*शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियोजनाच्या शिफारशीसाठी दोन्ही सभागृहाची कमिटी गठीत करणार* *मंत्री अँड. आशिष शेलार यांची घोषणा*

मुंबई, दि. 3 जुलै
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन तसेच जलद गतीने नस्तींचा निपटारा व शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी यासाठी शिफारसींसाठी दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची समिती गठीत करण्यात येईल, अशी घोषणा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री अँड आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत केली.

विधानसभेमध्ये आज सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2025 हे अशासकीय विधेयक ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधान सभेत मांडले होते. या विधेयका मध्ये त्यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या या नियमा नुसार निश्चित करण्यात आलेल्या वेळेत करण्यात याव्या व त्यामध्ये एआय चा वापर करण्यात यावा. तसेच याबाबत सुसुत्रता व अभ्यास करण्यासाठी
कमिटी गठीत करण्याची मागणी करतानाच मंत्रालयात नस्तीचा निपटारा जलद गतीने व्हावा तसेच मंत्री कार्यालयालयाला ही नस्तीचा निपटारा करण्यासाठी 45 दिवसांची मर्यादा असावी अशी आग्रही मागणी मांडली.
या चर्चेला सामान्य प्रशासन प्रभारी मंत्री अँड. आशिष शेलार यांनी उत्तर दिले. शासकीय कामात अधिक पारदर्शकता यावी म्हणून शासनाने सन 2005 ला कर्मचाऱ्यांचा बदल्यांचा अद्यादेश काढण्यात आला. पुढे त्यामध्ये विविध वेळा सुधारणा ही करण्यात. आली. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मुल्यांकन व्हावे म्हणून गोपनीय अहवाल तयार करण्याची पध्दत ही अवलंबली आहे. तसेच प्रशासनात पारदर्शकता यावी, व जलद गतीने काम व्हावे म्हणून नस्तीच्या निपटाऱ्यामध्ये म्हणून एआय चा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. तर बदल्यांमध्ये सुसुत्रता, पारदर्शकता व नस्तीचा निपटारा जलद गतीने व्हावा म्हणून दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची कमिटी गठीत करण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री शेलार यांनी केली.