*आरक्षण व्यवस्था, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल खुल्या वर्गाचे प्रश्न : सामाजिक न्यायाच्या दिशेने संतुलित सुधारणांची कालापरत्वे गरज*
*दिनेश शिंदे*
*भारतीय संविधानाने सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी समान संधी आणि सामाजिक न्याय ही मूलभूत तत्त्वे स्वीकारली आहेत. आरक्षण व्यवस्था ही ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित आणि भेदभावग्रस्त समाजघटकांना शिक्षण व रोजगारामध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे या उद्देशाने निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे तिचा *मूलभूत हेतू सामाजिक समता प्रस्थापित करणे हा आहे. त्याचवेळी, बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमध्ये आरक्षण व्यवस्थेचा विविध घटकांवर होणारा परिणाम वस्तुनिष्ठपणे तपासणे आणि आवश्यक सुधारणा करणे हेही लोकशाही समाजाचे कर्तव्य व कालापरत्वे गरज आहे.*
*आज खुल्या प्रवर्गातील अनेक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि स्पर्धात्मक संधी मिळवताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची भावना समाजात व्यक्त होताना दिसते. विशेषतः अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना अत्यंत उच्च गुण मिळवूनही मर्यादित जागांमुळे प्रवेश मिळण्यात अडचणी येतात, असे अनेकांचे मत आहे. या प्रश्नाकडे कोणत्याही समाजघटकाविषयी विरोध किंवा पूर्वग्रह न ठेवता सामाजिक न्याय आणि समान संधी या दोन्ही मूल्यांचा समतोल राखून पाहणे आवश्यक आहे.*
*आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांवर याचे काही सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक परिणाम दिसून येतात. अनेक कुटुंबे शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतात किंवा मालमत्ता विकतात. स्पर्धा वाढल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक ताण, नैराश्य आणि भविष्याबाबत असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते. काही प्रतिभावान विद्यार्थी परदेशात शिक्षण किंवा रोजगाराच्या संधी शोधण्याचा पर्याय निवडतात, ज्यामुळे देशाच्या मानवी संसाधनांवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, विविध समाजघटकांमध्ये परस्पर गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता वाढते, जी सामाजिक ऐक्यासाठी हितावह नाही.*
*मात्र, या समस्येचे उत्तर आरक्षण व्यवस्था पूर्णपणे समाप्त करण्यात नसून, तिचे वेळोवेळी वस्तुनिष्ठ पुनरावलोकन करून ती अधिक परिणामकारक आणि न्याय्य बनविण्यात आहे. संविधानातील समानता, सामाजिक न्याय आणि गुणवत्तेचा समतोल राखणे हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.*
यासाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणा विचारात घेता येऊ शकतात.
१) आरक्षणाचा लाभ प्रत्यक्षात सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत पोहोचतो आहे का, याचे स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोगामार्फत नियमित मूल्यमापन व्हावे.
२) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सर्व विद्यार्थ्यांसाठी—ते कोणत्याही प्रवर्गातील असोत—शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक कर्जावरील अनुदान, वसतिगृहे, डिजिटल सुविधा आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांचा विस्तार करण्यात यावा.
३) उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्तापूर्ण जागांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढविणे आवश्यक आहे. मर्यादित जागांवर होणारा संघर्ष कमी करण्यासाठी नवीन विद्यापीठे, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांची स्थापना करणे ही दीर्घकालीन गरज आहे.
४) प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची गुणवत्ता देशभर समान पातळीवर नेण्यासाठी सरकारी शाळांमध्ये उत्कृष्ट शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशाळा, डिजिटल साधने आणि इंग्रजीसह बहुभाषिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. गुणवत्तेतील असमानता कमी झाल्यास स्पर्धेतील विषमता देखील कमी होईल.
५) आरक्षण धोरणाचे निश्चित कालावधीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक आकडेवारीच्या आधारे पुनरावलोकन करण्यासाठी घटनात्मक यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे कार्यरत राहावी. यामुळे धोरणे वास्तव परिस्थितीनुसार अद्ययावत करता येतील.
६) गुणवत्तेला प्रोत्साहन देण्यासाठी संशोधन, नवकल्पना, कौशल्याधारित शिक्षण आणि राष्ट्रीय स्तरावरील गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती योजना सर्व विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात.
*भारताची लोकशाही सामाजिक न्याय आणि समान संधी या दोन्ही मूल्यांवर उभी आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका समाजघटकाचे प्रश्न मांडताना दुसऱ्या घटकाच्या अधिकारांना कमी लेखणे किंवा ऐतिहासिक अन्याय नाकारणे योग्य ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य नाही. न्याय्य आणि समतोल सार्वजनिक धोरण हे सर्व घटकांच्या हिताचा विचार करणारे असले पाहिजे.*
शेवटी, आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे; परंतु तोच एकमेव उपाय नाही. शिक्षणाची गुणवत्ता, आर्थिक सहाय्य, रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि संधींचा विस्तार यांद्वारे सर्व समाजघटकांना सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे. संविधानाच्या समतेच्या आणि बंधुतेच्या मूल्यांवर आधारित, पुराव्यांवर आधारलेले आणि काळानुरूप पुनरावलोकन केलेले धोरणच भारताला अधिक न्याय्य, सक्षम आणि सर्वसमावेशक राष्ट्र बनवू शकते. भविष्यात संकुचित राजकिय मानसिकता बदलून युवा पिढीला जागतिक पातळीवर सुदृढ़ व सक्षम करणे हेच देशहिताचे ठरावे ही समतेच्या संकल्पनेची व्यवहार्य आणि मापक अपेक्षा उदारमतवादी समाजात निर्माण होत आहे.
