवहन कार्यालयांमध्ये अशा स्वरूपाच्या अनियमितता मोठ्या प्रमाणावर आढळल्याचे समितीच्या चौकशीत दिसून आले आहे.
या प्रकारांची गंभीर दखल घेत परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी चौकशी समितीचा अहवाल तत्काळ शासनास सादर करण्याचे आणि चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश परिवहन आयुक्तांना दिले आहेत.
“वाहनाची फिटनेस तपासणी ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नाही; ती थेट प्रवासी आणि रस्त्यावरील प्रत्येक नागरिकाच्या जीविताशी संबंधित आहे. नियमांना बगल देऊन अपात्र वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याचा प्रकार गंभीर आहे. चौकशीत जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” अशी ठाम भूमिका परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली.
*ATS व्यवस्थेलाही शिस्तीची चौकट*
भविष्यात अशा अनियमिततांना आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाने Automated Testing Station (ATS) व्यवस्थेबाबतही महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्ता सुरक्षेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या वाहन फिटनेस तपासणीमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कठोर नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्रातील खासगी Automated Testing Station मध्ये मोटार वाहन निरीक्षकांची नियुक्ती करण्याबाबत तसेच अन्य आवश्यक बाबींचा समावेश करून राज्यातील सर्व ATS च्या संचालनासाठी एकसमान आणि कठोर SOP तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
“फिटनेसच्या नावाखाली नियमांची पायमल्ली करून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणारी कोणतीही व्यवस्था खपवून घेतली जाणार नाही. सुरक्षित वाहन, पारदर्शक तपासणी आणि जबाबदार प्रशासन हीच परिवहन विभागाची भूमिका आहे,” असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
