*विधान परिषदेत पुणे महानगरपालिकेच्या बनावट नियुक्तीपत्रांपासून खोट्या अनुभव प्रमाणपत्रांच्या रॅकेटपर्यंतचा मुद्दा*
*तरुणांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन, राज्यव्यापी चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी*
मुंबई, दि. २९ जून २०२६ : पुणे महानगरपालिकेच्या नावाने बनावट नियुक्तीपत्रे, लेटरहेड, शिक्के, सेवा पुस्तके, पगार पावत्या, पदोन्नती व बदली आदेश तयार करून बेरोजगार तरुणांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीविरोधात तातडीने कठोर कारवाई करावी, तसेच खासगी कंपन्यांच्या बनावट अनुभव प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या फसवणुकीचाही सखोल तपास करावा, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे केली.
लक्षवेधी मांडताना आमदार तांबे म्हणाले की, राज्यात पेपरफुटी, भरती घोटाळे आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील भ्रष्टाचारानंतर आता खासगी क्षेत्रातही बेरोजगार तरुणांच्या असहायतेचा गैरफायदा घेणारे रॅकेट सक्रिय झाले आहे. पुणे हे देशातील महत्त्वाचे आयटी हब असून, अनुभव नसलेल्या तरुणांना नोकरी मिळत नसल्याचा फायदा घेत काही टोळ्या बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे, सॅलरी स्लिप, पीएफ रेकॉर्ड, फॉर्म-१६, आयकर कागदपत्रे आणि इतर दस्तऐवज तयार करून लाखो रुपये उकळत आहेत. यामध्ये अनेक निष्पाप तरुण अडकत असून त्यांच्या करिअरवर गंभीर परिणाम होत आहेत.
पुणे महानगरपालिकेच्या नावाने बनावट लेटरहेड, शिक्के आणि विविध अधिकृत कागदपत्रे तयार करून नोकरी देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले. एका उमेदवाराकडून तब्बल ४५ लाख रुपये उकळल्याचेही समोर आले आहे. ३० जानेवारी २०२६ रोजी तक्रार दाखल होऊनही संबंधित आरोपींवर ठोस कारवाई झालेली नसल्याने या प्रकरणामागे प्रभावशाली व्यक्तींचा हात असल्याचा संशय निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी सभागृहात नमूद केले.
यावेळी आमदार तांबे यांनी गृहराज्यमंत्र्यांना दोन ठोस प्रश्न विचारले. पुणे महानगरपालिकेच्या नावाने फसवणूक करणाऱ्या आरोपींवर अद्याप अटक का झाली नाही? तसेच खासगी क्षेत्रातील बनावट अनुभव प्रमाणपत्रांच्या वाढत्या रॅकेटला आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, संबंधित प्रकरणातील तक्रारदाराने नंतर तक्रार मागे घेतली असली तरी वारंवार समोर येणाऱ्या संबंधित व्यक्तीची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी केली जाईल. आवश्यक माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. बनावट सरकारी कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर शिक्षेची तरतूद असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उत्तरावर समाधान व्यक्त न करता आमदार सत्यजीत तांबे यांनी पुन्हा हस्तक्षेप करत तक्रारदाराने तक्रार मागे घेतल्यामागे दबावाची शक्यता नाकारता येत नाही, असे स्पष्ट केले. “बेरोजगारीमुळे हतबल झालेली तरुणाई कर्ज काढून पैसे देते. पैसे परत मिळाल्यानंतर अनेक जण भीतीपोटी तक्रारी मागे घेतात. त्यामुळे केवळ तक्रार मागे घेतली म्हणून प्रकरण संपत नाही,” असे ते म्हणाले. खासगी कंपन्यांच्या नावाने बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे विकणाऱ्या टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांनी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करावी, तसेच राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालयांकडून अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची माहिती संकलित करून व्यापक तपास करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
यावर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी राज्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांकडून अशा प्रकारच्या फसवणुकीची माहिती मागवून चौकशी करण्यात येईल. पोलिसांच्या विद्यमान हेल्पलाइनवर तरुणांना तक्रार करता येईल आणि तक्रारदारांची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, अशी ग्वाही सभागृहात दिली.
